कतारमा २१ नेपालीलाई आममाफी

13 August, 2015

होम कार्की

 

कतार सरकारले लागु औषध कारोबार र सेवन गरेको मुद्दामा सजाय तोकिएका दुई नेपाली कैदीको २/२ लाख रियाल (करिब ५६ लाख रुपैया) जरिवाना मिनाहा गरेको छ । सरकारले बिभिन्न मुद्दामा जेल परेका बाँकी १९ जनालाई पनि आममाफी दिएको छ ।

 

कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमाद बिन खालिफा अलथानीले इदको अबसरमा आममाफी दिएको हो । नेपाली दुताबासका अनुसार ५६ लाख रुपैया जरिवाना मिनाहा पाउनेमा गणेशबहादुर र अच्युत दरासाई रहेका छन् । उनीहरुलाई लागु औषध मुद्दामा तीन बर्ष जेल र दुई लाख रियाल जरिवाना तोकेको थियो । उनीहरुलाई  सन् २०१३ जुलाई १३ मा जेल चलान गरिएको थियो ।

 

दुताबासका प्रबक्ता नितेश सापकोटाका अनुसार आममाफी पाउने अरु कैदीहरु  चोरी, बलत्कार, ठगी र मादक पदार्थ सेवन गरेको मुद्दामा संलग्न छन् । उनीहरुलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर नेपालमा डिपोर्ट गरिने बताइएको छ ।

 

आममाफी पाउनेमा समिम अन्सारी, दलबहादुर बिश्वकर्मा, रफिल मोहमद दुनियाँ, तपेश्वर बरही, आर्शद केन्ती, प्रेमसुन्दास दर्जी, मोहनबहादुर बानियाँ, युबराज खडा, सन्तकुमार राई, दिनेश कार्की, राजकुमार राई, मोहन लिम्बु, पुन गुणहरी, कमल कुमार केशीलाई आममाफी दिएको छ ।

 

त्यस्तै, डिल्लीराम भण्डारी, अदिराज बिके, गणेश बहादुर, अच्चुत दरासाई, सुमन पुन, सरेन्द्र घिमिरे र रामप्रसाद चौधरीले आममाफी पाएको छ ।

अन्सारी र बिश्वकर्माको ५० हजार रियाल -१४ लाख रुपैया) जरिवाना मिनाहा भएको छ । उनीहरुलाई झुठो बिबरण भरेर गाडीको तस्करी गरेको मुद्दा लागेको थियो । अदालतले तीन बर्षको जेल सजाय तोकेको थियो ।

 

भण्डारी, बिके, सुमन, रफिल, बराही, अर्षदलाई एक/एक बर्ष कैद, प्रेमसुन्दासलाई ९ महिना जेल र २२ हजार जरिवाना, मोहनबहादुर बानियालाई ३ बर्ष, युबराज खडालाई ६ महिना कैद र २२ हजार रियाल जरिवाना तोकेको थियो ।

 

त्यस्तै, दिनेश कार्कीलाई दुई बर्ष जेल र १० हजार रियाल, राजकुमार राई, मोहन लिम्बु र पुनलाई ६/६ महिना जेल सजाय तोकेको थियो । कमलकुमार केशी र सुरेन्द्र  घिमिरेलाई एक बर्ष र १० हजार रियाल, रामप्रसाद चौधरीलाई एक बर्ष जेल र २० हजार जरिवाना तोकेको थियो । उनीहरु मध्ये धेरै जसोले आफुलाई निर्दोष भएको दावी गर्दै आएको छ । पीडितले आफ्नो पक्षमा दुताबासले नलडिदिएको र वकिल समेत राख्न नसकिएकोले आफुहरु माथि अन्याय भएको बताउदै आएका छन् ।

 

 

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2026