मलेसियामा ५ नेपालीलाई बन्धक बनाइयो

8 May, 2015

मलेसियाको एक फर्निचर कम्पनीले पाँच जना नेपाली कामदारलाई बन्धक बनाएर राखेको छ। तीन वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया आएका बिष्णुपुर-८ बाराका नाजिव अन्सारी, बाराकै बिष्णुपुर-१ का सालिम अन्सारी, मोहमद हुसेन मिया अन्सारी, गोठारी-५ पाल्पाका केशवीर कामी र थोक्लुङ-३ तेह्र्थुमका ददीराम दर्जीलाई यहाँको थ्रीडेज फर्निचर कम्पनीले बन्दक बनाएको हो।

तीन वर्षको सम्झौता अवधि सकेर घर जान खोज्दा रोजगारदाता कम्पनी थ्री डेजले बन्धक बनाएर राखेको पीडीत नेपालीहरुले बताएका छन्। ‘कम्पनीमा कामदार नभएको भन्दै हामीलाई घर जान नदिएर बन्धक बनाएर जबर्जस्ती काममा लगाइरहेको छ। मे ६ तारिखमा भिसा अवधिसमेत सकिएको छ,’ उनीहरुले नागरिकन्युजसँग भने। 

उनीहरु पाँचै जना अहिले कानुनी रुपमा अबैधानिक कामदार बनेका छन्। भिसा अवधि सकिएका विदेशी कामदारलाई यहाँको कानुनले अबैधानिक ठहर गर्छ। 

अबैधानिक कामदारलाई भेटेमा यहाँको प्रहरीले ३ महिना जेलमा राख्छ। ३ महिनाको जेल अवधि पुरा गरेपछि डिटेन्सन क्याम्पमा राखिन्छ। त्यसपछी आफैं हवाई टिकटको व्यवस्था गरी घर फर्कनुपर्छ। मलेसियाको नियमअनुसार तीन वर्षको सम्झौता अवधिसम्म काम गर्ने विदेशी कामदारलाई घर फर्किँदा हवाई टिकटको व्यवस्था रोजगारदाता कम्पनीले गर्नुपर्छ। 

थ्री डेज कम्पनीमा सेवा सुविधा नभएकाले ३ वर्षको सम्झौता अवधि सकेर घर जान खोज्दा कम्पनीले बन्धक बनाएको कामदारमध्येका एक नाजिवले बताए। ‘हामी ३ वर्ष काम गरेर घर जान खोज्यौ। तर, कम्पनीले जान पाइँदैन भनेर रोकेको छ,’ उनले आफू बस्ने होस्टेलमा नागरिकन्युजसग भने, ‘हामीलाई घर जान नदिएर कम्पनीले जबर्जस्ती काममा लगाइरहेको छ।’ 

कम्पनीले आफूहरुलाई अबैधानिक बनाएर भित्रै बन्धक बनाएर जबरर्जस्ती काममा लगाइरहेका मोहमद हुसेनले बताए। उनले भने, ‘हामीलाई बन्धक बनाएर काममा लगाइएको छ। सम्झौता अवधी सकियो, हामी घर जान्छौंभन्दा कम्पनीको मालिकले कुटपीट गरेर काममा लगाउछ।’ 

भिसाको म्याद नसकिँदै यहाँको नेपाली दूतावासमै पुगेर कम्पनीले आफूहरुलाई घर पठाउन नमानेको जानकारी गराएको तर, दूतावासका कर्मचारीले कम्पनीसँग कुरा गर्छौं भन्ने जवाफ दिए पनि कुनै पहल नगरेको उनीहरुको गुनासो छ। 

सम्झौता अवधि सकिएर पनि घर नपाउँदा उनीहरु सधैभरी मलेसियामै बन्धक भएर बस्नुपर्ने हो की भन्ने चिन्तामा छन्।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2026