नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मलेसियाको रोजगारी कुशल कूटनीतिक संवादद्वारा कानुनसम्मत र नियमित प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने अडान दोहोर्याएको छ ।
म्यानपावर छनोटको विषयमा नेपाल र मलेसियाबीच सहमति हुन नसक्दा मलेसियाको रोजगारी संकटमा परेको हो । हाल मलेसियाको नयाँ मागपत्र प्रमाणीकरण अगाडि बढेको छैन ।
‘हामीलाई मलेसिया चाहिन्छ तर सिन्डिकेट चाहिँदैन । खुला श्रम बजार चाहिन्छ तर एकाधिकार चाहिँदैन,’ संघद्वारा सोमबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले भने, ‘कुनै पनि निजी कम्पनी वा सीमित संस्थालाई नेपालको वैदेशिक रोजगार बजारमा एकाधिकार दिने व्यवस्था स्वीकार गर्न सकिँदैन ।’
गत भदौ ५ मा मलेसियाले नेपालसहित १० वटा श्रमिक ल्याउने स्रोत देशबाट श्रमिक भर्ना गर्ने सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई आफ्नो प्रणालीमा सूचीकृत गरेकोप्रति संघको आपत्ति छ । मलेसियाले नेपालको लागि २५ वटा म्यानपावरलाई प्रमुख र २५० वटा म्यानपावरलाई सहायक म्यानपावरको रूपमा आफ्नो प्रणाली फरेन वर्कर्स सेन्टर म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लुसीएमएस)मा सूचीकृत गरेको छ । यसमा सूचीकृत नभएका म्यानपावर कम्पनीमार्फत रोजगारदाताले श्रमिक भर्ना गर्न नपाउने मलेसियाको भनाइ छ ।
यसप्रति गम्भीर चासो राख्दै नेपालले मलेसिया सरकारलाई एफडब्लुसीएमएसमा इजाजत लिएका सबै म्यानपावर कम्पनीलाई सूचीकृत गर्न अनुरोध गर्दै आएको छ । यस विषयमा दुवै देशका प्रधानमन्त्री र श्रम मन्त्रीको तहमा संवाद भए पनि विवाद कायमै छ ।
संघले सरकारबाट वैधानिक इजाजत प्राप्त सबै संस्थालाई समान अवसरको सुनिश्चितता हुनुपर्ने जनाएको छ । ‘एफडब्लुसीएमएस प्रणालीमा सूचीकृत संस्थालगायतका सम्पूर्ण प्रणालीको कानुनी आधार, स्वामित्व, आर्थिक कारोबार, शुल्क संरचना र लाभग्राहीबारे पारदर्शी छानबिन हुनुपर्छ,’ संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘नेपाली श्रमिकको लागत घटाउने, पारदर्शिता बढाउने र सुरक्षित तथा सम्मानजनक वैदेशिक रोजगार सुनिश्चित गर्ने प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ ।’
संघका अध्यक्ष खत्रीले मलेसियामा सुरु गर्न खोजिएको एकाधिकारको नजिरलाई रोक्न सकिएन भने भोलि यही मोडेल अन्य श्रम गन्तव्यमा दोहोरिन सक्ने दाबी गरे ।
‘कामदार बन्द हुन्छ भन्ने डर देखाएर हरेकपटक नयाँ एकाधिकार स्वीकार गर्दै जाने हो भने अन्ततः नेपालको श्रम आप्रवासन प्रणाली नेपाल सरकारको कानुनबाट होइन, बाह्य निजी प्रणाली र स्वार्थ समूहबाट सञ्चालन हुने अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘विगतका गल्तीबाट सिकेर अब कुनै पनि नयाँ सिन्डिकेटलाई संस्थागत हुन दिनुहुँदैन ।’
