गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिलाई लक्षित गरेर सरकारले रोजगार प्रत्याभूति कार्यक्रमको योजना तयार गरेको छ । योजनाले गरिब परिवारलाई निश्चित समयका लागि न्यूनतम रोजगारी दिने छ ।
भारतमा त्यहाँको सरकारले लागू गरेको महात्मागान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार ग्यारेन्टी ऐन जस्तै नेपाल सरकारले निश्चित अवधिका लागि रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले रोजगार प्रत्याभूति विधेयक बनाएर यस्तो तयारी गरेको हो । स्रोतका अनुसार शुक्रबारसम्ममा ऐनको मस्यौदा तयार हुने छ । यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सचिवको नेतृत्वमा टोली बनेको छ ।
मस्यौदा तयार भएपछि आयोगले आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाउने छ । संसदबाट पारित भए उक्त योजना अन्तर्गत वर्षमा परिवारको एक सदस्यले अदक्ष कृषि मजदुर सरहको पारिश्रमिकमा काम पाउने छन् ।
ऐनमा तोकिएको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने परिवारको एक वयष्कले रोजगारी पाउने उल्लेख गरिएको छ ।
‘रोजगारको अवधिबारे निर्णय भइसकेको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘भारतमा १ सय दिन राखिएको छ ।’ भारतमा जस्तै नेपालमा पनि १ सय दिनको रोजगार ग्यारेन्टी हुन सक्ने उनले बताए ।
योजना लागू हुने क्षेत्रमा सरकारले निर्माण र पूर्वाधार विकासको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छ । ऐनमै उल्लेख हुने भएकाले सरकारलाई कार्यक्रम लागू गर्न दबाब पर्ने छ । कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसके सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ । ‘सरकारले लागू गर्न नसके नगद क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुने छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर उक्त रकम काम गरेर पाउने ज्यालाको ५० देखि ६० प्रतिशत मात्र हुनेछ ।’
भारतमा ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाको क्रयशक्ति बढाउन उक्त कार्यक्रम लागू गरिएको छ । अर्द्धदक्ष र अदक्ष कामदारका लागि भारतमा लागू गरिएको कार्यक्रमबारे राष्ट्रिय योजना आयोगको एक टोलीले स्थलगत भ्रमण अध्ययन गरेको थियो ।
