‘म्यानपावरलाई पैसा उठाउने अधिकार छैन’• खाडीका ६ मुलुक र मलेसिया ‘फ्रि भिसा र टिकट’

20 June, 2015

कुनै म्यानपावर कम्पनीलाई कामदारसँग पैसा उठाउने अधिकार नभएको श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले बताएका छन् । खाडीका ६ मुलुक र मलेसिया ‘फ्रि भिसा र टिकट’ मा मात्र जान पाउने निर्णय गत साता गुरुङले नै गरेका हुन् ।

उक्त निर्णयअनुसार मलेसिया र खाडीका कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, ओमन र कुवेत जाने कामदारलाई भिसा र दुईतर्फी हवाई टिकट नि:शुल्क उपलब्ध गराइनुपर्छ । ‘आईएलओ (अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन) ले कामदारको भर्ना खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्छ भनेको छ, कामदारले होइन,’ कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनले भने ।

नि:शुल्क भिसा र टिकटको निर्णय गर्नुअघि उनी यसरी बोलेका थिएनन् । मन्त्री हुनअघि गुरुङ आफैं म्यानपावर व्यवसायीका रूपमा कामदारसँग शुल्क लिएर पठाउँथे । ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ को व्यवस्थाअनुसार कामदारलाई आतेजाते हवाई टिकट र भिसाबापत लाग्ने खर्च रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्नुपर्छ, कसैले पनि कामदारसँग त्यसको खर्च उठाउन पाउँदैन ।

यो व्यवस्थापछि कामदारसँग चर्को रकम असुल्दै आएका म्यानपावर कम्पनीहरू माग घट्छ, निर्णय लागू हुँदैन भन्ने दाबी गर्दै सरकारी निर्णयको विरोधमा उत्रिएका छन् । तर, गुरुङले निर्णय जसरी पनि लागू गराइछाड्ने बताए । ‘म त्यस्ता व्यवसायीको विरोधबाट एक इञ्च पनि हल्लिएको छैन,’ उनले भने, ‘यसले बजार घट्ने होइन झन् गुणस्तरीय हुन्छ ।’

कानुन मन्त्रालयले निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गर्नु जरुरी छैन भन्ने राय दिएको जनाउँदै उनले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर लागू गरिने बताए । ‘असार १३ देखि १९ भित्र निर्णय लागू गर्न सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘तीन महिनाभित्र पूर्णरूपमा लागू गरिसक्छौं ।’ अहिले कामदारले मलेसियामा जान ८० हजार, खाडी मुलुकमा जान ७० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्दै आएका छन् । निर्णय लागू भएपछि त्यो लागत शुल्क खारेज हुनेछ । कतारमा आप्रवासी कामदारका लागि नि:शुल्क हुने प्रणाली लागू भएपछि सरकारले कतारलाई २० हजार रुपैयाँ लागत तोकेको थियो । नेपाल र कतारबीचको श्रम सम्झौता, श्रम समझदारीमा पनि रोजगारदाताले कामदारको भिसा र आतेजाते टिकटको खर्च बेहोर्नुपर्नेछ ।

बहराइनसँग अप्रिल ३, २०१५ मा त्यहाँका लेबर मार्केर रेगुलेटरी अथोरिटी (एलएमआरए) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत असमाह अब्दुल्ला अलस्वी र वैदेशिक रोजगार विभाग, काठमाडौं कार्यालयका प्रमुख विश्वप्रकाश सुवेदीबीच भएको १० बुँदे सम्झौतामा पनि बहराइन जाने नेपाली कामदारको भिसा र दुईतर्फी हवाई टिकट रोजगारदाताले नै बेहोर्ने उल्लेख छ ।

उल्टै कमिसन

कतारका लागि पूर्वराजदूत सूर्यनाथ मिश्रले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को मान्यता अनुसार नि:शुल्क कामदार भर्नाका लागि रोजगारदाताले म्यानपावर कम्पनीलाई उल्टै कमिसन दिने गरेको बताए । ‘एक कामदार भर्ना गरेबापत् रोजगारदाताले म्यानपावर कम्पनीलाई २ सय ६० डलर (करिब साढे २६ हजार रुपैयाँ) कमिसन दिने गरेका छन्,’ उनले भने ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार रोजगारीमा जाने कामदारले बिमा, स्वास्थ्य परीक्षण, अभिमुखीकरण तालिम, कल्याणकारी कोषको रकम भने आफैं तिर्नुपर्नेछ । यसका लागि करिब ८ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । निर्णयमा रोजगारदाता कम्पनीले म्यानपावर कम्पनीलाई कमिसन शुल्क नदिएको प्रमाणित भए कामदारसँग १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क भनेर लिन सक्ने र त्यसको रसिद दिनुपर्ने भनिएको छ । Published on: 20 June 2015 | Kantipur  

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024