बिरामीको बिचल्ली

9 August, 2014

बर्दिया ढोढरी ९ का रतन शाही वीर अस्पताल आइपुगेको शुक्रबार २२ दिन पुग्यो। टाउको दुख्ने, बेहोस हुने भएपछि ३८ वर्षे शाहीलाई वीर ल्याइएको थियो। अस्पतालले निदान गर्‍यो, हेपाटाइटिस बी, कलेजोमा खराबी र टाउकोमा टीबी। तर उपचार थाल्ने बेला चिकित्सकको आन्दोलन सुरु भएपछि उनको बिजोग भएको छ।  कलेजो ठीक नभई टाउकाको शल्यक्रिया गर्न नमिल्ने चिकित्सकको भनाइ छ। अस्पताल आफैं बिरामी भएपछि कलेजोकै उपचार पनि सुरु भएन। जग्गा बेचेर ल्याएको एक लाख रुपैयाँ उपचार र बस्नेखानेमा सकिएपछि रतनको परिवार बिचल्लीमा छ। ‘पैसा सकिएर चार दिनदेखि औषधि खुवाउन छुटेको छ,’ भान्जा राजेन्द्र शाहीले भने। माग फाराम भरेपछि अस्पतालले केही औषधि दिन्छ। तर अस्पतालले दिने १५/२० रुपैयाँका औषधिले रतनलाई काम गर्दैन।  इन्जेक्सन र औषधिमा उनीहरूको दैनिक चार हजार ५ सय खर्च लाग्छ। ‘१/२ दिनमा उपचार सुरु हुन्छ भनेको १५ दिन भयो,’ रतनकी श्रीमती लक्ष्मीले भनिन्। ‘हामीसँग खाना खाने पैसा पनि छैन, अस्पतालले बिरामीलाई दिने खाना नै बाँडेर खाइरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘कतैबाट बाटो खर्च जुटे घर जान्थ्यौं।’ चार दिनसम्म औषधि टुटेको र अस्पतालमा आन्दोलन भइरहेकाले उनीहरूलाई उपचार हुने विश्वास छैन। शुक्रबार दिउँसो पुग्दा सधैं खचाखच हुने वीरका वार्डहरू सुनसान थिए। अस्पतालमा एमडी, एमएस र एमडीएस अध्ययनरत चिकित्सकहरू १३ दिनदेखि आन्दोलनमा छन्। अस्पतालमा अत्यावश्यक उपकरण, आवास गृहको व्यवस्था, रिक्त पदाधिकारीको नियुक्तिलगायत मागमा आन्दोलन भइरहेको हो। आन्दोलनका कारण इमर्जेन्सीमा फाट्टफुट्ट आउने बिरामीबाहेकले उपचार पाएका छैनन्।  अस्पताल अस्तव्यस्त भएपछि बिरामी घट्दै गएका छन्। दैनिक १ सय ८० को हाराहारीमा आकस्मिक विभागमा आउने बिरामी शुक्रबार ३९ मात्र आए। दैनिक १ हजार ५ सयको संख्यामा बहिरंग (ओपीडी) विभागमा जाँच गराउने बिरामीको संख्या ३ सय ९७ मा झरेको छ। १२ वर्ष पुरानो सिटिस्क्यान बिग्रेको ६ महिना भयो। डिजिटल एक्सरे पुरानो भएर काम गर्न छाडिसकेको छ।  सुनसरी भरौल ३ का ६५ वर्षे चुकुलबहादुर लिम्बु एक सातादेखि अस्पताल धाइरहेका छन्। दायाँ गालाको बाहिरी भागमा हड्डी पलाएर दुई महिनाअघि वीरमा आउँदा क्यान्सर हुन सक्ने भन्दै बायोप्सी परीक्षणका लागि गालाको मासु र हड्डी दिल्ली पठाउन चिकित्सकले सल्लाह दिए। दिल्लीबाट यसको रिपोर्ट आइसक्यो। तर हेरिदिने चिकित्सक छैनन्। 

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024