वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने क्रममा आर्थिक अनियमितता र कागजपत्र किर्ते गर्ने ४७ वटा म्यानपावर कम्पनीमाथि वैदेशिक रोजगार विभागले अनुसन्धान थालेको छ।
सरकारी कागजपत्र र सहीछाप किर्ते गरी कामदार पठाएको रहस्य खुलेपछि केही महिनाअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६५ वटा कम्पनीको फाइल झिकाएर अध्ययन गरेको थियो। यीमध्ये वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीको समेत मिलेमतोमा आर्थिक घोटाला गर्ने १८ वटा म्यानपावर कम्पनीको मुद्दा अदालतमा पुगेको छ।
बाँकी ४७ कम्पनीले गरेको आर्थिक अपचलन र कागजपत्र किर्ते घटनाका सम्बन्धमा थप छानबिन गर्न अख्तियारले निर्देशन दिएपछि सम्बद्ध म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकसँग बयान लिन थालेको विभागले जानकारी दिएको छ। यी म्यानपावर कम्पनीले खाडी मुलुक र मलेसियामा कामदार पठाउन नक्कली मागपत्र बनाउने, पूर्व तथा अन्तिम स्वीकृति लिँदा मागपत्र सच्याएर संख्या घटबढ गराउनेलगायतका गैरकानुनी गतिविधि गरेका थिए।
सरकारी कागजपत्र र सहीछाप किर्ते गरी कामदार पठाएको रहस्य खुलेपछि केही महिनाअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६५ वटा कम्पनीको फाइल झिकाएर अध्ययन गरेको थियो।
यसैगरी रोजगारदाता कम्पनीको नक्कली लेटरप्याड तथा सहीछाप तयार पारेको, कामदारको पद, उनीहरूले गर्ने काम तथा तलबसुविधासमेत आफैंले तोकेको पाइएको विभागका अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। कतिपय म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा नक्कली कम्पनी र तलबमा कामदार पठाएको तथा करोडौं राजस्व छली भएको विभागको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ।
विभागका महानिर्देशक भरत सुवेदीले कामदार विदेश पठाउने कागजपत्र किर्ते गर्ने ४७ वटा म्यानपावर कम्पनीमाथि धमाधम बयान लिने काम भइरहेको जानकारी दिए। ‘अहिले अनुसन्धान भइरहेका कम्पनीको फाइल केही महिनाअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानका लागि लगेको थियो। पछि आयोगले विभागलाई नै अनुन्धान गर्न फिर्ता पठाएको हो’, उनले भने।
आयोगले विभागमा फिर्ता पठाएका फाइल अध्ययन गरी बयान लिने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए। बयान सकिएपछि वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा मुद्दा दायर गरिने सुवेदीले जानकारी दिए।
ललितपुरस्थित नेपाल निक प्रेसमा नक्कली कागजपत्र र छाप बनाएर म्यानपावर कम्पनीले अवैध तरिकाले कामदार पठाउँदै आएको रहस्य खुलेपछि अख्तियारले फाइल नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। विभागसम्बद्ध स्रोतका अनुसार नक्कली कागजपत्र बनाई कामदार पठाएको मुद्दा अदालतमा दायर गरिसकेपछि राजस्व ठगीसम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढाइने भएको छ।
