सरकारले २५ वर्षअघिदेखिका वैदेशिक रोजगार ठगीका फाइललाई ‘डिजिटलाइज’ गर्न सुरु गरेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी हजारौँ मुद्दा तथा अनुसन्धान फाइल खोजी, व्यवस्थापन र डिजिटलाइज गर्ने कार्य अघि बढाएको हो ।
पुराना फाइलहरूको स्क्यानिङ गरी डिजिटल प्रतिलिपि तयार गर्ने कार्यसमेत तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । आगामी दिनमा मुद्दा तथा अनुसन्धान प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली विकास गर्ने तयारीसमेत विभागले गरेको छ ।
०४२ सालमा वैदेशिक रोजगार ऐन जारी भएपछि श्रम विभागको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै ०५६ सालबाट श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्धन विभाग स्थापना गरिएको थियो । त्यसयता वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली श्रमिकले आफूलाई परेको मर्कासम्बन्धी उजुरी विभागमा दर्ता गर्दै आएका थिए । ०६४ सालमा वैदेशिक रोजगार विभाग गठन भएपछि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कार्य विभागमार्फत सम्पादन हुन थाले । ती कार्यमध्ये मुद्दा तथा अनुसन्धान एक महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा रहेको छ ।
अहिले युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवको चासो र निर्देशनअनुसार नै विभागकी महानिर्देशक मीरा आचार्यको नेतृत्वमा मुद्दा अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रीको सचिवालयले दाबी गरेको छ । ‘वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी गुनासो बढ्दै गएपछि श्रम तथा रोजगारमन्त्री यादवले मुद्दा तथा अनुसन्धानको कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै विभागलाई निरन्तर सक्रिय रहन निर्देशन दिँदै आउनुभएको छ,’ सचिवालयले भनेको छ, ‘मन्त्री यादवको विशेष चासो तथा महानिर्देशक आचार्यको नेतृत्वमा विभागले लामो समयदेखि अलपत्र रहेका मुद्दा तथा अनुसन्धानका फाइलहरू खोज्ने, मिलाउने तथा व्यवस्थित अभिलेख तयार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको हो ।’
अभिलेख व्यवस्थापनका क्रममा विभागले ०५७ सालदेखिका मुद्दा तथा अनुसन्धानसम्बन्धी महत्वपूर्ण फाइलहरूसमेत फेला पारेको जनाएको छ । करिब २५ वर्षदेखि डम्प अवस्थामा रहेका हजारौँ फाइलहरू खोजी गरी सालबसाली रूपमा भौतिक अभिलेख तयार गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।
०५७ सालदेखिका उपलब्ध सबै फाइलहरूको विवरण डिजिटल प्रणालीमा अद्यावधिक गरी न्यायसम्पादन प्रक्रियासँग आबद्ध गर्ने विभागको तयारी रहेको छ । यसबाट लामो समयदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहेका वैदेशिक रोजगार ठगी पीडितलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी सेवा प्रदान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
