मलेसिया जाने कामदारलाई विभिन्न बहानामा आर्थिक भार थपिदै गएको भन्दै बैदेशिक रोजगार व्यवसायीले नै मलेसिया कामदार पठाउन बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन्। पछिल्लो पटक मलेसियाका लागि भन्दै नेपालमा लागू भएको भिसा प्रक्रियाको भिएलएन र स्वास्थ्य परिक्षणका लागि सुरु भएको बायोमेट्रिक बायोमेट्रिक प्रणालीले कामदार र व्यवसायी दुबैलाई हित नभएको र मलेसिया सरकारले एकतर्फी रुपमा नेपालमा लागू गरेको भन्दै व्यवसायीले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङलाई भेटी थोरैमा २ महिनाभएपनि मलेसिया कामदार पठाउन बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन्।
आइतवार बायोमेट्रिकका विषयमा सरकारको धारणा बुझ्न मन्त्रालय गएका व्यवसायीहरुले मलेसियाले एकतर्फी रुपमा अनेकन बहानामा नेपालमा विभिन्न पाइलट प्रोजेक्ट लागू गर्न लागेकाले कामदार पठाउने मुलुक भन्दैमा चुप लागेर बस्न नहुने राज्यमन्त्रीलाई सुझाएका थिए । लोकतान्त्रिक बैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरमका अध्यक्ष प्रज्ञान न्यौपानेले नेपाली विदेशिनुपर्ने बाध्यता भएपनि मलेसियालाई पनि कामदार चाहिएकाले तत्काल कामदार पठाउन रोके मलेसिया नेपालसँग झुक्ने बताए । हामी सधै कामदार पठाउने मुलुक भन्दै मलेसियाले जे लागू गरेपनि स्विकार गरेर बस्दै गएमा मलेसियाले सधै हेप्छ, उनले भने । त्यस्तै प्रगतीशिल रोजगार मन्चका निवर्तमान अध्यक्ष टंक राउतले अहिले बायोमेट्रिक प्रणाली मार्फत अन्य मुलुकलाई नेपाली कामदारको औठाछाप दिनु सुरक्षाको हिसाबले पनि संवेदनशिल हो । त्यसैमाथी बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्न मलेसियाली नै विवादस्पद छन्, उनले भने । सबै कुरा मलेसियमा मात्र प्रयोग हुनु संयोग मात्र होइन नियत पनि हो त्यसैले अहिले तत्काल बन्द गर्नुपर्छ, उनले भने । मन्त्रालयमा २ दर्जन व्यवसायीले मलेसियाले गर्न लागेको नयाँ नियमको विरोध गरेका थिए । मलेसिया जाने कामदारलाई आर्थिक भार थपिने र सिन्डीकेट शैलीमा ३८ वटा मेडिकलले मात्र बायोमेट्रिकमार्फत स्वास्थ्य परिक्षण गर्न लागेको भन्दै सुरुदेखि नै विरोध हुँदै आएको छ । विरोध हुँदै आएपछि नेपालस्थित मलेसिया दुतावासले आर्थिक भार नहुनेभन्दै पत्र पठाएको थियो । बायोमेट्रिक अगाडी मलेसिया दुतावासले एकबर्षअघि देखी ७ सयको भिसा शुल्कलाई बढाएर ३९ सय पु¥याइसकेका थियो । जसको प्रत्यक्ष मार मलेसिया जाने कामदारलाई परेको छ । भिएलएन र बायोमेट्रिकपछि मलेसिया सरकारले सुरक्षागार्डमा काम गर्न मलेसिया जाने कामदारलाई नेपालमा अनिवार्य तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ जसले गर्दा कामदारलाई आर्थिक भार थपिने भएको छ । मलेसिया सरकारले दिने केडिएन स्विकृतीमा नै अनिवार्य टे«निड सेन्टरमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेपछि कामदारले एक महिनाको तालिम लिनुपर्ने र त्यसवापत ६ सय रिंगेट ( १८ हजार रुपैयाँ) तिर्नुपर्ने भएको हो । मलेसिया सरकारले टेलिपोट इन्टरनेशनललाई सुरक्षागार्डको तालिमको लागि जिम्मा दिएको छ । त्यस्तै तीन हजार शुल्क उठाउने गरेर मलेसिया दुतावासले भिसा लगाउनुपूर्व राहदानी संकलन गर्न फोसा नामक संस्थालाई जिम्मा दिएको छ । फोसाले अन्य विवादका कारण तत्काल सो काम नगर्ने जनाएपनि मौका कुरेर बसेको स्रोत बताउँछन् । श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले मलेसियामा देखिएको विवाद र समस्याका विषयमा समाधान गर्न कुटनीतिक पहल हुने बताए । बैदेशिक रोजगार नेपालको बाध्यता भएकाले बन्द गर्नुभन्दा पनि समस्या समाधान गर्न पहल हुन्छ, उनले भने । कामदारहरुले मलेसिया जानका लागि टिकट ३० हजार, भिसाको ६६ हजार, मेडिकल १० हजार, भिसा प्रक्रिया ३९ सय, व्यवसायीको नाफा २० हजार र सेक्यूरिटी गार्डमा भए थप ४ हजार कमिशन तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै मलेसियामा पुगेपछि सेवा क्षेत्रमा १९ सय ८० रिंगेट लेबी, १ सय २० रिंगेट विमा, १ सय ८० रिंगेट मेडिकल, ५० रिंगेट होस्टल, ५० रिंगेट परिचयपत्रको तिर्नुपर्ने हुन्छ । लेबीको शुल्क पनि पछिल्लो पटक बृद्धि गरिएको हो भने परिचयपत्रको पनि रकम लिन थालिएको छ ।
