नवराज ढकाल
नेपालले मलेसियामा रहेका गैरकानुनी कामदारलाई दण्डजरिवाना मिनाहा गरी स्वदेश फिर्ताको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्ने भएको छ। मलेसिया सरकारले आफ्नो मुलुकमा गैरकानुनी नेपाली कामदार बढेकाले यो समस्या तत्काल समाधान नभएमा कामदारको संख्या नै कटौती गर्ने चेतावनी दिएपछि नेपालले सहज तरिकाले कामदार फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्न लागेको हो।
कामदारको सेवासुविधा तथा गैरकानुनी रूपमा बस्ने समस्या समाधानलगायतका समग्र पक्षमा द्विपक्षीय छलफल गर्न मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री दातुक रिचार्ड रियट जाइम दुईदिने कार्यगत भ्रमणका लागि बुधबार नेपाल आउँदै छन्। सोही अवसरमा नेपालले मलेसियामा रहेका आफ्ना कामदारको हकहितका बारेमा मानव संसाधनमन्त्री दातुकसँग आफ्नो धारणा तथा माग प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
मलेसिया सरकारले आफ्नो मुलुकमा एक लाख ५० हजारभन्दा बढी गैरकानुनी नेपाली कामदार रहेको दाबी गर्दै आएको छ। अवैध बस्ने कामदार थप बढ्न थालेपछि मलेसियाले यससम्बन्धमा नेपाललाई गम्भीर हुन चेतावनी दिइसकेको छ।
गैरकानुनी रूपमा बस्ने कामदार नघटेमा नेपाली कामदार लिन बन्द गर्ने चेतावनीसमेत मलेसियाले दिएको छ। हाल मलेसिया करिब सात लाख नेपाली कामदार छन्। मलेसिया सबैभन्दा बढी नेपाली कामदार जाने मुलुकमा पर्छ। त्यहाँ विभिन्न मुलुकका ६० लाखभन्दा बढी विदेशी कामदार छन्। त्यसमा ५० प्रतिशतले अवैधरूपमा काम गरिरहेको मलेसिया सरकारले बताएको छ।
मलेसिया सरकारले आफ्नो मुलुकमा गैरकानुनी नेपाली कामदार बढेकाले यो समस्या तत्काल समाधान नभएमा कामदारको संख्या कटौती गर्ने चेतावनी दिएपछि नेपालले सहज तरिकाले फिर्ता हुने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्ने भएको छ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार नि:सर्त गैरकानुनी कामदार फिर्ता गर्नका लागि निश्चित समय उपलब्ध गराउन नेपालले आग्रह गर्नेछ। गैरकानुनी रूपमा बसेका कामदारलाई नगद जरिवाना तथा कैद गरिने प्रावधान रहेकाले स्वदेश फिर्ता गर्न निश्चित समयसम्मका लागि दण्डजरिवाना मिनाहाको व्यवस्था गर्न नेपालले विशेष अनुरोध गर्ने भएको हो। मलेसियाले तोकिएको समयभन्दा बढी बस्ने, कम्पनी परिवर्तन गर्ने तथा अन्य आपराधिक गतिविधिमा आबद्ध भएका कामदारलाई गैरकानुनीको सूचीमा राख्ने गरेको छ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव भोलाप्रसाद शिवाकोटीले नेपाली कामदारको हकहितका सबै विषयमा नेपालले आफ्ना धारणा राख्ने जानकारी दिए। ‘विशेष गरी गैरकानुनी कामदारलाई सहज ढंगले फिर्ता गराउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिनेछ’, उनले भने। मलेसिया जाने कामदारलाई तोकिएभन्दा दोब्बर बढीसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। मलेसियामा रहेका विभिन्न तहका एजेन्टलाई कमिसन दिनुपर्ने भएकाले जाने कामदारसँग सरकारले निर्धारण गरेभन्दा बढी रकम लिनुपरेको म्यानपावर कम्पनीको दाबी छ।
नेपालले आफ्ना कामदारको लागत खर्च घटाउन त्यहाँ रहेका विभिन्न तहका एजेन्टलाई अवैध ढंगले रकम तिर्नुपरेकाले त्यसको अन्त्य गर्नसमेत प्रस्ताव गर्नेछ। एजेन्टको भूमिका कम गरी सकेसम्म रोजगारदाता र नेपालका म्यानपावर कम्पनीबीच सीधै कामदार आदानप्रदानको व्यवस्था गर्न नेपालले मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्रीसँग प्रस्ताव गर्नेछ।
नेपाल सरकारले मलेसिया जाने कामदारसँग अधिकतम ८० हजार रुपैयाँ लिन पाउने व्यवस्था गरेको भए पनि व्यवहारमा भने जाने कामदारले एक लाख ६० हजार रुपैयाँसम्म तिर्दैआएका छन्। नेपालले श्रम सम्झौता गर्न लामो समयदेखि पहल गरे पनि मलेसियाले खासै चासो देखाएको छैन। श्रम सम्झौतामा समावेश गरिने विषय चार महिनाअघि मलेसिया सरकारलाई पठाएको छ। तर, त्यसमा अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। नेपाली कामदारको तलब तथा सुविधा वृद्धि गर्नुपर्ने प्रस्ताव नेपालले राखेको छ।
खाडी मुलुकमा भन्दा मलेसियामा तुलनात्मक रूपमा खुला वातावरण भएकाले त्यहाँ जान चाहने कामदारको संख्या वर्षेनि बढ्दो छ। यो मुलुकमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी खुल्नेक्रम बढेकाले अर्धदक्ष र अदक्ष विदेशी कामदारको माग बढिरहेको छ। नेपालबाट जानेमध्ये दुई तिहाइ कामदार अदक्ष हुने गरेका छन्। नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समा मलेसियाको हिस्सा सबैभन्दा धेरै छ।
