विदेशबाट आफन्तले पठाएको रेमिट्यान्स बैंकबाट बुझ्न सम्बन्धित व्यक्तिले अनिवार्य खाता खोल्नुपर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्रबैंकले रेमिट्यान्स कारोबार व्यवस्थित गर्न खाता अनिवार्य गरेको जनाएको छ। बैंकमा खाता नभएकाले त्यहाँ जम्मा भएको रेमिट्यान्स बुझ्न पाउने छैनन्।राष्ट्रबैंक विदेशी विनियम विभागले आइतबार जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार विदेशी बैंकमार्फत नेपालमा पठाइएको रेमिट्यान्स सम्बन्धित बैंकले प्राप्त गर्ने व्यक्तिको खातामा जम्मा गर्नुपर्छ। खाता अनिवार्य गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न एक वर्षको समय दिइएको छ। राष्ट्रबैंकका प्रवक्ता मनमोहन श्रेष्ठले रेमिट्यान्स कारोबार व्यवस्थित गर्न रकम प्राप्त गर्ने ग्राहकको बैंकखाता अनिवार्य गरिएको बताए। उनले भने, ‘नेपाल बैकर्स संघसँग भएको सहमतिअनुसार राष्ट्रबैंकले निर्देशिका ल्याएको हो।’
रेमिट्यान्स प्राप्त गर्नेको बैंकखाता अनिवार्य गर्न ग्राहकले अनावश्यक दु: ख पाउने दाबी बैंकरहरुको छ।
नयाँ व्यवस्थाको बैंकरहरूको विरोध गरेका छन्। अहिले बैंकिङ पहुँचमा ४० प्रतिशतमात्र जनसंख्या रहेको र रेमिट्यान्स प्राप्त गर्नेको बैंक खाता अनिवार्य गर्दा ग्राहकले अनावश्यक दु:ख पाउने दाबी बैंकरहरूको छ। हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले बैंकरहरूको विरोध हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रबैंकले बैंक खाता अनिवार्य गर्ने निर्देशिका ल्याएको बताए।
‘ग्रामीण क्षेत्रमा रेमिट्यान्सको कारोबार एजेन्टमार्फत हुने गरेको छु’, उनले भने, ‘एजेन्ट मार्फत सहज रूपमा ग्रामीण ग्राहकले रेमिट्यान्स पाउने गरेका थिए। राष्ट्रबैंकको व्यवस्थाले विदेशबाट पठाएको पैसा लिन बैंकको शाखासम्म आउनुपर्ने हुन्छ, जनताले दु:ख पाउँछन्।’ निर्देशिकाले वाणिज्य बैंकहरूबाट प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्सका लागि खाता अनिवार्य गरे पनि रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत प्राप्त हुने रेमिट्यान्सका विषयमा भने केही बोलेको छैन।
बैंकबाट रेमिट्यान्स बुझ्न खाता अनिवार्य गर्ने विषयमा राष्ट्रबैंकले एक महिनाअघि गरेको छलफलमा बैकर्स संघका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यले सहमति जनाएपछि संघमा विवाद भएको थियो। पछि संघको बैठकले बैंकबाट रेमिट्यान्स बुझ्न खाता अनिवार्य नगर्न राष्ट्रबैंकलाई पत्र पठाएको थियो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार रेमिट्यान्स कारोबार गर्ने बैंकले राष्ट्रबैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ। यसअघि रेमिट्यान्स कारोबारका लागि स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था थिएन। बैंकहरूले रेमिट्यान्सको मासिक कारोबार पनि राष्ट्रबैंकमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ।
राष्ट्रबैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म एक खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। नेपाल आउने रेमिट्यान्स कारोबारको ६० प्रतिशत रेमिट्यान्स रेमिट कम्पनी र ४० प्रतिशत बैंकबाट हुने अनुमान छ।
