‘तिम्रो दाइको शव दुई महिना अगाडि नै बग्दादमा गाडिसकेछ,’ गत जेठको पहिलो साता इराकबाट टीकाबहादुर विश्वकर्माले फोनमार्फत सुजन विकलाई सूचना दिए, ‘हामीले पनि भर्खरै थाहा पायौं ।’ सुजनका दाइ ३३ वर्षीय बिमलको ११ साउन २०८२ मा इराकको राजधानी बग्दादमा मृत्यु भएको थियो ।
पोखरा–१८ सराङकोटका बिमल बग्दादमा काम गर्न थालेको दुई वर्ष दुई महिना पुगेको थियो । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा क्लिनरमा काम गरिरहेका बिमल त्यहाँबाट बग्दाद पुगेका थिए । उनी कार्यरत स्थानीय श्मेसानी रेस्टुरेन्टले परिवारलाई पठाएको पत्रअनुसार बिरामी भएर बिमलको मृत्यु भएको हो । तर, इराकको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जारी मृत्यु प्रमाणपत्रमा भने मृत्युको कारण हृदयाघात लेखिएको छ ।
‘म दाइसँगै श्मेसानी रेस्टुरेन्टमा ६ महिना काम गरेको थिएँ । त्यहाँ दैनिक १७–१८ घण्टा काम गर्नुपर्थ्यो । म बिरामी परेर काम गर्न सकिनँ । फर्केर आएँ,’ सुजनले कान्तिपुरसँग भने, ‘दाइ पनि ढाडको बिरामी हुनुहुन्थ्यो । चेक गर्न जाँदा अस्पतालले भर्ना गर्नुपर्छ भनेको थियो । तर, भोलि लिएर आउँछु भनेर कम्पनीले कोठामा फिर्ता ल्यायो । त्यही राति मृत्यु भयो ।’
शव गाडिएको सूचना दिने टीकाबहादुर भने बग्दादमा कार्यरत नेपाली हुन् । इराक मामिला कुवेतस्थित नेपाली दूतावासले हेर्छ । दूतावासले हरेक मुद्दा मामिला हेर्न इराक जान स्रोत र साधन जुटाउन नसक्ने हुँदा आफ्नो प्रतिनिधि तोक्ने गर्छ । विमलको शव हस्तान्तरण तथा नेपाल फिर्ता पठाउने कार्य गर्न सम्बन्धित निकायहरूसँग सम्पर्क, समन्वय तथा भेटघाट गर्न नेपाली दूतावासको प्रतिनिधिका रूपमा स्थानीय वकिल ओसामा हिक्मत तामेर र टीकाबहादुर विश्वकर्मालाई अधिकार प्रदान गरिएको थियो ।
उनीहरूले शव पठाउन बिमलको रोजगारदाता श्मेसानी रेस्टुरेन्टसँग समन्वय गरिरहेको थियो । तर, ओसामा र टीकाबहादुरलाई समेत सूचना नै नदिई बग्दादबाट तीन सय किलोमिटर टाढा रहेको वादी सालमस्थित चिहानमा बिमलको शव गाडियो । टीकाबहादुरले ‘सिमेन्टेट’ गरिएको बिमलको समाधिस्थलको भिडियो पाएपछि परिवारलाई खबर गरेका थिए ।
‘हामी दाइको शव आउने प्रतीक्षामा बसिरहेका थियौं । कम्पनीले पठाइदिन्छु भनेको थियो,’ सुजनले भने, ‘एक्कासि शव नै गाडिदिएको खबर आउँदा छाँगाबाट खसेको जस्तो भयौं ।’ उनीहरूलाई बिमलको शव किन र कहिले गाडिएको भन्ने यकिन मितिबारे जानकारी दिइएको छैन । सुजनले बिमलको मृत्यु भएको सोमबार एक वर्ष पुगेको बताए । ‘मृत्यु भइसकेको खबर पाएपछि एक सातासम्म प्रतीक्षा गर्न त मुस्किल हुन्छ । हामीले त एक वर्ष नै बिताइसक्यौं । घरमा बूढी आमा हुनुहुन्छ । कहिले शव आउँछ र अत्येष्टि गरौंला भनेर काठमाडौं धाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘हामीलाई हरेक दिन बिताउन पनि मुस्किल भइरहेको छ ।’
उनले बिमलको शव झिकाउन गत वर्ष भदौको पहिलो साता कन्सुलर विभागमा निवेदन दिएका थिए । ‘शव आउने दिन बुझ्न कन्सुलर विभागमा पुग्थे । विभागले सधैं अन द प्रोसेस भन्ने जवाफ दिएर फर्काइरहेको थियो,’ सुजनले भने, ‘विभाग धेरै पटक धाएँ । दूतावासले पनि अर्को साता भन्दै जवाफ दिइरहेको हुन्थ्यो ।’
उता इराकमा शव कसरी गाडियो भनेर स्थानीय निकायले जवाफ दिएको छैन । ‘६ महिनाभन्दा बढी समय अस्पतालमै शव रहेमा बेवारिसेका रूपमा लिइन्छ । अस्पतालले बेवारिसे शव भन्दै दफन गरेको (गाडिदिएको) हुन सक्छ,’ स्थानीय वकिल ओसामाले कान्तिपुरसँग भने, ‘यहाँ रोजगारदाताको बदमासी देखिन्छ ।’ रोजगारदाता श्मेसानी रेस्टुरेन्टले शव पठाउन लाग्ने खर्च कटौती गर्न बेवारिसे बनाएको परिवारको बुझाइ छ ।
बग्दादबाट शव पठाउन झन्डै १० लाख रुपैयाँसम्म लाग्छ । ‘सुरुमा शव पठाइदिने कुरो थियो । छिट्टै पठाइदिन्छौं भनेको थियो । पछि मालिक सम्पर्कमा आउन छोड्यो,’ सुजनले भने, ‘हामीलाई दाइको शव चाहिन्छ । हाम्रो रीतिरिवाजबमोजिम अन्त्येष्टि गर्न चाहन्छौं । यसका लागि सरकारलाई अनुरोध छ ।’
गत ३१ वैशाखमा कुवेतस्थित नेपाली दूतावासले इराकको परराष्ट्र मन्त्रालय र कुवेतस्थित इराकी दूतावासमा पत्र पठाउँदै आवश्यक अनुसन्धान तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी नेपालमा शव पठाइदिन आग्रह गरेको थियो । जसअनुसार गत ४ असारमा इराकको कन्सुलर विभागका उपप्रमुख दुरैद मुसाब अल–अवादीले सर्वोच्च न्यायिक परिषद्, पुनरावेदन अदालत र अल–कर्रादा अनुसन्धान अदालतलाई यस विषयमा आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाही गरी विभागलाई उपलब्ध गराइदिन पत्र लेखेका छन् ।
टीकाबहादुरले आफू अदालतमा पुगेर शव झिक्ने प्रक्रिया बुझेको बताए । अदालतले कम्पनीविरुद्ध मुद्दा लड्नुपर्ने बताएको छ । ‘शव झिक्ने सरकारी प्रक्रिया निकै लामो रहेछ । यसका लागि मुद्दा मामिला गर्नुपर्ने देखियो । धेरै निकायमा धाउनुपर्ने रहेछ । एक जना स्थानीय वकिल खोजिरहेका छौं । शव झिक्नेदेखि पठाउनसम्म धेरै खर्च लाग्दोरहेछ । यो कसले बेहोर्ने भन्ने यकिन भइसकेको छैन,’ टीकाबहादुरले भने, ‘हामीले कम्पनीसँग कुराकानी गरेका थियौं । कम्पनीले शव झिक्नेदेखि पठाउनसम्म अस्वीकार गर्यो । अदालतले जे भन्छ, म त्यही गर्छु भन्छ ।’
उनले अब रकम अभावले प्रक्रिया अगाडि बढ्न रोकिने सम्भावना रहेको बताए । परिवारको आर्थिक अवस्थाअनुसार सबै खर्च बेहोर्न सकिने अवस्था छैन । दूतावासले आवश्यक रकम बेहोर्ने बजेट नभएको जनाएको छ । ‘उनको श्रम स्वीकृति छैन । वैदेशिक रोजगार बोर्डले नदिने भएपछि अर्थ मन्त्रालयबाट छुट्टै विनियोजन हुनुपर्छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यस विषयमा उच्च तहमा छलफल हुन सकेको छैन ।’
