उर्वर श्रमयोग्य जनशक्तिको ठूलो हिस्साको गन्तव्य वैदेशिक रोजगार हुँदै आएकोले त्यसलाई पुनरावलोकन गरी विकास–निर्माणमा लगाउने नीति ल्याउन विज्ञ तथा ट्रेड युनियनले जोड दिएका छन्।
महाभूकम्पका कारण भएको ठूलो विनाशलाई पूरा गरी देश विकासमा लगाउन आन्तरिक रोजगारलाई प्राथमिकता दिने नीति आवश्यक भएको उनीहरूको सुझाव छ।
देशमा श्रम शक्तिको अभाव भोगिरहेका बेला वैशाख १२ को महाभूकम्प र लगातारका पराकम्पनबाट भएका भौतिक संरचनाहरूको निर्माण गर्न ठूलो जनशक्ति आवश्यक पर्छ। देशमा अहिले निर्माण मजदुरको अभावमात्र छैन, भग्नावशेष पन्छाउन र भत्के, चर्केका भवन भत्काउने श्रमिकको समेत ठूलो अभाव छ। हरेक वर्ष देशमा उत्पादन हुने साढे ४ लाख युवा श्रम शक्तिमध्ये ४ लाखभन्दा बढीको गन्तव्य वैदेशिक रोजगार भएको छ।
श्रम विज्ञ गणेश गुङले देशभित्र रोजगारको अवसर सृजना गर्ने पहिलेदेखि नै आवश्यकता थियो भन्दै भन् महाभूकम्पपछि त्यो टड्कारो भएको औंल्याए। उनले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, मुद्रा कोषका अलवा साउदी अरबको विकास कोष, खाडी देशका कोषबाट सहयोग ल्याउन सकिने बताए। ‘अब हामीले जनशक्ति र ठूलो धनराशि देशको पुनर्निर्माणमा लगाउने नीति ल्याउनै पर्छ,’ गुरुङले कान्तिपुरलाई भने, ‘विकास कोष बनाएर देशका युवालाई कम्तीमा खाडी र मलेसियामा हुने जति तलब यही दिन सकिन्छ।’
नेपालका १३ वटा ट्रेड युनियनहरूको साझा सञ्जाल ‘संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) ले आफ्नै देशमै श्रम शक्ति अभाव भएको बेला भूकम्पको कारण उत्पन्न भौतिक संरचना निर्माण गर्न युवाहरूलाई यही राख्ने नीति ल्याउन जोड दिए। ‘अब वैदेशिक रोजगार नीतिमै परिवर्तन गरेर नेपाली श्रम शक्तिलाई यही लगाउनुपर्छ,’ जेटीयूसीसी अध्यक्ष विष्णु रिमालले भने, ‘जहाँ जे काम गरे पनि एकीकृत योजना बनाएर गर्नुपर्छ।’
श्रम विज्ञ गुङले भौतिक संरचना निर्माण गर्न दातामैत्री तथा दातालाई पहिचान दिने गरी नीति बनाएर ठूलो मात्रामा अनुदान, सफ्ट लोन, न्यून ब्याजमा ऋण ल्याएर विकास गर्नुपर्छ भने। महाभूकम्पका कारण ठूलो संख्यामा घर, विद्यालय, सरकारी तथा नीति भवन, धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थल, बाटो, विद्युत् गृह, पुल लगायतको संरचना क्षति भएको छ।
कतारका लागि पूर्वराजदूत सूर्यनाथ मिश्रले पुनर्निर्माणको काम अस्थायी र अनियमित प्रकृतिको हुने भएकोले निरन्तर रोजगारीको लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रका विकास गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘जबसम्म जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि, उद्योगको विकास हुँदैन, तबसम्म पर्याप्त अवसरका सिर्जना हुनै सक्दैन,’ मिश्रको जोड छ, ‘विदेशिएका युवाहरू आकर्षित गर्न देशमा स्थायी प्रकृतिको रोजगार हुनुपर्छ।’
देशमा आन्तरिक श्रमको अवसर सिर्जना गर्न नसकेर सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई जोड दिंदै आएको छ। रोजगारको अवसर सिर्जना गर्ने नीति ल्याए युवाहरू जागिरेभन्दा बढी देश विकासको भावनाले खट्ने नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष समेत रहेका रिमालको भनाइ छ। ‘सरकारले काम सिर्जना गर्नुपर्छ, युवाहरू देश निर्माणको भावनाले खट्छन्,’ रिमालले भने।
तीन वर्षअघिको श्रम शक्ति सर्वेक्षणअनुसार पौने तीन करोड जनसंख्यामध्ये देशमा १ करोड १७ लाख श्रम शक्ति छ, जसमध्ये भारतबाहेक ४० लाखभन्दा बढी वैदेशिक रोजगार र अरू स्वरोजगार, रोजगार, बेरोजगार छन्। भारतमा करिब ३० लाख कार्यरत रहेको अनुमान छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनसंख्या अध्ययन विभागका प्राध्यापक योगेन्द्र गुङले देशमा व्यवस्थित रोजगारी नबनाएसम्म युवाहरू विदेश जाने क्रममा फरक नपर्ने बताउँछन्। ‘अहिले कामदारको ज्यालै कम छ, यसको पुनरावलोकन हुनुपर्छ,’ योगेन्द्रले भने, ‘स्वदेशमा सेवा सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिनुपर्छ, अनिमात्र विदेशिने युवाहरू घट्छन्।’ हाल देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमध्ये रेमिट्यान्सको योगदान २८ प्रतिशतको तुलनामा छ।
मिश्रको संविधान निर्माण गरेर विदेशी लगानी आकर्षित गरी सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मा उद्योग–व्यवसायको विस्तार गरे युवाहरूलाई नियमित काम दिन सकिने बताए। ‘कतारमा ३० वर्षमा पुरानो घर भत्काएर नयाँ बनाउँछन् तर यहाँ बाउ, बाजेको पालादेखिकै घर हुन्छ,’ मिश्रले भने, ‘बस्ती निर्माणको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नभएसम्म कामदारले नियमित रोजगारी पाउँदैनन्।’
सरकारले वैदेशिक रोजगारी अस्थायी विकल्प भन्दै आए पनि अहिलेसम्म रोजगारको स्थायी विकल्प दिने कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको काममध्ये धेरै वैदेशिक रोजगारीमै केन्द्रित छ। ‘श्रम मन्त्रालयको ९० प्रतिशत झुकाव वैदेशिक रोजगारीतिरै छ,’ श्रम विभागका महानिर्देशक रवीन्द्रमोहन भट्टराई स्वीकार्छन्, ‘अहिलेसम्म श्रम विभागको आफ्नै भवनसमेत नभएर
करोडौं भाडामा गएको छ भने अरू के कुरा गर्नु?’
