श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले बायोमेट्रिक प्रणाली मलेसियाले नि:शुल्क उपलब्ध गराएमा लागू गर्न दिन सकिने राय परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको छ। बायोमेट्रिक सफ्टवेयरका लागि आठ लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने भएकाले स्वास्थ्य व्यवसायीले यसको विरोध गरेका छन्।
श्रमले बुधबार परराष्ट्रलाई यससम्बन्धमा आफ्नो पछिल्लो पाँचबुँदे राय पठाउँदै मलेसियाले कामदार लिने १४ वटै मुलुकमा एकैसाथ यो प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सर्तसमेत राखेको छ। मलेसियाले अन्य मुलुकमा यो प्रणाली कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि नेपालमा मात्रै जबर्जस्ती लागू गर्न खोजिएको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र स्वास्थ्य व्यवसायीले विरोध गरेका हुन्।
श्रमले लेखेको रायमा मलेसियाले नेपाल सरकारले सूचीकरण गरेका सबै स्वास्थ्य संस्थामा लागू गर्नुपर्ने अडानसमेत लिएको छ। अहिले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघअन्तर्गतका केही छानिएका कम्पनीलाई मात्र बायोमेट्रिकबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्न दिने जानकारी दिइएको छ। श्रमले लेखेको अर्को बुँदामा नेपाल सरकारले तोकेभन्दा बढी स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क लिन पाइनेछैन।
अहिले बायोमेट्रिकमा सरकारले तोकेभन्दा १५ अमेरिकी डलर बढी लिने भनिएको छ। यी विषयमा मलेसियाले सहमति जनाएमा बायोमेट्रिक प्रणाली कार्यान्वयन गर्न सकिने आशय श्रमले परराष्ट्रलाई दिएको छ। स्वास्थ्य परीक्षणको गुणस्तरीयताका सम्बन्धमा छलफल गर्न सकिने भन्दै श्रम मन्त्रालयले घुमाउरो पाराले तोकिएका सर्त पूरा भएमा बायोमेट्रिक प्रणाली कार्यान्वयन गर्न सकिने राय दिएको हो। श्रम मन्त्रालयले बायोमेट्रिकका सम्बन्धमा यसअघि १६ बुँदे र तीनबुँदे राय दिइसकेको छ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले विगतमा दिइएका राय अस्पष्ट भएको गुनासो आएपछि पुन: अर्को नयाँ पाँचबुँदे राय पेस गरिएको जानकारी दिए। ‘विगतमा पनि यस्तै राय दिइएको हो तर बाहिर अस्पष्ट र फरक बुझाइ आएकाले फेरि प्रस्ट पारिएको हो’, उनले भने।
