निजामती कर्मचारीका पेन्सनको हकदार पति वा पत्नीले पनि विदेशमा स्थायी बसोबास अनुमति (पीआर) लिन नपाउने भएका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको निजामती ऐन संशोधन मस्यौदामा मंगलबार भएको छलफलपछि सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो। मस्यौदा अहिले मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिमा छ।
विधेयक समतिमा निजामती कर्मचारीका परिवारका कुन तहसम्मका सदस्यले पीआर, ग्रिन कार्ड र डीभी लिन पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । समिति बैठकले छलफलपछि पुरुष कर्मचारीका पत्नी र महिला कर्मचारीका पतिले पीआर, ग्रिन कार्ड र डीभी कुनै पनि लिन नपाउने गरी मस्यौदा पारित गरेको छ।
स्रोतका अनुसार विधेयक समितिका सदस्य सिँचाइमन्त्री एनपी साउदले भने यसमा विरोध गरेका थिए। उनले कर्मचारीले पीआर, ग्रिन कार्ड र डीभी लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्नु ठीक भए पनि उसको पति वा पत्नीलाई त्यसमा रोक लगाइँदा व्यक्तिगत अधिकार हनन हुने बताएका थिए ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले पीआर लिन मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा कर्मचारीको कुन नातासम्म जानेभन्दा पनि पेन्सनका हकदारलाई मापदण्ड बनाइएको बताए।
‘मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिले कर्मचारीका पति वा पत्नीले पीआर लिन नहुने निर्णय गरेको छ। यसलाई अब छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा लगेर अनुमोदन गरिनेछ’, मन्त्री पण्डितले भने।
सरकारले पी आर लिने चार सय निजामती कर्मचारीको अभिलेख तयार गरेको छ। सात सयजति सरकारी कर्मचारीले पीआर लिएको अनुमान सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको छ। संसद्को बैठक आह्वान हुन ढिला हुने भएमा सरकार अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्ने तयारीमा छ।
