विदेशबाट फर्किएर व्यावसायिक अंगुरखेती

19 June, 2025

उपेन्द्र खनाल

काठमाडौंका कुमार कार्की तनहुँको घिरिङ गाउँपालिका–४, बाह्रबिसेमा व्यावसायिक अंगुरखेती गरिरहेका छन्। चन्द्रागिरी नगरपालिका– ३ का कार्कीले पाँच वर्षअघि घिरिङमा जग्गा खरिद गरी व्यावसायिक अंगुरखेती सुरु गरेका थिए। ०७७ सालमा घिरिङ भिनेयार्ड एग्रो रिसर्च सेन्टर दर्ता गरी व्यवसाय सुरु गरेका उनले पछिल्लो समय राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन्।

कार्कीले ७० रोपनी जग्गामा डिभिको, चार्डोनी, अर्काडिया, सोन्जा, सोफिया, अन्टेरियालगायत २१ प्रजातिका अंगुर लगाएका छन्। यतिबेला उनको फार्मभरि कालो र हरियो अंगुर लटरम्म फलेका छन्। बोटैभरि अंगुर फलेपछि हेर्न र खान जाने मानिसको भिड बढेको छ। अहिले दैनिक अवलोकनका लागि ४०–५० जना त्यहाँ पुग्ने गरेका छन्।

चार वर्षअगाडिदेखि सुरु गरिएको अंगुरखेतीले राम्रै भएपछि कार्की पनि उत्साहित छन्। उत्पादित अंगुरबाट वाइन बनाउने गरिएको छ। रेड, ह्वाइट र रोज वाइन उत्पादन गरी बजारमा बिक्री गर्न थालिएको सञ्चालक कार्कीले बताए। ‘वाइनलाई प्रतिबोतल एक हजार दुई सयमा बिक्री गरिएको छ, अहिले नेपालमा मात्रै बिक्री गरिए पनि पछि बिस्तारै बाहिर निर्यात गर्ने योजना छ,’ उनले भने।

कार्कीले वार्षिक ५० हजार बोतल वाइन उत्पादन गर्दै आएका छन्। उनले जर्मनीबाट पाँच हजार बिरुवा ल्याएर व्यवसाय सुरु गरेका थिए। त्यतिबेला प्रतिबिरुवाको पाँच सय (कुल २५ लाख)मा खरिद गरेको उनको भनाइ छ। नाफा कमाउने मात्रै भन्दा पनि वाइन बनाउने उद्देश्यले व्यावसायिक खेती गरिएको उनले बताए। उनको फार्ममा अहिले चारजनाले स्थायी रूपमा र २० जनाले ज्यालादारीमा काम गर्दै आएका छन्।

सात वर्षअगाडि जापान गएर पर्यटन क्षेत्रमा काम गरेका कार्कीले फर्किएपछि स्वदेशमै बसेर केही गरौँ भन्ने उद्देश्यले अंगुरखेती गरेका हुन्। यसलाई पर्यटनसँग जोड्ने उनको लक्ष्य छ। ‘कृषि सम्भावना भएकाले पहिला परीक्षण गर्यौं। परीक्षण सफल भएपछि अंगुर खेती गरिएको हो,’ उनले भने।

यहाँका स्थानीयका लागि कार्की प्रेरणाको स्रोत बनेका स्थानीयवासी अन्जान परियारले बताए। ‘काठमाडौंदेखि आएर यहाँ व्यावसायिक खेती गर्नुभएको छ। स्वदेशमा पनि गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। विदेश जाने क्रम बढ्दै गइरहँदा उहाँले स्वदेशमै गरेको खेतीले जोकोहीलाई पनि कृषिमा आकर्षित गर्न सक्छ,’ उनले भने।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024