चार महिनामा मलेसियामा १ सय ६६ नेपालीको मृत्यु, ६ हजारको उद्धार

21 November, 2014

प्रकटकुमार शिशिर

 

मलेसियाबाट ४ महिनाको अवधिमा करिब ६ हजार अवैधानिक कामदारलाई उद्धार गरिएको छ। गत जुलाई १५ देखि नोभेम्बर १५ सम्ममा नेपाली दूतावास मलेसियाको सक्रियतामा ५ हजार ७ सय ५५ कामदारलाई नेपाल पठाइएको हो।

 

मलेसियामा अवैधानिक अवस्थामा रहेका नेपाली कामदारलाई दैनिक ५० देखि ८० जनासम्म अध्यागमन विभागसम्म लगि जुलाई र अगष्टमा ३ हजार २ सय र कोपरासी अभियानअन्तर्गत सेप्टेम्बर र अक्टोबरमा गरी २५ सय ५५ जना कामदारलाई नेपाल फकाइएको हो।  दूतावासले ४ महिनाको अवाधिमा मलेसियाको विभिन्न जेल तथा डिटेन्सन क्याम्पमा रहेका ७ सय ६४ नेपालीहरुको उद्धार गरेको जनाएको छ। मलेसियामा पुगि काम गर्दागर्दै विभिन्न कारणले जेल परेका तथा अवैधानिक अवस्थामा रहेर पक्राउ परेर जेलमा रहेका ३ सय २२ र २ सय ३७ जना नेपालीहरु डिटेन्सन सेन्टरमा रहेको दूतावासले जनाएको छ। दूतवासले जेल र डिटेन्सन सेन्टरमा रहेका नेपाली कामदारहरुको अवस्था बुझि उद्धार गर्ने कार्य गरिरहेको जनाएको छ। दूतावासले बहीबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार ४ महिनामा १५ हजार ४ सय ४ थान मेसिन रिडेवल पासपोर्ट आवेदन फाराम संकलन र वितरण गरिएको छ। दूतावासले मलेसियाका ठूला रोजगारदाता कम्पनीमा नै पुगेर राहदानी आवेदन फाराम संकलन गरेको थियो। ४ महिनाको अवाधिमा काठमाडौंमा तयार भएका १२ हजार राहदानीहरु वितरण गरिएको थियो। 

 

चार महिनाको अवधिमा मलेसियामा विभिन्न कारणले मृत्यु भएका १ सय ६६ जना नेपालीहरुको मृत्यु भएको र ती शवहरुलाई नेपाल पठाइसकेको दूतावासले जनाएको छ। त्यस्तै ४ महिनाको अवधिमा १ हजार ६ सय ४२ को मागपत्र दूतावासले प्रमाणीकरण गरेको राजदूत निरन्जनमानसिंह बस्न्यातले जानकारी दिएका छन्। मलेसियाको जोहोरबारुमा रहेको इडब्लू प्लास्टिक कम्पनी बन्द भए पश्चात त्यहाँ कार्यरत ४ सय नेपाली कामदारलाई अन्य कम्पनीमा स्थानतरण गरेको र मुआर भन्ने स्थानको इन्साइटल फर्निचर नामको कम्पनी बन्द भएपछि त्यहाँ कार्यरत २ सय नेपाली कामदारलाई दूतावासको पहलमा राहदानी उपलब्ध गराई क्षतिपूर्तिसहित नेपाल फर्काउने काम गरिरहेको जनाएको छ। दूतावासले लागूपदार्थ बेचबिखन तथा ओसारपसारको अपराधमा दोषी ठहर भइ १७ वर्षदेखि इन्डोनेसियाको जेलमा बसी जेल अवधि पूरा गरेका सत्यदेवी ५ धादिङका एक कामदारलाई पनि यात्रा अनुमति पत्र जारी गरी नेपाल पठाएको छ।

 

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024