चाडपर्व खर्च नदिनेविरुद्ध उजुरी कारबाहीको चेतावनीपछि भुक्तानी

30 October, 2026

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले वर्षमा एक पटक चाडपर्व खर्च उपलब्ध नगराउने रोजगारदाता प्रतिष्ठानलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएसँगै श्रमिकले भुक्तानी पाउन थालेका छन् । विभाग र यस अन्तर्गत रहेको श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा चाडपर्व खर्च नपाएका उजुरीमा कारबाही गर्न थालेसँगै त्यस्ता प्रतिष्ठानले श्रमिकलाई भुक्तानी गर्न थालेका हुन् ।

विभागका अनुसार दसैँका बेलामा मात्रै चाडपर्व खर्च नपाएको भन्दै साढे छ सय श्रमिकका उजुरी परेका छन् । यी त दसैँअघि कार्यालय समयभित्रै विभागको इमेल र पोर्टलमार्फत आएका उजुरीको सङ्ख्या हो । विभाग अन्तर्गतका श्रम कार्यालयमा विभिन्न जिल्लामा रहेका रोजगारदाता प्रतिष्ठानमा कार्यारत श्रमिकले ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार चाडपर्व खर्च नपाएको भनेर गर्ने उजुरीको सङ्ख्या योभन्दा अझै धेरै रहेको अनुमान छ । श्रम ऐन, २०७४ मा वर्षमा एक पटक चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । श्रमिकले कुनै चाडपर्वका लागि माग गरेको अवस्थामा सोही चाडपर्वमा र माग नगरेको अवस्थामा दसैँमा चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको व्यवस्था अनुसार प्रत्येक श्रमिकले आफूले खाइपाइ आएको एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम चाडपर्व खर्चका रूपमा पाउनु पर्छ ।

बुधबार रूपन्द्रेहीस्थित गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालले २४० जना कर्मचारीलाई चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराएको छ भने बिहीबार बाँके जिल्लास्थित लक्ष्मी प्लास्टिक उद्योगमा कार्यरत ११ कर्मचारीले चाडपर्वबापत एक महिना बराबर रकम भुक्तानी पाएका छन् । बाँकेमा रहेको श्रम कार्यालयमा परेको उजुरीका आधारमा चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराएको जनाइएको छ ।

विभागका महानिर्देशक चक्रपाणि पाण्डेले चाडपर्व खर्च नपाएको भन्दै विभागमा उजुरी आउने क्रम बढेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उजुरी गर्नेमा सहकारी, उद्योग प्रतिष्ठान, अस्पताल, निजी विद्यालयलगायतका रहेका छन् । कानुनमा छ महिना पूरा गरेका कर्मचारीलाई चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ तर सोही अनुसार रोजगारदाता, प्रतिष्ठानले चाडपर्व खर्च नदिएको भन्दै श्रमिकले धमाधम उजुरी गरिरहेका छन् ।

महानिर्देशक पाण्डेले उजुरीपछि ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न रोजगारदाता, प्रतिष्ठानलाई कडा निर्देशन दिइएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विभागले दसैँ बिदाअघि नै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलाई पत्राचार गरेको थियो । विभागले असोज २३ गते ती सङ्गठनलाई पत्र पठाउँदै आबद्ध रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानलाई जानकारी गराएर श्रमिकलाई चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन भनेको थियो ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2026