मलेसियाका झ्यालखानामा बन्दीहरूलाई अमानवीय यातना दिएर त्रू्कर अत्याचार गर्ने गरिएको जानकारी भुक्तभोगीहरूले दिएका छन्। मलेसियाको झ्यालखानाभित्र मात्र हैन सजाय भुक्तान गरेपछि मलेसियाबाट निकाल्न लागिएका व्यक्तिलाई राख्ने शिविरमा समेत अमानवीय त्रू्कर यातना दिने गरिएको रहेछ। बन्दीहरूलाई नांगै बनाएर शारीरिक यातना दिनेजस्ता चरम अमानवीय र जघन्य अपराध भोग्नेहमा नेपाली पनि छन्। यसैले यो मामिला नेपालको सरकार र नागरिक समाजका साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि पनि चिन्ता र चासोको विषय बन्नुपर्छ।
मलेसियामा अवैधरूपमा रहेर काम गर्दै आएका कामदारलाई प्रहरीले पक्रेपछि विभिन्न चरणमा त्यस्तो त्रू्कर अमानवीय यातना दिइँदो रहेछ। भुक्तभोगीहरूका अनुसार उनीहरूलाई प्रहरी तथा जेलका अधिकारीले नांगै पारेर नाच्न लगाउने, कसरत गराउने, पिच गरिएको कडा भुँइमा लडिबुडी गर्न लगाउने, घुँडा र कुहिनाले टेकेर हिँड्न लगाउनेजस्ता अनेकौँ प्रकारका यातना दिने गरेका थिए।
अदालतले सजाय सुनाइसकेका बन्दीलाई यसरी यातना दिनु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार दण्डनीय अपराध हो। बन्दीहरूका सम्बन्धमा भएका विभिन्न महासन्धिमा उनीहरूलाई सजाय भुक्तान गर्ने क्रममा कुनै पनि प्रकारको शारीरिक र मानसिक दुर्व्यहार गर्न निषेध गरिएको छ। कुनै मुलुकको झ्यालखाना वा कुनै पनि प्रकारको सरकारी निकायमा बन्दीहरूमाथि त्रू्कर अमानवीय व्यवहार भएमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्रावधानहरूअनुसार सम्बन्धित मुलुकले पीडितलाई क्षतिपूर्ति तिनुपर्ने हुन्छ भने दोषी कर्मचारीलाई पनि सजाय दिनुपर्छ। यसैले यो अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार क्षेत्र आकर्षित हुने विषय पनि हो। नेपाली नागरिकहरूमाथि बिरानो मुलुकमा यसरी अत्याचार गरिनु राष्ट्रिय इज्जत र आत्मसम्मानको पनि विषय हो। रेमिटेन्सले अर्थतन्त्र धानिएको छ भन्दैमा देशले नागरिकहरूमाथि भएका अत्याचारका विषयमा मौन रहन मिल्दैन। यस्ता विषयमा मौन रहनु यथार्थमा कायरता र लाछीपन प्रदर्शन गर्नु हो।
नेपालीहरू मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने गरेका छन्। त्यसको अर्थ नेपालीमाथि जस्तो अत्याचार गरे पनि सहनुपर्छ भन्ने पक्कै पनि होइन। मलेसियाली कानुनअनुसार त्यहाँको अदालतले दिएको सजाय भुक्तान गरिसकेपछि पनि नेपालीलाई यातना दिइनु प्रकारान्तरले सिंगो नेपाललाई हेप्नु र हेलाँ गर्नुसरहै हो। मलेसिया सरकारले नेपालीहरूलाई हेपेको हो भने त्यो चरम कृतघ्नता पनि हो। मलेसियाको समृद्धिमा नेपालीको रगत र पसिना दुवै बगेको छ। मलेसियाको कम्युनिस्ट विद्रोह दबाउन ब्रिटिस गोर्खाका सिपाहीहरूले रगत बगाएका थिए। त्यसैले मलेसिया कम्बोडिया हुनबाट जोगिएको थियो। मलेसियाको औद्योगिक विकासमा नेपालीहरूले अहिले पनि पसिना बगाएर योगदान गरिरहेका छन्। नेपालीले आफ्नो रगत र पसिनाको अतिरिक्त मूल्य मागेका पनि छैनन् तर उनीहरूमाथि गरिने अमानवीय अत्याचार भने सह्य र स्वीकार्य हुनसत्तै्कन।
सरकारले यस विषयमा तत्काल मलेसिया सरकारको ध्यानाकर्षण गरेर पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति र सम्मान दिलाउनुपर्छ भने अरूलाई यस्तो यातना भोग्नबाट जोगाउनुपर्छ। यसका लागि कूटनीतिक अग्रसरता सबैभन्दा उत्तम उपाय हो। महाथिर मोहम्मदको उत्तराधिकारी मलेसियाली शासनको प्रकृति र प्रवृत्ति हेर्दा कूटनीतिक उपाय प्रभावकारी नहुने शंका पनि छ। त्यस अवस्थामा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गरेर सहयोग लिनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न राष्ट्रसंघीय निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठन, यातनाविरुद्धको समितिजस्ता थुप्रै निकायको सहयोग लिएर पनि अमानवीय अत्याचार सहेका नागरिकहरूलाई न्याय दिलाउनुपर्छ। नागरिकमाथि भएका अमानवीय अत्याचार सहने सरकारलाई शासन गर्ने नैतिक अधिकार हुँदैन।
