सरकारले देशभर गरेको श्रम निरीक्षणमा सरकारी तथा निजी अस्पतालमा न्यूनतम पारिश्रमिक, श्रम सम्झौता र सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयनमा गम्भीर लापर्बाही रहेको जनाएको छ ।
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग अन्तर्गत देशका ११ स्थानमा रहेको श्रम कार्यालयले पछिल्ला एक सातामा देशका ९५ वटा विभिन्न सरकारी तथा निजी अस्पतालमा श्रम ऐन कार्यान्वयन भए वा नभएको विषयमा निरीक्षण गर्ने क्रममा गम्भीर लापर्बाही भएको पाइएको हो । विभागका अनुसार श्रम कार्यालयबाट झापा, विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल, नेपालगन्ज, सुर्खेत, धनगढीलगायतका क्षेत्रमा रहेका प्रतिष्ठानको निरीक्षण गर्दा श्रमिकको न्यूनतम हक अधिकार हनन भएको पाइयो ।
अनुगमनका क्रममा ३८ वटा अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगरेको र पाँच वटाले आंशिक रूपमा कार्यान्वयन गरेको पाइएको छ । त्यस्तै ६० वटा अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएको भेटिएको छ र चार वटा आंशिक रूपमा मात्रै आबद्ध छन् । ४१ वटा अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाले रोजगार सम्झौता नगरेको र दुई वटाले मात्रै आंशिक रूपमा सम्झौता गरेका छन् ।
कतिपय अस्पतालमा श्रमिकलाई नियुक्तिपत्र नै नदिई वा मौखिक भरमा काममा लगाएको पाइएको छ भने कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय (ओभर टाइम) काम लगाएबापत थप पारिश्रमिक नदिने, बिदा र चाडपर्व खर्चको व्यवस्था नगर्ने जस्ता गुनासा पनि देखिएका छन् ।
विभागका निर्देशक ई. मणिनाथ गोपले रोजगारदाता प्रतिष्ठानको निरीक्षणमा त्रुटि देखिएका अस्पताललाई तत्काल न्यूनतम पारिश्रमिक लागु गर्न, सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन, श्रम सम्झौतालाई अनिवार्य लागु गर्न र श्रम अडिट गरी प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो । कतिपय प्रतिष्ठानले आगामी आवदेखि सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् भने केहीले निर्देशन पालनाको प्रव्रिmया सुरु गरिसकेको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
