शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनीहरूले विद्यार्थीको आवरणमा श्रम गर्न पठाएका ३४ नेपाली रुसको कानुनी फन्दामा परेका छन् । विश्वविद्यालयमा नियमित अध्ययन नगरेको र स्थानीय श्रम प्रशासनबाट इजाजत नलिई काम गरेको पुष्टि भएपछि रुसको स्थानीय अदालतले ३४ नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता पठाउन आदेश दिएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघ रुसका अनुसार रुसी अध्यागमनका अधिकारीहरूले उनीहरूलाई मस्कोको कुजमिन्कीस्थित जुवा खेलाउने ‘वान–एक्स–बेट’ को कल सेन्टरबाट गत कात्तिक १४ मा पक्राउ गरेका थिए । विद्यार्थीको हैसियतमा काम गरेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रहरीले उनीहरूविरुद्ध स्थानीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतले समेत त्यसलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै रुसबाट ‘डिपोर्ट’ गर्ने फैसला सुनाएको हो । उनीहरूलाई ‘डिपोर्ट’ नभएसम्मका लागि मस्कोबाट ६० किलोमिटर टाढा शाखा रवाहस्थित ‘डिपोर्टेसन’ सेन्टरमा राखिएको छ ।
मस्कोस्थित नेपाली दूतावासले विद्यार्थी पक्राउ परेको पुष्टि गरेको छ । ‘रुसमा विद्यार्थीले विश्वविद्यालयको कक्षा अनिवार्य लिनुपर्छ । तर यहाँ अधिकांश विद्यार्थी कक्षा नलिई काम गरिरहेको देखिन्छ । त्यही कारण उनीहरू कानुनी फन्दामा पर्दै आएका छन्,’ रुसका लागि कार्यवाहक राजदूत सुशील घिमिरेले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसपल्ट भने एकै पटक एकै ठाउँबाट ३४ विद्यार्थी पक्राउ परे ।’ ३४ विद्यार्थी पक्राउ परेको विषयमा रुसको विदेश मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर विस्तृत विवरण मागिएको उनले जानकारी दिए ।
एनआरएनए रुसका अध्यक्ष केशव तिमल्सिनाले पक्राउ परेका विद्यार्थीसँग बलियो कागजात नभएका कारण कानुनी हक खोज्न नसकिएको बताए । ‘अदालतको आदेश चित्तनबुझे पुनरावेदन गर्न पाइन्छ । डिपोर्ट रोक्न पक्राउ परेका विद्यार्थीका आफन्त र साथीभाइ एनआरएनएको सम्पर्कमा आएका थिए । हामीले कानुनी उपचार खोज्न वकिल राख्ने तयारी गरेका थियौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर काम गर्ने कम्पनीसँग गरिएको करारपत्र र विश्वविद्यालयमा पढिरहेको कागज उनीहरूले जुटाउन सकेनन् । कागजपत्र नभएपछि पुनरावेदनका लागि अदालत जाने बाटो नै बन्द भयो ।’
तिमल्सिनाका अनुसार उनीहरू लाखौं तिरेर डेढ वर्षदेखि तीन महिनाअघिका बीचमा रुस पुगेका थिए । अदालतले ती ३४ जनालाई तीन महिनाभित्र ‘डिपोर्ट’ गर्न आदेश दिएको छ । प्रहरीले भने उनीहरूलाई चाँडै नेपाल फर्काउने तयारी गरेको छ । उनीहरूसँग राहदानी भएकाले दूतावासबाट ‘ट्राभल डकुमेन्ट’ लिन आवश्यक पर्नेछैन । यसअघि १५ विद्यार्थी १४ दिनभित्रै ‘डिपोर्ट’ भएका थिए ।
एनआरएनए रुसका अध्यक्ष तिमल्सिनाले सरकारी छात्रवृत्ति पाएकाबाहेक दलालमार्फत रुस पुगेका अधिकांश विद्यार्थी पीडित बनेको बताए । ‘रुसले हरेक वर्ष नेपालबाट दुई सय जनालाई छात्रवृत्ति दिने गरेको छ । छात्रवृत्ति पाउनेलाई पैसा लाग्दैन,’ उनले भने, ‘रुस सरकारी शैक्षिक छात्रवृत्तिमा मात्रै पढ्न आउने ठाउँ हो । छात्रवृत्ति पाएको विद्यार्थीले होस्टेल, खानाका लागि तीन सय डलर पाउँछन् । काम गर्दै पढ्ने भनेर कसैले पठाउँछ भने सम्भव नै छैन ।’
आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा मात्रै रुसमा पढ्नका लागि ९ सय ९६ जनालाई शिक्षा मन्त्रालयले ‘एनओसी’ (नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट) जारी गरेको थियो । रुसी सेनामा नेपाली भर्ती भएको खबर सार्वजनिक हुन थालेपछि गएको आर्थिक वर्षमा भने एनओसी वितरणमा कडाइ गरिएको थियो । विद्यार्थीको हैसियतमा श्रमिक बनेर रुस पुगेका १ सय ५० नेपाली युवाको भिसा गत भदौ साता नवीकरण हुन सकेन । ती विद्यार्थीबाट भिसा नवीकरण गर्ने भन्दै करिब ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ उठाएर सिन्धुलीका राजकुमार श्रेष्ठ, अर्जॅनकुमार चौधरी र रोहण उप्रेती फरार भएका थिए ।
ड्रिम कन्सल्टेन्सीलाई १० लाख रुपैयाँ तिरेर सप्तरीका जीवछ यादव मासिक एक लाख रुपैयाँ कमाउने सपना बोकेर एक वर्षअघि मस्को पुगेका थिए । ‘कन्सल्टेन्सीले पढ्दै काम गर्न पाइन्छ, महिनामा ७० हजार रुवेल (करिब एक लाख रुपैयाँ) कमाउन सकिन्छ भन्यो,’ उनले सुनाए, ‘शिक्षा मन्त्रालयबाट एनओसी पनि पाइएन, उनीहरूले भारतमा ७ दिन राखेर रुस ल्याए ।’ रुसमा कन्सल्टेन्सीले भनेको भन्दा फरक अवस्था पाएको उनले बताए । ‘विश्वविद्यालयमा साताको ५ दिन ६ घण्टाका दरले पढ्नु पर्दोरहेछ । उता काम भने १२ घण्टाभन्दा कम गर्न नपाइने रहेछ,’ उनले भने, ‘दिनमा ३–४ घण्टा पनि सुत्न पाइएन ।’
गोरखाका सुजन मगरले कमाएर रुसमा बस्न र पढाइ खर्च धान्न गाह्रो परेको बताए । ‘हामीले कमाएर रुसमा बस्न र पढाइ खर्च धान्नै सकिएन । ‘पढाइ शुल्क मात्र १ लाख ७६ हजार ४ सय रुबेल (दुई लाख ५८ हजार रुपैयाँ) लाग्दोरहेछ । कोठाभाडा १२ हजार रुबेल लाग्छ । दैनिक १२ घण्टा खट्दा ६० हजार रुबेल आउँछ,’ उनले भने, ‘सुरुसुरुमा काम गर्न नै सकिएन, ऋणसमेत तिर्न सकिएको छैन । पैसा खर्च गरेर रुसमा सित्तैमा काम गर्न आएजस्तो भएको छ ।’
एनआरएनए रुसका महासचिव मिलन कट्टेलका अनुसार कक्षामा नियमित उपस्थित नहुनेलाई विश्वविद्यालयले निकालिदिन्छ । नेपालका एजेन्ट (शैक्षिक परमर्शदाता) ले रुस पुगेपछि युरोप छिर्न पाइन्छ, रुसमै पनि काम पाइन्छ भनेर विद्यार्थी पठाउने गरेको उनले बताए । ‘त्यसरी आउनेमा कमै मात्र सरकारी विश्वविद्यालयका विद्यार्थी हुन्छन् । उनीहरूले भाषा सिकाउने जस्ता निजी विश्वविद्यालयमा नियमित कक्षा लिनुपर्छ, पढ्न रकम तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यहाँ पढाइ र काम सँगसँगै लैजान सम्भव छैन । विद्यार्थी काम गर्नतिर लाग्दा विश्वविद्यालयबाट निस्कनुपर्छ ।’
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले शिक्षा मन्त्रालयले प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा शैक्षिक परामर्शदाताले विद्यार्थीको आवरणमा जथाभावी श्रमिक पठाउने गरेको बताए । ‘नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने निश्चित प्रक्रिया छ । म्यानपावर कम्पनीले १ करोडदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म धरौटी राखेर काम गर्नुपर्छ । दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै रोजगारदाताले श्रमिक लैजान पाउने बाध्यकारी नियम पालना गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘शैक्षिक परामर्श दाताले भने कानुन छलेर विद्यार्थी भिसामा श्रमिक पठाइरहेका छन् ।’
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का अध्यक्ष शेषराज भट्टराईका अनुसार युद्ध सुरु भएदेखि नै रुस र युक्रेनमा विद्यार्थी नपठाउन मातहतका कन्सल्टेन्सीहरूलाई निर्देशन दिइएको दाबी गर्छन् । ‘युद्ध सुरु भएलगत्तै नै रुसमा रहेका विद्यार्थीमा समस्या आएको थियो । त्यसपछि कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थी पठाएका छैनन् । अरू नै संयन्त्रबाट विद्यार्थी र युवा जाने गरेका छन् भन्ने सुनेको हो,’ उनले भने, ‘रुसमा विद्यार्थी कसरी गइरहेका छन् भन्ने विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले छानबिन गर्नुपर्छ ।’ भट्टराईका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा अध्ययनमा सहजीकरण गर्न नेपालमा १ हजार ५ सयभन्दा बढी शैक्षिक कन्सल्टेन्सी सक्रिय छन् । त्यसमध्ये ५ सय वटाले इक्यानको सदस्यता लिएका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद भट्टराईका अनुसार अध्ययनका लागि रुस र युक्रेन जान खोज्नेलाई गत साउनदेखि ‘एनओसी’ बन्द गरिएको छ । ‘एनओसी’ पाएका विद्यार्थीबारे जानकारी लिने संयन्त्र शिक्षा मन्त्रालयसँग छैन । ‘विदेश पढ्न जान्छु भन्नेलाई एनओसीसम्म दिने काम शिक्षा मन्त्रालयको हो । त्यसपछि ती विद्यार्थी विदेश गए कि गएनन्, गएका भए के गर्दै छन्, त्यसको रेखदेख गर्ने संयन्त्र जरुरी छ,’ भट्टराईले भने ।
