हुन्डीबाट भारु कारोबार

31 July, 2015

पर्वत पोर्तेल झापामा हुन्डीमार्फत भारतीय रुपैयाँको अवैध कारोबार भइरहेको पाइएको छ। धुलाबारी, विर्तामोड, भद्रपुर, काँकडभिट्टालगायत व्यवसायीले हुन्डीबाट भारुको अवैध कारोबार गरिरहेका छन्। खासगरी भारतसँग हुने अधिकांश व्यापारिक कारोबार हुन्डीमार्फतै हुन्छ। समाचार स्रोतका अनुसार सीमावर्ती सहरबाट यसको कारोबार भइरहेको छ। नेपालतिर रुपैयाँ जम्मा गरेपछि भारतमा गएर भारु प्राप्त हुन्छ। हुन्डी गर्ने शैली बडो रोचक छ। अतिरिक्त शुल्क (बट्टा) सहित रकम जम्मा गरेपछि सिलिगुडीबाट भारु प्राप्त गर्न सकिन्छ। स्रोतका अनुसार हुन्डीको कारोबारीले कोड भाषा प्रयोग गर्छन्। रुपैयाँलाई उनीहरू सामानलाई झैं ‘केजी’ का रूपमा कारोबार गर्छन्। कसैलाई भारु चाहिएको छ भने उनीहरू सोध्छन्, ‘कति केजी चाहिएको छ।’ एक केजी बराबर उनीहरू एक लाख मान्छन्। जसलाई भारु चाहिएको उसलाई कारोबारीले १० या २० भारुको नोट र सिलिगुडीका कारोबारीको फोन नम्बर दिएर पठाउँछ। अनि भन्छ, ‘फोन गरेर मान्छेसँग भेट भएपछि यो नोट देखाउने।’ यसबीचमा नेपाल तथा भारतपट्टिका हुन्डी कारोबारीबीच म्यासेज आदानप्रदान भइसक्छ। ‘जसलाई भारु चाहिएको उसले सिलिगुडी पुगेर त्यो व्यक्तिलाई फोन गर्छ,’ बिर्तामोडका एक व्यापारीले भने, ‘उताबाट पठाएको नोटको नम्बर रुजु गरेपछि रकम दिइन्छ।’ झापामा हुन्डीमार्फतै दिनहँु लाखौं रुपैयाँभन्दा बढीको अवैध कारोबार हुने गरेको छ। ‘ठूलठूला व्यापारिक कारोबार हुन्डीबाटै हुने गरेको छ,’ व्यापारी स्रोतले भन्यो, ‘हुन्डी कारोबारका कारण मुलुकले राजस्व घाटा बेहोर्नुपरेको छ।’ झापाबाट हुने अधिकांश ठूला कारोबारहरू हुन्डीको माध्यमबाटै हुन्छन्। हुन्डीलगायत अवैध गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्र बैंक यसबारे बेखबर देखिएको छ। हुन्डीमार्फत दैनिक या मासिक कति रकम बाहिरिन्छ। यो रकम कहाँ लगानी भइरहेको छ। त्यसबापत कस्ता सामानहरू नेपाल भित्रिरहेको छ। भन्नेबारे राष्ट्र बैंकलाई थाहा हुँदैन। ‘राष्ट्र बैंकले चासो नदिएकाले पनि हुन्डी कारोबारले मौलाउने अवसर पाएको हो,’ एक व्यापारी भन्छन्। राष्ट्र बैंक विराटनगरका प्रमुख रामु पौडेलले हुन्डी कारोबार गैरकानुनी भएको बताए। ‘हुन्डीमार्फत हुने सबैखाले कारोबारहरू गैरकानुनी हुन्,’ पौडेलले भने, ‘हुन्डीमार्फत भएका कारोबारहरू बैंकमा देखिँदैनन्।’ उनका अनुसार हुन्डी कारोबारबाट अन्य अवैध गतिविधिले समेत प्रश्रय पाउने देखिन्छ। Published on: 31 July 2015 | Kantipur  

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2026