वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेट लागू हुन नदिन सरकारसँग ७ बुँदे माग राखेका छन्।
उनीहरूले मलेसियाको एफडब्लुसिएमएस प्रणालीमार्फत गर्न लागिएको सिन्डिकेट हटाएर मात्र रोजगारी खुला हुनुपर्ने बताएका हुन्।
मलेसिया खुलाउने नाममा नेपालको कानून र राज्यको नियमन भन्दा माथि कुनै निजी प्रणाली वा सीमित संस्थालाई स्थापित गर्न खोजिन्छ भने त्यो स्वीकार्य हुन नसक्ने संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले बताए।
‘मलेसिया बन्द हुने डर देखाएर सिन्डिकेट स्वीकार गर्न सकिँदैन,’ अध्यक्ष खत्रीले भने, ‘अहिले एउटा भ्रमपूर्ण धारणा निर्माण गर्न खोजिएको छ, सिन्डिकेट लागे पनि लागोस्, तर मलेसिया बन्द हुनु हुँदैन। तर हाम्रो स्पष्ट धारणा छ, श्रमिक गन्तव्य मलेसिया यथास्थितिमा श्रमिक जान पाउनुपर्छ र सिन्डिकेट पनि हुनु हुँदैन।’
यस्ता छन् संघका ७ बुँदे माग
१. श्रम गन्तब्य मलेसिया तत्काल कुशल कुटनैतिक संवादद्वारा कानूनसम्मत र नियमित प्रक्रियाबाट सुरू हुनुपर्छ।
२. कुनै पनि निजी कम्पनी वा सीमित संस्थालाई नेपालको वैदेशिक रोजगार बजारमा एकाधिकार दिने व्यवस्था स्वीकार गर्न सकिँदैन।
३.नेपाल सरकारबाट वैधानिक इजाजत प्राप्त सबै संस्थालाई समान अवसरको सुनिश्चितता हुनुपर्छ।
४. एफडब्लुसिएमएस प्रणालीमा सूचीकृत सस्था लगायतका सम्पूर्ण प्रणालीको कानुनी आधार, स्वामित्व, आर्थिक कारोबार, शुल्क संरचना र लाभग्राहीबारे पारदर्शी छानबिन हुनुपर्छ।
५. नेपाल सरकारको कानूनभन्दा माथि कुनै विदेशी निजी प्रणाली वा संस्था हुन सक्दैन।
६. सिन्डिकेटको पक्षमा राज्य संयन्त्र, राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी वा अन्य प्रभावशाली माध्यमबाट दबाब सिर्जना भएको भए त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ।
७. नेपाली श्रमिकको लागत घटाउने, पारदर्शिता बढाउने र सुरक्षित तथा सम्मानजनक वैदेशिक रोजगार सुनिश्चित गर्ने प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ। रोजगार सुनिश्चित गर्ने प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ।
