नेपालको अर्थतन्त्रलाई बुझ्न कुनै एउटा क्षेत्रलाई मात्र हेरेर पुग्दैन । बैंकको नाफा हेर्दा अर्थतन्त्र फस्टाइरहेको देखिन्छ, विदेशी विनिमय सञ्चिति हेर्दा इतिहासकै बलियो देखिन्छ । तर उत्पादन, रोजगारी र राजस्वको यथार्थमा पस्दा चित्र फरक देखिन थाल्छ । यो लेखमा कृषिदेखि उद्योग, बैंकिङदेखि पुँजी र घरजग्गा बजार र वैदेशिक रोजगारीदेखि सार्वजनिक ऋणसम्मका सूचकलाई एकसाथ राखेर नेपालको बृहत् अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्र कोर्ने प्रयास गरिएको छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमान अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको अर्थतन्त्र उपभोक्ता मूल्यमा ३.८५ प्रतिशतले र आधारभूत मूल्यमा भने ३.६८ प्रतिशतले मात्र विस्तार हुने प्रारम्भिक अनुमान छ, जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आधारभूत मूल्यको वृद्धिदर ३.८० प्रतिशत रहेको संशोधित अनुमान छ । यो वृद्धिदर विश्व अर्थतन्त्र सन् २०२६ मा ३.१ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपणको तुलनामा बढी देखिए पनि नेपालकै अघिल्लो वर्षहरूको तुलनामा भने खासै उत्साहजनक होइन । किनकि, अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वृद्धिदर ४.४३ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान थियो । अर्थात् वृद्धिदर घट्दो क्रममा छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब २४ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको ७६ प्रतिशत रहने अनुमान छ, जसले नेपाली अर्थतन्त्र अझै पनि कृषिमा ठूलो हिस्सा निर्भर रहेको तर सोही अनुपातमा उत्पादकत्व नबढेको देखाउँछ ।
प्रादेशिक रूपमा हेर्दा असमानता झन् गहिरो देखिन्छ । बागमती प्रदेशको वृद्धिदर ५.४० प्रतिशत र गण्डकीको ५.०१ प्रतिशत रहेर राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहने अनुमान छ । मधेश प्रदेशको वृद्धिदर १.३१ प्रतिशतमा मात्र सीमित हुने प्रक्षेपण छ ।
सार्वजनिक संस्थानको संरचनागत समस्या
बृहत् अर्थतन्त्रको यो सुस्त वृद्धिको एउटा जड सार्वजनिक स्वामित्वका उत्पादनमूलक उद्योगहरूको दशकौं लामो रुग्णतामा पनि भेटिन्छ ।उत्पादनमा तीनवटा तत्त्व सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्– उत्पादन लागत, निरन्तरता र उत्पादित वस्तुको बजारीकरण । यी तीनै आधारमा हेर्दा सरकारी स्वामित्वका धेरैजसो उद्योग निकै कमजोर अवस्थामा छन् । उत्पादन लागत घटाउने सबैभन्दा ठूलो हतियार भनेकै समयसापेक्ष प्रविधिको प्रयोग हो । तर सरकारले सञ्चालन गर्न खोजेका धेरैजसो उद्योगका मेसिन वर्षौं पुराना छन् । उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट कारखानाका मेसिनले प्रतिटन सिमेन्ट उत्पादन गर्न कति कोइला र बिजुली खपत गर्छन् भन्ने यकिन तथ्यांक उपलब्ध छैन । जबकि आधुनिक ड्राई प्रोसेस प्रविधि र प्रि–क्याल्सिनेटरयुक्त कारखानाले उही परिमाणको सिमेन्ट धेरै कम ऊर्जामा उत्पादन गर्न सक्छन् । पुरानो प्रविधिबाट उत्पादन गर्दा प्रतिस्पर्धी बजारमा लागत पहिलो चुनौती बन्छ । कपडा उद्योगको हकमा अत्याधुनिक मेसिन आइसकेका छन् । ‘स्क्र्याब’मा जाने बेला भइसकेका सरकारी पुराना मेसिनले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैन ।
मापदण्ड र बजार प्रवेशको चुनौती
औषधि उद्योगजस्तो क्षेत्रमा सरकारी टेन्डरमा भाग लिन अन्तर्राष्ट्रिय गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस (जीएमपी) मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । उत्पादन स्थल, वातावरण र प्रयोगमा आउने मेसिन सबै त्यही स्तरका हुनुपर्छ । नेपाल औषधि लिमिटेडको हकमा भएका मेसिन पुराना, प्रयोगशालाको अवस्था कमजोर र जीएमपी अनुरूप संरचना अभाव रहेको देखिन्छ । यस्ता मापदण्ड पूरा गर्न ठूलो लगानी चाहिने भएकाले न्यून बजेट र निरन्तर घाटामा चलिरहेको संस्थानका लागि यो लगभग असम्भवजस्तै देखिन्छ ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले सरकारका लागि गरेको डिटेल्ड डिलिजेन्स एसेसमेन्ट (डीडीए) अनुसार गोरखकाली रबर उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट, हेटौंडा सिमेन्ट, खरिढुंगा म्याग्नेसाइट र बुटवल धागो उद्योगजस्ता रुग्ण संस्थानमध्ये दुई सिमेन्ट उद्योग र गोरखकाली रबर उद्योगको मूल्यांकन तयार भइसकेको छ । एडीबीले सिमेन्ट उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द गरी उक्त ठाउँमा अन्य आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न र गोरखकाली रबरलाई निजीकरण गरी हालसम्मको दायित्व सरकारले नै फर्छ्योट गर्न सुझाव दिएको छ ।
नीतिगत दुविधा : प्रतिस्पर्धी कि नियामक ?
सरकारले एउटा आधारभूत प्रश्नको जवाफ दिनैपर्ने देखिन्छ– सरकार आफैं बजारमा निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने उत्पादक बन्ने हो कि बिनालगानीको २० देखि २५ प्रतिशतको लाभांश पार्टनर बन्ने ? आर्थिक सिद्धान्तका दृष्टिले हेर्दा सरकारको भूमिका औद्योगिक वातावरण निर्माण गरेर निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने र निर्यातमा प्रोत्साहन दिने खालको हुनुपर्छ, न कि प्रत्यक्ष उत्पादनमै संलग्न भई निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने । नीति–नियमलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाई लगानीको प्रतिफलबाट राजस्व असुल्ने बाटो दीर्घकालमा बढी दिगो हुन्छ ।
बैंकिङ क्षेत्र : नाफा उकालोमा तर कर्जा माग सुस्त
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सञ्चालनमा रहेका २० वटै वाणिज्य बैंकको समग्र खुद नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३२.२८ प्रतिशतले बढेर ६९ अर्ब ८६ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ५२ अर्ब ८१ करोड ७५ लाख रुपैयाँको तुलनामा ठूलो नाफा हो । यो नाफा वृद्धिको पछाडि एउटा असहज यथार्थ लुकेको छ– बैंकिङ प्रणालीमा अत्यधिक तरलता । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेप संकलन ८० खर्ब नाघेको छ । तर लगानी भने ५९ खर्ब १५ अर्ब मात्रै भएकाले लगानीयोग्य रकम करिब १३ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा छ र कर्जा–निक्षेप अनुपात ७३.१० को बिन्दुमा झरिसकेको छ । अर्थात् बैंकसँग पैसा प्रशस्त छ तर व्यावसायिक क्षेत्रबाट लगानीको माग अपेक्षित रूपमा आइरहेको छैन । यसको मुख्य कारण नीतिगत अस्थिरता, बारम्बार सरकार परिवर्तन र विगतका आन्दोलनपछि व्यवसायीहरूमा देखिएको त्रास । साथै कालोसूची र संस्थागत ऋणीको असीमित दायित्वजस्ता नीतिले व्यवसायीलाई थप जोखिममा पारेको तथ्य पनि उल्लेख छ ।
बजेटमार्फत सरकारले कृषि, उद्योग, पर्यटन र जलविद्युत्जस्ता रणनीतिक क्षेत्रका लागि दीर्घकालीन स्थिर ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने नीति अघि सारेको छ, जुन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने प्रयासको संकेत हो ।
पुँजीबजार : राजनीतिक अस्थिरताको छायामा उतारचढाव
नेप्से परिसूचकको हालसालैको गतिविधि हेर्दा बजार निकै अस्थिर देखिन्छ । मार्च २०२६ मा नेप्से ५४.५१ अंकले बढेर २९३१.५५ बिन्दुमा पुगेको थियो, जुन बेला निर्वाचन नतिजापछि राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षा बढेकाले लगानीकर्तामा उत्साह देखिएको थियो । तर अगस्ट २०२६ मा बजार पुनः दबाबमा परेको छ– नेप्से परिसूचक २५९९.८२ बिन्दुमा झरेको छ । यसले पुँजीबजार राजनीतिक घटनाक्रम र वैदेशिक परिस्थितिसँग अत्यन्त संवेदनशील रहेको देखाउँछ । धितोपत्र बोर्डले भने प्राथमिक पुँजीबजार सुधार नीति २०८३ सार्वजनिक गरी आगामी १०–१५ वर्षभित्र नेपाली पुँजीबजारलाई दक्षिण एसियाकै प्रतिस्पर्धी र प्रविधिमैत्री बनाउने दीर्घकालीन मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ, जुन संरचनागत सुधारको सकारात्मक पाटो हो ।
बाह्य क्षेत्र : ऐतिहासिक उच्च सञ्चिति
अर्थतन्त्रको बाह्य सूचकहरू भने हालसम्मकै उत्कृष्ट अवस्थामा देखिन्छन् । राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिनामा देशको बाह्य क्षेत्र सूचक अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट स्थितिमा पुगेको छ– रेमिट्यान्स आप्रवाह ३८.२ प्रतिशतले वृद्धि भई २१ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ४०.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ३७ खर्ब ५५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसैगरी बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप संकलन १०.३ प्रतिशतले बढेर ८० खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा भने ६.२ प्रतिशतले मात्र बढेको छ, जसले फेरि पनि कर्जा माग सुस्त हुने प्रवृत्तिलाई नै पुष्टि गर्छ ।
यो अवस्थालाई सतही रूपमा हेर्दा अर्थतन्त्र बलियो देखिन सक्छ । तर गहिरिएर हेर्दा यो सञ्चिति वृद्धि मुख्यतः वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूको रेमिट्यान्सबाट आएको हो, आन्तरिक उत्पादन र निर्यात क्षमता वृद्धिबाट होइन । अर्थात् बाह्य क्षेत्रको सुदृढता वास्तविक अर्थमा उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको सबलताको सूचक होइन– यो एक प्रकारको संरचनागत कमजोरी नै हो । किनभने यसले देशलाई आयातमुखी उपभोगमा निर्भर बनाइरहेको छ, स्वदेशी उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा होइन ।
रोजगारी र युवा पलायन : रेमिट्यान्सको मूल्य
नेपालको बाह्य क्षेत्रको ‘सफलता’को वास्तविक मूल्य कसले तिरिरहेको छ भन्ने प्रश्नको उत्तर रोजगारीको तथ्यांकमा भेटिन्छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउन महिनामा मात्रै नयाँ तथा पुनः श्रमस्वीकृति लिएर ७० हजार ४ सय ४१ जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिएका छन् । जसले धेरै सरकार र नीति परिवर्तन भए पनि युवाको विदेशिने बाध्यता उस्तै रहेको देखाउँछ । यस्तो पलायनको मूल कारण देशभित्र रोजगारीको ठूलो अभाव हो– अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा प्रतिवर्ष ४ लाख श्रमिक कामको खोजीमा श्रमबजारमा प्रवेश गर्छन्, तीमध्ये ११.२ प्रतिशतले मात्र रोजगारी पाउँछन् ।
पर्याप्त रोजगारीको अवसर, लगानीको अभाव, व्यवसाय सुरु गर्न आवश्यक पूँजीको कमी, बैंकिङ कर्जा प्राप्त गर्न कठिन प्रक्रिया तथा उचित मार्गदर्शनको अभावका कारण धेरै युवा विदेश जान बाध्य भइरहेका छन् । माथि उल्लेखित बैंकमा थन्किएको १३ खर्ब लगानीयोग्य रकम र युवाको ठूलो संख्यामा भइरहेको पलायनबीचको विरोधाभास स्पष्ट देखिन्छ– पुँजी प्रशस्त छ तर त्यो युवा उद्यमशीलता र स्वदेशी रोजगारी सिर्जनासम्म पुगिरहेको छैन ।
राजस्व र सार्वजनिक ऋण
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ भन्ने संकेत राजस्व संकलनको कमजोर अवस्थाबाटै मिल्छ– उद्योग व्यवसाय सुस्त रहेकाले वैदेशिक लगानी पनि अपेक्षा अनुसार आउन सकेको छैन ।
यसैबीच सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवाका लागि नै पुरुषलाई ३ लाख र महिलालाई ५ लाखसम्म बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने नीति अघि सारेको छ, जुन एकातर्फ सामाजिक सुरक्षाको उपाय भए पनि अर्कोतर्फ स्वदेशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नुको साटो पलायनलाई नै संस्थागत रूपमा सहज बनाइरहेको विरोधाभासपूर्ण नीति पनि हो ।
माथिका तथ्यांकलाई एकसाथ राखेर हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा एउटा गहिरो विरोधाभास देखिन्छ । एकातिर बैंकहरू ऐतिहासिक नाफा कमाइरहेका छन्, विदेशी विनिमय सञ्चिति र रेमिट्यान्स रेकर्ड उच्च छ, घरजग्गा कारोबार सुध्रिँदै छ, अर्कोतिर वास्तविक जीडीपी वृद्धिदर घट्दो क्रममा छ । कृषि उत्पादन खस्किँदो छ, उत्पादनमूलक क्षेत्र लगानीको खडेरीमा छ, राजस्व संकलन कमजोर छ र प्रतिवर्ष लाखौं युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन् ।
सुझाव
नेपालको बृहत् अर्थतन्त्र आँकडाको सतहमा चम्किलो देखिए पनि त्यो चमक धेरैजसो अंशमा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्समा टिकेको छ । आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा होइन ।
सरकारले आफैं उत्पादक बनेर निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने कि नियामक र सहजकर्ताको भूमिकामा बसी निजी लगानीबाट प्रतिफल लिने भन्ने आधारभूत प्रश्नको जवाफ दिनु जरुरी छ । त्यसैगरी बैंकमा थन्किएको १३ खर्ब हाराहारीको लगानीयोग्य रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्र र युवा उद्यमशीलतातर्फ मोड्न सकिए रेमिट्यान्समा निर्भर बाह्य क्षेत्रको सुदृढतालाई वास्तविक आन्तरिक उत्पादन क्षमताको सुदृढतामा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ।
यसका लागि कालोसूचीजस्ता कठोर नियमन, धरपकडको अनिश्चितता र बारम्बार परिवर्तन हुने नीतिको सट्टा दीर्घकालीन, पूर्वानुमानयोग्य र निजी क्षेत्रमैत्री नीतिगत खाका आवश्यक देखिन्छ । एडीबीले सुझाएझैं अब चल्न नसक्ने उद्योगलाई इमानदारीपूर्वक बन्द गरी त्यहाँको स्रोत र जग्गा उत्पादक सम्भावना भएका अन्य क्षेत्रमा पुनर्निर्देशित गर्न र साथै स्वदेशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने संरचनागत सुधार गर्नु नै यथार्थवादी बाटो हो– नत्र आँकडाको चमकले वास्तविकतालाई कति समय ढाकिराख्न सक्ला भन्ने प्रश्न सधैं रहिरहन्छ ।
