उच्च अदालतले पाटनले केयरगिभरका रूपमा इसराइल जानेहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न छनोट भएका स्वास्थ्य संस्थाको पक्षमा आदेश जारी गरेको छ।
दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा जाने सहायक श्रमिक (केयरगिभर)को स्वास्थ्य परीक्षण गर्न छनोट भएका पाँच वटा स्वास्थ्य संस्थालाई काम गर्न रोक लगाउनुपर्ने भन्दै परेको रिटमा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
यो आदेशसँगै ती संस्थाले इसराइल जाने केयरगिभरहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने भएका छन्।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय लेखनाथ पौडेल र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले रिट निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश सुनाएको हो।
स्वास्थ्य व्यवसायी दिवाकार गौतम, रमेश आचार्य, कृष्णप्रसाद बजगाईं र निराजन कँडेलले इसराइलद्वारा छनोट गरिएका ५ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू वैदेशिक रोजगार ऐन, नियमावली र कार्यविधिविपरीत भएको भन्दै ‘सेवाग्राहीले रोजेको संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने परमादेशको आदेश’ माग गर्दै पुस १६ गते उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए।
पुस ४ गते काठमाडौंस्थित इसराइली दूतावासले श्रमिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षणका लागि इसराइलको ‘जनसंख्या तथा अध्यागमन प्राधिकरण’ (पिवा)बाट आफ्नो मापदण्ड पूरा गर्ने पाँच वटा स्वास्थ्य संस्थालाई अनुमति दिइएको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई गराएको थियो।
जसमा नेपाल मेडिसिटी अस्पताल, स्टार हस्पिटल, ह्याम्स हस्पिटल, मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज र क्रिस्टल डायग्नोस्टिक प्रालि रहेका छन्। यी स्वास्थ्य संस्थालाई पहिलो चरणमा पुस १७ देखि २३ गतेभित्र तोकिएको श्रमिकलाई स्वास्थ्य परीक्षण गर्न अनुमति दिइएको थियो। इसराइलले पहिलो चरणमा एक हजार जना सहायक श्रमिक लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
नेपाल र इसराइलबीच भएको श्रम सम्झौताबमोजिम ३ वर्षदेखि इसराइलले तोकेको स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको छ। छनोट भएका स्वास्थ्य संस्थाहरू नेपाल सरकारबाट विशिष्ट श्रेणीको अनुमतिप्राप्त ‘ए’ र ‘बी’ ग्रेडको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अस्पताल र डायग्नोस्टिक ल्याब भएको जनाएको छ।
वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली २०६४ को ४५ को ‘ख’ ले सम्बन्धित मुलुकसँगको श्रम सम्झौता गरी स्वास्थ्य संस्थाहरू छान्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
नेपालका स्वास्थ्य संस्थाहरूले श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणको गुणस्तरमा प्रश्न उठाउँदै गन्तव्य देशहरूले आफैंले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पुगेको स्वास्थ्य संस्थामार्फत श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदै आइरहेका छन्।
जसमा मलेसियाले ३६ वटा, साउदी अरेबिया, बहराइन, ओमान र कुवेत (गाम्का)ले १९ वटा, दक्षिण कोरियाले ५ वटा, कतारले एउटालाई श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न अनुमति दिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण कार्यका सुधारका लागि श्रम मन्त्रालयद्वारा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. दिपेन्द्ररमण सिंहको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय विशेषज्ञ कार्यदलले श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापदण्डअनुसार स्तरिकृत गरी सबै देशका लागि एकरूपता बनाउन एकद्वार प्रणालीका लागि पहल गर्न सुझाव दिइएको छ।
कार्यदलले अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाहरूले नेपाल सरकारको मापदण्ड पूरा नगर्नुको साथै स्वास्थ्य परीक्षण नै नगरी श्रम स्वीकृतिका लागि मात्रै मेडिकल रिपोर्ट पेस गर्ने गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गरेको थियो।
गत वर्ष विशेषज्ञ टोलीले अनुगमन गर्दा न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्ड नपुगेको भन्दै ६७ स्वास्थ्य संस्थाको संस्थाको कारोबार रोक्का गरिदिएको थियो।
