वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने १२ देशले विश्वब्यापी आप्रवासनलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमन (जिसिएम) गर्ने सवालमा साझा धारणा बनाउनको लागि भन्दै काठमाडौंमा बैठक सुरु गरिएको छ ।
कामदार पठाउने स्रोत देशहरु सहभागी भएको ‘कोलम्बो प्रक्रिया’को अध्यक्ष रहेको नेपालले जिसिएममा साझा धारणा बनाउन काठमाडौंमा बैठक आयोजना गरेको हो । बैठकमा अफगानिस्तान, बंगलादेश, कम्वोडिया, चीन, भारत, इन्डोनेसिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, श्रीलंका, थाइल्यान्ड र भेतनामका सरकारी अधिकारीहरु सहभागी छन् ।
बैठकको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै श्रम राज्यमन्त्री दिलीप चौधरीले आप्रवासी कामदारका मुद्दा साझा भएकोले स्रोत देशहरुले विश्व मञ्चमा राखिने धारणाहरु पनि साझा राख्नुपर्ने जोड दिए । ‘हाम्रा कामदारहरु न्युनतम मानवअधिकारबाट बिमुख हुनुको साथै गन्तव्य देशमा शोषण समेत भइराख्नुपरेको छ’ उनले भने, ‘गन्तव्य देशसँग वार्गेनिङ पावर बढाउनका लागि स्रोत देशबीच एकै खालको धारणा बनाउनुपर्छ, अनिमात्र कामदार सुरक्षाको सामुहिक आवाजले ठूलो अर्थ राख्छ ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव भरतराज पौडेलले कामदारले पाउनुपर्ने न्युनतम तलबदेखि उनीहरुका सुरक्षाको लागि उठाउनुपर्ने विषयमा स्रोत देशहरुबीच एकता हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने १२ देशले विश्वब्यापी आप्रवासनलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमन (जिसिएम) गर्ने सवालमा साझा धारणा बनाउनको लागि भन्दै काठमाडौंमा बैठक सुरु गरिएको छ ।
कामदार पठाउने स्रोत देशहरु सहभागी भएको ‘कोलम्बो प्रक्रिया’को अध्यक्ष रहेको नेपालले जिसिएममा साझा धारणा बनाउन काठमाडौंमा बैठक आयोजना गरेको हो । बैठकमा अफगानिस्तान, बंगलादेश, कम्वोडिया, चीन, भारत, इन्डोनेसिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, श्रीलंका, थाइल्यान्ड र भेतनामका सरकारी अधिकारीहरु सहभागी छन् ।
बैठकको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै श्रम राज्यमन्त्री दिलीप चौधरीले आप्रवासी कामदारका मुद्दा साझा भएकोले स्रोत देशहरुले विश्व मञ्चमा राखिने धारणाहरु पनि साझा राख्नुपर्ने जोड दिए । ‘हाम्रा कामदारहरु न्युनतम मानवअधिकारबाट बिमुख हुनुको साथै गन्तव्य देशमा शोषण समेत भइराख्नुपरेको छ’ उनले भने, ‘गन्तव्य देशसँग वार्गेनिङ पावर बढाउनका लागि स्रोत देशबीच एकै खालको धारणा बनाउनुपर्छ, अनिमात्र कामदार सुरक्षाको सामुहिक आवाजले ठूलो अर्थ राख्छ ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव भरतराज पौडेलले कामदारले पाउनुपर्ने न्युनतम तलबदेखि उनीहरुका सुरक्षाको लागि उठाउनुपर्ने विषयमा स्रोत देशहरुबीच एकता हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
