५ देशसँग श्रम सम्झौता र नवीकरण हुँदै

11 May, 2026

Ajit Adhikari

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पाँचवटा गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता र नवीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेका अनुसार मलेसिया, दक्षिण कोरिया, इजरायल र मोरिसससँग श्रम सम्झौता नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाइएको हो भने ओमानसँग नयाँ श्रम सम्झौता हुन लागेको हो ।

श्रम सम्झौता नवीकरण गर्ने देशको सूचीमा मलेसिया भर्खरै थपिएको हो । मलेसियासँग दुई वर्षदेखि सम्झौता नवीकरण हुन सकेको छैन । यसपटक पनि मुस्किलले सम्झौता नवीकरण गर्ने निर्णय भएको श्रममन्त्री रामजी यादवले जानकारी दिए । ‘मलेसियामा ठुलो संख्यामा नेपाली श्रमिकहरू हुनुहुन्छ, तर त्यो देशसँगको श्रम सम्झौता नवीकरण हुन सकिरहेको थिएन,’ मन्त्री यादवले बिहीबारको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित समितिमा भनेका थिए, ‘हामीले बारम्बार ताकेता गरेपछि मलेसिया श्रम सम्झौता नवीकरण गर्न तयार भएको हो ।’

स्रोतका अनुसार मलेसियासँगको श्रम सम्झौता नवीकरण नहुनुमा सीमित म्यानपावर व्यवसायीको चलखेल रहेको थियो । अहिले पनि मलेसियाको रोजगारीमा चलखेल कायमै छ । खासगरी, श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा सीमित स्वास्थ्य संस्थाले सिन्डिकेट लादेका छन् भने सीमित म्यानपावरले मात्र मलेसियामा श्रमिक पठाइरहेका छन् । श्रम सम्झौता नवीकरण हुँदा अहिलेका विकृति हटाएर प्रतिस्पर्धी बनाउन लागिएको स्रोतले जानकारी दियो ।

‘श्रम सम्झौता नवीकरणका लागि मलेसियाले केही सर्त राखेको थियो । ती सर्तले म्यानपावर कम्पनीबिच प्रतिस्पर्धा खुम्चने र श्रमिकलाई थप दुःख हुन सक्ने जोखिम थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, कूटनीतिक माध्यमबाट सबै समस्या हल गरेर मलेसियाको रोजगारीमा नेपाली श्रमिकको प्रतिस्पर्धात्मक उपस्थिति हुने गरी श्रम सम्झौता नवीकरण हुन लागेको छ ।’ मध्यपूर्व तनावयता मलेसिया सबैभन्दा बढी नेपाली श्रमिक जाने गन्तव्य मुलुक बनेको छ । त्यसअघि पनि युएई, साउदी अरेबिया र कतारपछि चौथो श्रम गन्तव्य हुने गरेको थियो ।

त्यस्तै, मोरिसससँग पनि श्रम सम्झौता सन् २०२२ मै सकिए पनि बल्ल नवीकरणको प्रक्रिया अघि बढेको हो । युरोपको आकर्षक र सुरक्षित श्रम बजारको खोजी गर्ने श्रमिकको रोजाइमा मोरिसस पर्दै आएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको चैत महिनाको तथ्यांकअनुसार मोरिसस सबैभन्दा बढी श्रमिक जाने मुलुकको सूचीमा ११औँ स्थानमा छ । दक्षिण कोरिया र इजरायलमा भने ‘जिटुजी’ प्रक्रियाबाट नेपाली श्रमिक आपूर्ति हुने गरेका छन् । कोरियासँग श्रम सम्झौता नवीकरण गर्नेबारे गत माघमा निर्णय भएर प्रक्रिया अघि बढेको हो भने इजरायलसँग सम्झौता नवीकरण गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ ।

ओमानसँग नयाँ श्रम सम्झौता गर्न गत २१ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेपछि प्रक्रिया अघि बढेको मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले बताए । ‘ओमानलाई नयाँ श्रम सम्झौताका लागि पत्राचार भएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले कागजात आदान–प्रदानको काम भइरहेको छ । ओमान प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकभित्रै पर्ने भएकाले सम्झौता गर्न हामी आतुर छौँ ।’

म्यानपावरमा छापा हानेर ४ सय ३७ पासपोर्ट र ७ लाख ९० हजार नगद जफत

मलेसिया पठाउँदा चर्को रकम असुली गरेको उजुरीपछि श्रम मन्त्रालयले जावलाखेलको नुन म्यानपावरमा हान्यो छापा

श्रम मन्त्रालयले श्रमिकको उजुरीका आधारमा जावलाखेलको नुन म्यानपावरमा छापा हानेको छ । मलेसियाको रोजगारीमा पठाइदिने भनेर चर्को रकम असुली गरेको उजुरी परेपछि प्रहरीसँगको संयुक्त अनुगमनमा सो म्यानपावरबाट चार सय ३७ थान विभिन्न श्रमिकको पासपोर्ट र सात लाख ९० हजार रुपैयाँ नगद जफत भएको श्रममन्त्री रामजी यादवका स्वकीय सचिव सरोज यादवले जानकारी दिए ।

‘श्रमिकबाट चर्को रकम असुलेर विदेश पठाउन लागेको उजुरी आएपछि म्यानपावरमा छापा हानिएको थियो । त्यसक्रममा पासपोर्ट र नगद जफत भएको छ,’ उनले भने, ‘नगदको स्रोत खुलेको छैन । श्रमिकबाट असुलेको बिल पनि भेटिएको छैन ।’ उनका अनुसार म्यानपावर सिल गरेर अनुगमन टोली फर्केको छ । अब श्रम ऐनअनुसार छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएर दोषी भेटिए आवश्यक कारबाही गर्ने उनले बताए ।

बिहीबार दिउँसो मात्रै संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सांसदहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकबाट म्यानपावरले चर्को रकम असुल्ने भएकाले कारबाही थाल्न मन्त्री यादवलाई सुझाव दिएका थिए । सांसदहरूले फ्री भिसा, फ्री टिकटको नीति कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भए खारेज गर्नुपर्ने, नत्र व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका थिए । मन्त्री यादवले पनि श्रमिकलाई ठग्नेविरुद्ध कारबाहीमा उत्रने बताएका थिए । लगत्तै, मन्त्रालयले ठगी गर्ने म्यानपावरविरुद्ध कारबाही सुरु गरेको हो ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024