वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनमा जानेका लागि अनिवार्य गरिँदै आएको श्रम स्वीकृति र वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) खारेज गर्नुपर्ने सुझाव सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले दिएको छ । सरकारले गठन गरेको सुशासन मार्गचित्र ‘गभर्नेन्स ब्लु प्रिन्ट’ प्रतिवेदनले श्रम स्वीकृति र एनओसीको विद्यमान प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको हो ।
मार्गचित्रको सारांश प्रतिवेदनमा खारेज गर्नुपर्ने अनुमति प्रणालीमा यी दुई व्यवस्था पनि खारेज गर्न भनिएको छ । यी विषयसमेत समेटेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको शासकीय मामिला क्षेत्र हेर्ने सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित १५ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन मुख्यसचिव सुमनराज अर्याललाई बुझाइएको छ । प्रतिवेदन गठनको प्रक्रियामा रहेको निर्वाचित आगामी सरकारलाई हस्तान्तरण गरिँदै छ । श्रम स्वीकृति र एनओसीले विदेश जाने श्रमिक तथा विद्यार्थीलाई सास्ती दिएको र औचित्यपूर्ण पनि नरहेको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने आवाज लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । विगतमा गठित सरकारी समिति तथा प्रतिवेदनले पनि यी प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने विषय उठाएका थिए ।
ब्लु प्रिन्ट तयार गर्ने उच्चस्तरीय समितिका सदस्यसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालले श्रम स्वीकृति र एनओसीको औचित्य नरहेको बताए । ‘यी प्रणाली भनेको अनावश्यक तह थप्ने र राज्यलाई व्यायभार थप्ने कुरा हुन्,’ उनले भने, ‘यी दुवै प्रणालीको प्रक्रिया र कार्यालयसमेत खारेज गर्दा हुन्छ ।’ अहिलेको अवस्थामा एनओसी आवश्यक नै नभएको र श्रम स्वीकृतिका हकमा सामान्य संयन्त्र तयार गरेर व्यवस्थित गर्न सकिने उनको भनाइ छ । विगतमा वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशकसमेत रहेका उनले बिमा, कल्याणकारी कोषलाई अनिवार्य गर्ने र गुनासो सुन्ने तथा समन्वय गर्ने प्रबन्धलाई चुस्त बनाउँदा पुग्ने बताए । यसका लागि सीमित जिम्मेवारी र भूमिका किटान गरेर सामान्य संयन्त्र बनाउँदा हुने उनको भनाइ छ ।
दैनिक एक हजार आठ श्रम स्वीकृति
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार अहिले दैनिक औसत एक हजार आठ श्रम स्वीकृति जारी हुन्छ । विभागका निर्देशक खिलराज राईका अनुसार विभाग र विभागअन्तर्गतका ६ प्रादेशिक कार्यालयबाट श्रम स्वीकृति जारी हुन्छ । विभागले जारी गर्ने यस्तो स्वीकृति तीन किसिमका छन् । विदेशबाट नेपाल फर्किने, अन्य भिसामा विदेश गएकालाई श्रम भिसामा परिणत गर्दाको ‘लिगलाइजेसन’ र नयाँ जानेका हकमा श्रम स्वीकृति जारी हुन्छ । राईका अनुसार विदेश जानुअघि गर्नुपर्ने अभिमुखीकरण, निरोगिताको प्रमाणपत्र, बिमा र सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गरेपछि श्रम स्वीकृति जारी हुन्छ । यसको शुल्क नौदेखि १० हजार प्रतिव्यक्ति लाग्ने विभाग बताउँछ । वैदेशिक रोजगारी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६४ तथा यीअन्तर्गतका विभिन्न कार्यविधिले श्रम स्वीकृतिबारे व्यवस्था गरेका छन् । यसैगरी वैदेशिक अध्ययनका लागि दैनिक एक हजार पाँच सयसम्मले एनओसी लिने गरेका छन् । एनओसी लिन लामो लाइन र झन्झट हुने गरेको छ ।
साढे पाँच सय सरकारी कार्यालय खारेजी वा गाभ्न सकिने
सुशासन मार्गचित्र प्रतिवेदनले करिब साढे पाँच सय सरकारी कार्यालय खारेजी वा गाभ्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ । यसअघि सरकारले बनाएका आयोग तथा समितिहरूले गरेसमेतका सुझाव र सिफारिससमेतका आधारमा मार्गचित्रले उक्त संख्यामा कार्यालय खारेजी वा गाभ्न सकिने भनेको हो । संघीयताले तल्ला तहमा गरेको अधिकार विन्यास र परिवर्तित सन्दर्भमा दोहोरा र समानान्तर प्रकृतिका कार्यालय खारेजी वा गाम्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा खारेज गर्न सकिने केही कार्यालयबारे पनि उल्लेख छ । खारेज गर्न उपयुक्त हुने सार्वजनिक निकायहरूमा बौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन तथा गुम्बा विकास समिति, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, नेपाल रेल्वे बोर्ड, सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण, जग्गा विकास चक्र कोष, नगर विकास समितिहरू, बर्दीबास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना, बुटवल मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना, सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना र राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू छन् ।
त्यस्तै, गाभ्न उपयुक्त हुने सार्वजनिक निकायमा नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, मुद्रण विभाग, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति, न्याय सेवा तालिम केन्द्र, केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय विकास समिति, समान प्रकृतिका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेका युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, महिला स्वावलम्बन कोष, स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोषसहित तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम छन् ।
यसैगरी, हस्तान्तरण गर्न उपयुक्त हुने सार्वजनिक निकायमा राष्ट्रिय चुरे संरक्षण समिति, वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र, पशुपक्षी रोग अन्वेषण परियोजना, विभिन्न सिँचाइ आयोजना, जनताको तटबन्ध कार्यक्रम र विभिन्न पर्यटन संरक्षण÷विकास समिति छन् । निश्चित उद्देश्य, लागत र अवधि तोकी गठन गरिएका समिति÷आयोजना÷परियोजना सो पूरा भएपछि खारेज गर्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा छ । समितिका अनुसार ठुलो संख्याका कार्यालयहरू गाभ्दा खारेज हुने अवस्थाका छन् । तिनमा ७७ वटै जिल्लामा संरचना रहेका नापी कार्यालयहरू, जिल्ला समन्वय समितिहरू, निर्वाचन कार्यालयहरू, शिक्षा समन्वय कार्यालयहरू, जिल्ला तथ्यांक कार्यालयहरू, खेलकुद र युवा समितिहरूसहित प्रदेश र संघका समानान्तर कार्यालय डिभिजन कार्यालयहरू, कृषि तथा पशु कार्यालयहरू, परियोजना कार्यालयहरू छन् ।
