सरकारले कोरियामा काम गर्ने नेपाली कामदारलाई सञ्चय कोष उपलब्ध गराउन लबिङ गरेको छ। कोरियाको निजी क्षेत्रका कामदारले ‘नेसनल पेन्सन फन्ड’ कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चय कोषलगायतका सुविधा पाउने भएकाले नेपाली कामदारलाई पनि सोही सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग रोजगारदाता मुलुकसँग नेपालले गरेको हो। नेपालको यो प्रस्ताव सर्तसहित कार्यान्वयन गर्न कोरिया सरकार तयार भएको छ।
नेपाली कामदारलाई सञ्चय कोष दिने भए नेपालमा काम गर्ने कोरियालीलाई पनि यस्तै सुविधा दिनुपर्ने कोरिया सरकारले प्रस्ताव गरेको छ। यसमा नेपाल सरकारले अहिलेसम्म कोरियाली पक्षलाई स्पष्ट जबाफ भने दिन सकेको छैन। कोरियाली कामदारको नेसनल पेन्सन फन्ड कार्यक्रमअन्तर्गत आम्दानीको नौ प्रतिशत रकम सञ्चय कोषमा जम्मा हुने गरेको छ। यसमा साढे चार प्रतिशत रोजगारदाताले थप्ने गर्छन् भने साढे चार प्रतिशत कामदारको आम्दानीबाट कटौती गरेर जम्मा गरिन्छ। बिनाभेदभाव यही सुविधा नेपाली कामदारलाई पनि दिनुपर्ने माग नेपालले गरेको हो।
ईपीएस कोरिया शाखाका प्रमुख डिल्ली बास्तोलाले कोरियाका कामदारसरह नेपाली कामदारले पनि सञ्चय कोष सुविधा पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न नेपालले विशेष पहल गरेको जानकारी दिए। ‘नेपाली कामदारलाई सञ्चय कोषको व्यवस्था गर्न कोरियाली पक्ष सकारात्मक छ’, उनले भने।नेपालले दुई देशबीच निकट भविष्यमा हुने श्रम सम्झौता नवीकरणमा यो प्रावधान समेट्न माग गरेको हो। प्रत्येक दुई वर्षमा गर्नुपर्ने श्रम सम्झौता नवीकरणको म्याद गत जुन २९ मै सकिएको छ।
सम्झौता नवीकरणको प्रक्रिया अघि बढाएपछि स्वत: काम नियमित गर्न पाइने प्रावधान रहेकाले अहिले सम्झौता नवीकरण नभए पनि कामदार पठाउने प्रक्रिया अघि बढाउन पाइएको हो। दसैंअघि नै श्रम सम्झौता नवीकरण गर्ने तयारी भइरहेको छ। दुवै देशले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत सरकारी तबरबाट कामदार लेनदेनका काम गरिरहेका छन्। यसबाहेक नेपालले कोरियामा मरेका कामदारको लास नेपालसम्म ल्याउने खर्च त्यहाँको रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ।
यसअघि गरिएको श्रम सम्झौतामा रोजगारदाताले लास ल्याउने खर्च बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था छैन। नेपाल सरकारले नै यो खर्च गर्दै आएको छ। नेपालको यो प्रस्तावमा पनि कोरिया सकारात्मक देखिएको छ। श्रम सम्झौता नवीकरणमा समावेश गर्न नेपालले गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव कामदारको दोहो:याएर गरिने स्वास्थ्य परीक्षण हो। भाषा परीक्षा पास गरेका कामदारको जान पाउने अवधि दुई वर्षसम्म हुन्छ।
एक वर्षसम्म जान नपाएकाले पुन: स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ। यसमा २२ सय ५० रुपैयाँ खर्च लाग्छ। दोहोर्याएर गरिने स्वास्थ्य परीक्षणको प्रावधान हटाउन नेपालले आग्रह गरेको छ। यो प्रस्तावमा भने कोरिया सकारात्मक छैन। स्वास्थ्य परीक्षणजस्तो संवेदनशील विषयमा सम्झौता गर्न नसकिने कोरियाले अनौपचारिक जानकारी गराएको छ।
नेपालले गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव अनलाइनमार्फत फारम भराउने रहेको छ। अनलाइनमार्फत फारम भर्ने व्यवस्था गरेमा लागत खर्च घट्ने र आवेदकलाई समेत निकै सजिलो हुन सक्छ। यो प्रस्तावमा भने कोरिया सरकार लगभग सहमत भइसकेको अवस्था छ।
अर्को वर्षदेखि लाइन लागेर फारम भर्नुपर्ने बाध्यता नपर्ने नेपाली पक्षको विश्वास छ। सम्झौता नवीकरणका लागि अहिले दुवै देशले आआफ्ना प्रस्तावमाथि छलफल गरिरहेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। कोरियाले भने गैरकानुनी कामदार नियन्त्रण गर्ने मुद्दा विशेषरूपमा उठाएको छ।
