साउदी अरबले नेपाल सरकारसँग समन्वय नगरी एकतर्फी रुपमा श्रमिकलाई आर्थिक भार पर्ने गरी सामान्य पेसामा पनि सीप परीक्षण गर्ने भएको छ । भोलि बुधबारदेखि नै सीप परीक्षण नभएका श्रमिक साउदी अरब जान पाउनेछैन् । साउदी नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य हो ।
यसका लागि एक सय डलर (करिब १५ हजार रुपैयाँ) शुल्क तोकिएको छ । जसमा परीक्षा शुल्कबापत ५० डलर र पूर्वसिकाइ मान्यता (आरपीएल) बापत ५० डलर छ ।
गत माघ ११ मा नेपाल र साउदीबीच भएको श्रम सम्झौता भएको थियो । सम्झौतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न दुई देशका कम्तीमा ६ सदस्यीय अधिकारी संलग्न रहेको संयुक्त प्राविधिक समिति व्यवस्था गरिएको छ । यसले सम्झौता कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नेदेखि मूल्यांकन गर्नेछ । श्रमिक भर्नासँग सम्बन्धित कुनै विषयमा निर्णय गर्नुअघि संयुक्त प्राविधिक समितिमा प्रस्ताव लैजानुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
तर, सीप प्रमाणीकरण कार्यक्रम लागू गर्ने विषयमा नेपाल र साउदीबीच द्विपक्षीय छलफल नै भएको छैन । श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले सीप परीक्षण गर्ने विषयमा औपचारिक छलफल तथा सहमति नभएको बताए ।
साउदीको मानव संशाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै साउदी अरबमा श्रम भिसा प्राप्त गर्न सीप प्रमाणीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जनाएको छ । व्यावसायिक मान्यता दिनका लागि सीप प्रमाणीकरण गर्न लागेको साउदीको भनाइ छ ।
सामान लोड/अनलोड गर्ने, भरिया, ठेला चलाउने र निर्माण क्षेत्रका श्रमिकका लागि अब सीप परीक्षण गर्नुपर्छ । निर्माण क्षेत्रमा के काम गर्ने श्रमिकका बारेमा भने खुलाइएको छैन ।
काठमाडौंस्थित साउदी दूतावासको सूचनापाटीमा समेत यसबारे सूचना टाँस गरिएको छ । यी सीप प्रमाणीकरण गर्नका लागि साउदीले निश्चित तालिम परीक्षण केन्द्रलाई जिम्मेवारी दिएको छ । नेपालमा सीप प्रमाणीकरण गर्ने जिम्मेवारी पाएको तालिम परीक्षण केन्द्रको नाम भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।
सीप परीक्षणका लागि श्रमिकले पहिला नै साउदीको ‘व्यावसायिक प्रमाणीकरण पोर्टल’मा अनलाइन दर्ता गर्नुपर्छ । दर्ता गरेपछि मात्रै भिसा वा मास्टर कार्डमार्फत डलरमा शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्छ । आवेदकले कार्यक्रमअन्तर्गत उपलब्ध पेसाहरूबाट आफ्नो पेसा छनोट गर्नुपर्छ । उसले स्वीकृत परीक्षा केन्द्र छनोट र उपलब्ध परीक्षाको मिति चयन गर्नुपर्नेछ । परीक्षण ३ घण्टाको हुनेछ । यसको नतिजा आउन २४ घण्टादेखि एक साताभित्र आउनेछ ।
सूचनाअनुसार सीप परिक्षणका लागि श्रमिकलाई तीन पटकसम्म मौका दिइनेछ । यसमा अनुत्तीर्ण भएमा श्रमिक साउदी जान पाउनेछैनन् । साउदीले यो कार्यक्रम सबै स्रोत देशमा लागू गरेको जनाएको छ ।
साउदीले यसअघि पनि अदक्ष श्रमिकको अनिवार्य रूपमा प्रमाणित गरिएको शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने नियम ल्याएको थियो । तर, चौतर्फी विरोध भएपछि यो हटाइएको थियो ।
यस विषयमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मंगलबार युवा, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवको ध्यानकर्षण गराएको छ । श्रममन्त्री यादवले गत बिहीबार जेनेभामा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को महासभामा साउदीको मानव संशाधन तथा सामाजिक सुरक्षा उपमन्त्री तरिक बिन अब्दुलाजिज अल हमदसँग श्रम, आप्रवासनसम्बन्धी द्विपक्षीय छलफल गरेका थिए ।
संघका अध्यक्ष डिकबहादुर (कुमार) खत्रीले श्रमिकलाई अत्यधिक आर्थिक भार स्वीकार नहुने बताए । ‘यो व्यवस्था लागू भएमा अब साउदी जाने नेपाली श्रमिकले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्नेछ । प्रमाणीकरण प्रक्रियाका कारण थप समय खर्च गर्नुपर्ने तथा रोजगारी प्रक्रियामा अनावश्यक झन्झट र आर्थिक भार बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ,’ खत्रीले भने, ‘यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको लागत वृद्धि भई उनीहरूको हित प्रतिकूल रूपमा प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना छ ।’
संघले श्रमिकहरूको हित, सुविधा तथा सहज वैदेशिक रोजगार प्रक्रियालाई ध्यानमा राखी यथासक्य छिटो साउदी पक्षसँग आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्न श्रममन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ । ‘भारत र बंगलादेशको अभ्यास हेर्दा श्रमिकमैत्री देखिएको छैन । समय नपाउने भएकाले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसले श्रमिकलाई थप झन्झट मात्रै दिएको छ ।’
