कतारमा २६ नेपाली एक महिनादेखि अलपत्र

31 August, 2014

कतारको एक कम्पनीमा कार्यरत २६ नेपाली कामदार अलपत्र परेका छन्। समूहमा अन्य २० जना भारतीय कामदारसमेत छन्। उनीहरू काम गर्ने कम्पनीले पाँच महिनादेखि तलबसमेत दिएको छैन।

‘हामीले पाँच महिनादेखि तलब पाएका छैनौं,’ कञ्चनपुरका ४४ वर्षीय मानबहादुर सुनुवारले भने, ‘कम्पनीका मुख्य व्यक्तिहरू सम्पर्कमा छैनन्।’ ती कामदार कतारको राजधानी दोहास्थित मदरकदिमको एउटा क्याम्पमा छन्। उनीहरू एक महिनादेखि कामसमेत छाडेर बसेका हुन्।

ती कामदारहरू सेनटेक्स, द गार्णेन, भ्याक्सो, इम्पोलेस गरी चार कम्पनीमा काम गर्दै आएका थिए। उनीहरूलाई एउटै क्याम्पमा राखेर अरू कम्पनीका लागि सप्लाई गर्ने गरिन्थ्यो। ‘चारवटै कम्पनीका मुदिर (म्यानेजर) एउटै हो, यी कम्पनी मुदिरको आफ्नै आफन्तहरूको नाममा चलाइएको छ।’ कम्पनीले उनीहरूलाई कानुनी रूपमा बस्नका लागि भिसासमेत लगाइदिएको छैन। ‘हाम्रो भिसा नवीकरणसमेत गरिदिएको छैन, कोही साथीहरूलाई आएदेखि नै गैरकानुनी हैसियतमा राखिएको छ,’ उनले भने, ‘बाहिर हिँड्डुल गर्नसमेत वञ्जित हुनुपरेको छ।’ उनीहरूले परिचयपत्र देखाउन नसक्दा प्रहरीले पक्राउ गरेर लैजाने गरेको बताए। ‘हाम्रा साथीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर लगेका छन्,’ उनले भने।

अर्का पीडित कामदार मोरङका नवीन भट्टराईले तलब दिलाई घर पठाइदिनका लागि स्थानीय श्रम विभागमा उजुरी दिन खोज्दा नलिइएको बताए। ‘हाम्रो उजुरी श्रम विभागले लिएन, त्यहाँ पहिले नै साथीहरूले उजुरी हालिसकेका रहेछन्,’ भट्टराईले भने, ‘विभागले उच्च अदालतमा जान भन्यो। अब त्यहाँ जाने तयारीमा छौं।’

घर फिर्न ५ महिनादेखि काम छाडेर बसिरहेका नेपालीसमेत त्यस कम्पनीमा छन्। ‘घर फिर्न भनेर काम छाडेर बसेको पाँच महिना भो,’ मोरङकै प्रकाश खपांगे मगरले भने, ‘भोलि पठाइदिन्छु भन्दाभन्दै यतिका दिन भइसक्यो।’

९ सय ११ सय रियालसम्म तलब पाउँदै आएका उनीहरूलाई खानासमेत समस्या परेको छ। ‘हामीलाई खानासमेत दिइएको छैन, स्थानीय पसलमा कम्पनीका तर्फबाट ४० हजार रियाल तिर्न बाँकी छ,’ खपाङ्गेले भने, ‘पसले थप खाद्यान्न दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्यो।’ पीडितलाई तत्कालका लागि न्यु फेमेलिज एसोसिएसनले खाना खुवाइरहेको छ। नेपाली दूतावासका श्रम सहचारी इन्द्रदेव पाण्डेले उनीहरूलाई तलब दिलाएर नेपाल पठाउन कम्पनीका अधिकारीहरूसँग सम्पर्कको प्रयास भइरहेको बताए। 

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024