मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण गर्न लागू हुन लागेको विवादस्पद बायोमेटि्रक प्रणालीका विषयमा मलेसियाको विदेश मन्त्रालयले नेपाल सरकारलाई पुन पत्र पठाएको छ। यसअघि गत माघ ४ गते नेपालस्थित मलेसिया दुतावासले नेपालमा बायोमेटि्रक अनिवार्य भन्दै पत्र पठाएको थियो।
मलेसियास्थित नेपाली दुतावास हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइएको पत्र परराष्ट्रले सोमबार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा पठाएको हो। मलेसियाले बायोमेटि्रक राष्ट्रिय प्रोजेक्ट भएको भन्दै यो मलेसिया कामदार पठाउने १४ मुलुकमा लागू गरिएको पत्र पठाएको हो। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव भोलाप्रसाद शिवाकोटीले मलेसियाको विदेश मन्त्रालयले बायोमेटि्रकका विषयमा पत्र पठाएको बताए। यसअघि नेपालको मलेसिया दुतावासबाट पनि पत्र आएको थियो फेरि मलेसियाको विदेश मन्त्रालयबाट पनि पत्र आएको छ, उनले भने।
पत्रमा बायोमेटि्रक प्रणाली मलेसियाको स्रोत मुलुकमा लागू भएको जनाउँदै मलेसिया सरकारले नै बेस्टिनेट कम्पनीलाई जिम्मा दिएको उल्लेख गरेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो। बायोमेटि्रक छनौट गरिएको मेडिकलबाट लागू हुने पनि उल्लेख गरिएको छ। मलेसियाको आधिकारिक जवाफ नआउँदै नेपालमा लागू भैसकेको बायोमेटि्रक प्रणालीका विषयमा बैदेशिक रोजगार व्यवसायी र स्वास्थ्य व्यवसायीहरुले चर्काे विरोध गर्दै आन्दोलन थालेका छन्। कामदार, व्यवसायी र देशका हितमा नभएको भन्दै नेपालमा बायोमेटि्रक लागू हुन नहुने व्यवसायीहरुको माग छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले श्रम मन्त्रालयलाई सुझाव मागेर मलेसियालाई पठाएको ६ बुँदे पत्रको नेपाल स्थित मलेसिया दुतावासले जवाफ पठाएको थियो। व्यवसायीहरुले मलेसिया सरकारको धारणा नभइ नेपालको दुतावासको मात्र धारणा भएको भन्दै विरोध गरेपछि मलेसिया सरकारले पुन पत्र पठाएको हो। प्रगतिशिल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी मन्च, नेपाल लोकतान्त्रिक बैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरम र नेपाल बैदेशिक रोजगार तमु धीले बायोमेटि्रक लागू गर्ने नहुने भन्दै नेताहरुलाई भेटिरहेका छन्। तीनवटा संस्थाले सोमबार सामुहिक रुपमा काँग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले नेताहरु माधव नेपाल र शंकर पोखरेललाई भेटी बायोमेटि्रक लागू नगराउन श्रम मन्त्री टेकबहादुर गुरुङ र परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पान्डे भनिदिन आग्रह गरेका थिए। फोरमका अध्यक्ष प्रज्ञान न्यौपानेले नेपालमा मलेसियाले एकतर्फी निर्णय गरेर बायोमेटि्रक लागू गराउन लागेको बताए। श्रम मन्त्रीले आँखा चिम्लिदा भिएलएन आयो अहिले मन्त्रीले सहयोग गरेर बायोमेटि्रक आउन लागेको छ, यो कामदार र व्यवसायीको हितमा छैन, उनले भने। १४ वटा मुलुकमा लागू गर्ने भनिएको छ तर अन्य मुलुकले मानेको छैन। पायलट प्रोजेक्टका रुपमा नेपाल र बंगलादेशमा लागू गर्न लागेको हो। यस विषयमा नेपाल सरकारले केहि निर्णय गरेकै छैन र नेपालमा छानविन छ, उनले भने। बायोमेटि्रकका विषयमा संसदको अन्तराष्ट्रिय श्रम सम्बन्धले पनि आइतवार सोधपुछ गरेको थियो। मलेसियाको बेस्टिनेट कम्पनीसँग सम्झौता गरेको नेपालको स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्कालाई समितीका सभापती प्रभु साहले बायोमेटि्रक विवादस्पद भएकोले स्पष्ट पार्न भनेका थिए। खड्काले बायोमेटि्रक समग्र कामदारको पक्षमा रहेको बताउँदै म्यानपावर व्यवसायीले विचमा कमिशन खान नपाउने भएकाले विरोध गरेको बताए। बायोमेटि्रकले नक्कली मेडिकल बन्द हुन्छ त्यसैले गलत काम गर्नेले विरोध गरिरहेको उनले समितीलाई जानकारी गराएका थिए। समितीले माघ १४ गते बायोमेटि्रक पक्ष विपक्ष र श्रममन्त्रीलाई पुन बोलाएको छ।
