नवराज ढकाल
विदेशी जनशक्तिले नेपालमा काम गर्न अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने भए पनि सरकारी अनुगमन नहुँदा हजारौंले अवैधरूपमा काम गरिरहेका छन्।
अवैध काम गरेको थाहा पाए पनि सरकारले अनुगमन प्रभावकारी बनाएर कारबाही गर्न सकेको छैन। सरकारसँग अहिलेसम्म जम्मा ११ हजार सात सय जना विदेशी नागरिकले काम गर्न अनुमति लिएको तथ्यांक छ। तर, विवरण राख्ने निकाय नै थप हजारौंले नेपालमा अवैध काम गरिरहेका अनुमान भए पनि अनुगमन गर्न नसकिएको स्वीकार गर्छ।
विदेशी नागरिकलाई श्रम स्वीकृति दिने जिम्मेवारी श्रम विभागको हो । नेपालका अधिकांश हाइड्रोपावर कम्पनीसहित सडक, गैरसरकारी संस्था, अस्पताल, स्कुल तथा कलेजमा विदेशी नागरिकले काम गरिरहेका छन्। कुल विदेशी श्रमिकमध्ये ९० प्रतिशत हाइड्रोपावर कम्पनीमा कार्यरत् छन्।
यस बाहेक अन्य क्षेत्रमा काम गर्नेले श्रम स्वीकृति लिनेक्रम अत्यन्त न्यून देखिएको छ। अवैध काम गरिरहेका व्यक्तिको संख्या अनुमान गर्न सकिने अवस्थासमेत नरहेको विभाग अधिकारी बताउँछन्।
कतिपय ठूला उद्योगधन्दामा जटिल प्राविधक काम गर्न विदेशी नेपाल आउने गर्छन्। तर, एकाधबाहेक उनीहरूले श्रम स्वीकृति लिएको तथ्यांक छैन। अपर तामाकोसी, त्रिशूली थ्री ए, मेलम्ची खानेपानी, मादी हाइड्रोपावरलगायतका कम्पनीले धेरै विदेशी जनशक्तिले श्रम स्वीकृति लिएर काम गरिरहेका छन्।
यसबाहेक, हुवावे, जेडटीई कम्पनीका प्राविधिकले अनुमति लिएर काम गरेका छन्। एनसेललगायतका बहुराष्ट्रिय कम्पनीले श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन्।अन्य कम्पनीमा काम गर्न पर्यटक भिसामा नेपाल छिर्ने र एकदुई महिना काम गरेर फर्किने प्रवृत्ति बढ्दो छ।
कपितयले भिसा अवधि सकिएपछि पनि लुकीछिपी काम गर्छन्। श्रम विभाग यसमा लाचार देखिएको छ। जनशक्ति अभावमा अनुगमन गर्न नसकिएको विभागको दाबी छ। कतिपय ठूला उद्योगधन्दामा जटिल प्राविधक काम गर्न विदेशी विशेषज्ञ नेपाल आउने गर्छन् । तर, एकाधबाहेक उनीहरूले श्रम स्वीकृति लिँदैनन्।
हाइड्रोपावरको काम तुलनात्मकरूपमा जोखिम बढी हुने र अर्बौं लगानीका परियोजना हुने भएकाले दुर्घटना भइहालेमा ठूलै समस्या निम्तिन सक्ने भएकाले सम्बद्ध कम्पनीले यी क्षेत्रमा काम गर्न नेपाल झिकाएका व्यक्तिलाई कम्पनीकै तर्फबाट श्रम स्वीकृति दिने गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, निजी विद्यालय तथा कलेज, अस्पतालमा काम गर्ने अधिकांश विदेशीले श्रम स्वीकृति लिएका छैनन्। शिक्षक, चिकित्सक, इन्जिनियर तथा कतिपय कम्पनीको उच्चव्यवस्थापन तहमा समेत श्रम स्वीकृति नलिई काम गर्ने प्रवृत्ति रहेको विभागका अधिकारी बताउँछन्।
नाम चलेका निजी अस्पताल र स्कुलमा विदेशीले काम गरिहेका विभागको दाबी छ। कतिपले सुरुमा श्रम स्वीकृति लिने र भिसा अवधि सकिएपछि लुकीछिपी काम गरेका विगतमा फेला परेको विभागको भनाइ छ।
श्रम विभागका महानिर्देशक रवीन्द्रमोहन भट्टराई जनशक्ति अभावमा अनुगमनलगायतका काम प्रभावकारी बनाउन नसकिएको दाबी गर्छन्। ‘धरैथरीका काम भए पनि पर्याप्त बजेट र जनशक्ति अभाव भएकाले समस्या भएको अवस्था छ,’ उनले भने।
सरकारले विदेशी नागरिकलाई उनीहरूका बायोडाटा, आवश्यक कानुनी कागजपत्रसहित अन्तर्वार्ता लिएर श्रम स्वीकृति दिने गरेको छ।भारतीय नागरिकले श्रम स्वीकृति लिँदा प्रतिव्यक्ति पाँच हजार र अन्य मुलुककाले १० हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्छ।
नेपालमा सबैभन्दा धेरै विदेशी कामदारमा चिनियाँ नागरिक छन्। त्यसपछि, युरोपेली मुलुक, अमेरिका, कोरिया तथा जापानका कामदार रहेका छन्। भारतीय नागरिकलाई काम गर्न अनुमति लिनैपर्ने कानुनी बाध्यता नभएकाले त्यहाँबाट आएर काम गर्ने अधिकांशको तथ्यांक छैन।
