वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार लक्षित गरी श्रम बैंक स्थापना गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव ३ महिना बित्दा पनि कानुन र अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुन सकेको छैन । श्रमले प्रस्तावित बैंकलाई आवश्यक पर्ने कानुनको मस्यौदा बनाई सम्पादन तथा स्वीकृतिका लागि कानुन र बैंक स्थापनाका लागि राय तथा नीतिगत सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको हो । ‘श्रम बैंकसम्बन्धी फाइल ३ महिनादेखि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा अड्किएको छ,’ श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले भने, ‘सरोकारवाला मन्त्रालयले ढिलाइ गर्दा श्रम बैंक स्थापना गर्न अप्ठेरो पर्यो ।’ वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको हितका लागि श्रम बैंक स्थापना गर्ने कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि परेको छ । श्रम मन्त्रालयले श्रम बैंक स्थापना गर्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका आर्थिक सल्लाहकार चिरञ्जीवी नेपालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी अध्ययन गरेको थियो । नेपालको समितिले बंगलादेशमा सञ्चालित वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार लक्षित ‘प्रवासी बैंक’ र जापानको संगठित संस्थामा काम गर्ने श्रमिक लक्षित बैंकमा पुगेर अध्ययन गरेको थियो । राज्यमन्त्री गुरुङका सल्लाहकार रमेश कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित अर्को समितिले प्रस्तावित श्रम बैंकको रणनीतिपत्र, बिजिनेस प्लान र कानुनको मस्यौदा निर्माण गरेको थियो ।
