नेपालबाट प्रत्येक तीनमध्ये दुई जना श्रमिक म्यानपावर कम्पनीमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् । तर, लाखौं युवालाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा उपलब्ध रोजगारीसँग जोड्ने म्यानपावर व्यवसायी भने सधैं आलोचित भइरहनुपरेको छ । देशको श्रम आप्रवासन प्रणालीको केन्द्रमा रहेका म्यानपावर व्यवसायी किन निरन्तर आलोचनाको घेरामा छन् ?
वैदेशिक रोजगार विभागकी महानिर्देशक मीरा आचार्य वैदेशिक रोजगार कानुन उल्लंघन हुने क्षेत्रका रूपमा देख्छिन् । ‘म्यानपावर व्यवसायीले बेरोजगार युवालाई व्यवस्थापन गर्न महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरेका छन् । लाखौं धरौटी राखेर व्यवसाय सञ्चालन पनि गरेका छन्,’ ७ महिनादेखि विभागको नेतृत्व सम्हालिरहेकी महानिर्देशक आचार्य भन्छिन्, ‘तर, उहाँहरूले कानुन पालना गर्नुभएको छैन । वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन गर्न बनाइएको हरेक दफा उल्लंघन भइरहेको छ ।’
विभागले अवैध शुल्क असुली, ठगी, श्रमिक शोषण, बिचौलियाको प्रभाव र श्रमिकप्रति जवाफदेहिता नभएको भन्दै पछिल्ला महिनामा मात्रै ७ सय ७१ म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ । इजाजत पाएकामध्ये हाल १२ सय म्यानपावर कम्पनी सक्रिय छन् । आचार्यले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सुरक्षित बनाउन कार्यान्वयनमा रहेका वैदेशिक रोजगार ऐनका केही दफा मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउँदा व्यवसायी आत्तिएको दाबी गरिन् । ‘धेरै दफा कार्यान्वयन नै भएको छैन । भर्ना शुल्कसँग सम्बन्धित दफा मात्रै कार्यान्वयनमा छ । हामी श्रमिकलाई छनोट गर्ने विधिलाई अब हेर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘जथाभावी मागपत्र ल्याइरहेका छन् । व्यवसायी–व्यवसायीबीच चरम अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ ।’
प्रत्येक वर्ष करिब पाँच लाख नेपाली आन्तरिक श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् । जसमध्ये धेरैले परिवारको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न पर्याप्त आम्दानी हुने स्थायी र सम्मानजनक रोजगारी पाउन सक्दैनन् । रोजगारी पाउनेहरू पनि प्रायः अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत हुन्छन् । जहाँ सामाजिक सुरक्षा वा सेवापश्चात् लाभको व्यवस्था छैन । गत वर्षको साउनदेखि न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक १९ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ तोकिएको छ । जुन जीवनयापनयोग्य ज्यालाको अनुमानभन्दा कम छ । त्यसरी मर्यादित रोजगारी नपाउनेले वैदेशिक रोजगारीलाई छनोट गरिरहेका छन् ।
गत आर्थिक वर्ष नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा ४ लाख ६ हजार ४ सय ४ जना गए । जसको करिब ६६ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ६८ हजार ९ सय ९० जना म्यानपावर कम्पनीमार्फत गएका थिए । व्यक्तिगत रूपमा जानेको सख्या ३१.६ प्रतिशत र सरकारी संयन्त्रमार्फत दक्षिण कोरिया र इजरायलमा जाने दुई प्रतिशत मात्रै थिए ।
हाल करिब ३५ लाख नेपाली नागरिक विदेशमा कार्यरत छन् । जुन कुल जनसंख्याको १२ प्रतिशतभन्दा बढी हो । पछिल्लो एक दशकमा करिब ६० लाख श्रम स्वीकृतिपत्र जारी गरिएको छ । यी श्रमिकको कठिन परिश्रमबाट प्राप्त हुने आम्दानी अर्थात् रेमिट्यान्सले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को एक चौथाइभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ, जसले परिवार, समुदाय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई धानेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृतिको अभिलेख राखेयता गत आर्थिक वर्षसम्म (३२ वर्षको अवधि) मा १ करोड ११ लाख ५२ हजार ६ सय ५१ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । यसमा पुनः श्रम स्वीकृति लिने, धेरै पटक विदेश जानेहरू पर्छन् ।
श्रमिकको मानवअधिकारवादी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था इक्विडेमका अनुसार धेरै नेपाली आप्रवासी श्रमिक र उनीहरूका परिवारले वैदेशिक रोजगारीको अवसरहरूबाट लाभ उठाए पनि हजारौं श्रमिकले प्रस्थानअघि र विदेश बसाइभरि भ्रामक भर्ती प्रक्रिया, शोषण, ज्याला नपाउने समस्या, असुरक्षित कार्य अवस्था तथा आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्थाको सामना गरिरहेका छन् । ‘२०७३ देखि लागू गरिएको ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ नीति व्यापक रूपमा उल्लंघन भइरहेको छ । नेपाल र गन्तव्य मुलुकबीच रोजगारदाताले खर्च व्यहोर्ने मोडलमा सहमति भए पनि व्यवहारमा लागू छैन,’ इक्विडेमका दक्षिण एसिया निर्देशक रामेश्वर नेपालले भने, ‘पारिश्रमिक र कामको प्रकृति र कार्य अवस्थाबारे गलत जानकारी दिइन्छ ।’
उनले गलत अभ्यासको सबै दोष म्यानपावर व्यवसायीलाई मात्रै लगाएर पन्छिन नमिल्ने बताए । ‘रोजगारदाताले श्रमिकको लागत खर्च नदिएको अवस्थामा म्यानपावर व्यवसायीले आफ्नो खल्तीबाट हाल्दैन । करारपत्र फेरबदल पनि म्यानपावर व्यवसायीको मात्रै हातमा छैन,’ नेपालले भने, ‘मुख्य विषय रोजगारदाता स्वयम् नैतिक हुनुपर्छ । उनीहरूलाई नैतिक बनाउन राज्यका तर्फबाट पनि श्रम कूटनीति हुनुपर्छ । यता, नियमित नियमन हुनुपर्छ ।’
श्रम प्रशासनका विज्ञ पूर्णचन्द्र भट्टराईले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा सुशासन नदेखिँदा म्यानपावर व्यवसायी बढी आलोचित हुनुपरेको बताए । ‘ठगी, ज्याला नपाएको र अलपत्र परेको विषय प्रधान हुन्छ । यसले म्यानपावर व्यवसायीको योगदान ओझेल पारिदिएको छ,’ उनले भने, ‘यो क्षेत्रमा सुशासनको आवश्यकता छ । व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धी, स्वतन्त्र र प्रभावकारी अनुगमनको जरुरी छ ।’
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री (कुमार) नेपाल र गन्तव्य देशले लिएका गलत नीतिहरूको दोष पनि व्यवसायीको टाउकोमा थोपरिदिएको बताउँछन् । ‘यो क्षेत्रमा श्रमिकले कुन शीर्षकमा कति लागत तिर्ने हो ? विदेशमा गएर मागपत्र खोजेर ल्याएर सेवा दिएबापत म्यानपावर कम्पनीलाई कति पैसा शुल्क दिनुपर्ने हो भन्नेमा राज्य प्रस्ट छैन,’ उनले भने, ‘के नाफा कमाउन खोलेको संस्थाले सबै सेवा निःशुल्क रूपमा दिन सक्छ ?’
अध्यक्ष खत्रीले फ्री भिसा र फ्री टिकट असफल हुनुको पछाडि सरकार आफैं जिम्मेवार रहेको बताए । १० हजार मात्रै सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने भए पनि व्यवहारमा भने श्रमिकले दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेर विदेश जानुपरेको छ । उनले सरकार आफैं यो क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न चुकेको बताए । ‘जुन देशमा जाने श्रमिकको न्यूनतम तलब तोकिएको छैन । जुन देशमा रोजगारदाता र श्रमिकबीच करार गरिएको तलब मात्रै कार्यान्वयन गर्छ । त्यो देशमा नेपाल सरकारले एकतर्फी रूपमा तलब तोकिदिन्छ । त्यसका लागि लागू गर्न सम्बन्धित देशमा गएर वार्ता गर्दैन । अनि म्यानपावर व्यवसायीलाई मात्रै कार्यान्वयन गर्न मात्रै दबाब दिइन्छ,’ उनले भने, ‘नेपालले लिएको नीति कार्यान्वयन गराउन गन्तव्य देशको पनि साथ र सहमति खोज्नुपर्छ ।’
म्यानपावर व्यवसायीहरूले यथास्थितिमा श्रमिक पठाउन नसक्ने भन्दै शुक्रबारदेखि वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन बन्द गरेका छन् । उनीहरूले श्रमिकको वास्तविक लागतका आधारमा पारदर्शी शुल्क संरचना निर्धारण गरी वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । ‘फ्री भिसा फ्री टिकट नीतिको कार्यान्वयन व्यावहारिक छैन । सेवा शुल्कको स्पष्ट र वैज्ञानिक व्यवस्था नहुँदा अनौपचारिक कारोबार बढेको छ । हवाई भाडा नियन्त्रण गर्न छैन,’ उनले भने, ‘श्रम सम्झौता हुँदैमा सबै ठीकठाक हुन्छ भन्ने होइन । हरेक पाइलापाइलामा नियन्त्रण गरेर सुधार हुँदैन ।’ पूर्वश्रम स्वीकृति र अन्तिम श्रम स्वीकृतिलाई पूर्ण रूपमा स्वचालित प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न माग गरेको छ ।
संघले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले राखेको नगद धरौटीको ब्याज फिर्ता पाउनुपर्ने, अनधिकृत लेनदेन र मिटरब्याजजस्ता अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्नुपर्ने तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग जोडेर बिनाधितो वा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई नियमित गर्न आग्रह गरेको छ । ‘सेवा शुल्क निर्धारण गर्न श्रम मन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा गृहकार्य गरिरहेको छ । ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयलाई समावेश गर्न वैदेशिक रोजगार ऐनको मस्यौदा बनाइसकेको छ । मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन अन्तरमन्त्रालयको सुझाव लिन पठाइएको छ,’ श्रम प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले भने, ‘हामी श्रम क्षेत्रलाई सुधार गर्न प्रतिबद्ध छौं ।’
