नेपाल अहिले राजनीतिक संक्रमणको घडीबाट बाहिर आएको छ । गत भदौ २३ र २४ गते देशको राजधानीलगायत विभिन्न सहरमा भएको जेन–जी आन्दोलनका कारण देशमा राजनीतिक कोर्स नै बदलिन पुग्यो । राजनीतिक परिवर्तनपछिको निर्वाचनबाट बनेको सरकारसँग विभिन्न क्षेत्रले आशा र अपेक्षा गरेको छ । आर्थिक समृद्धि, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधारको विकास र आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना आजको टड्कारो आवश्यकता हो । तर, यथार्थ के हो भने यी सबै सम्भावना तत्कालै र भर्खरै व्यवहारमा परिणत हुँदैनन् । समय, योजना तथा सक्षम नेतृत्वको कुशलताले मात्र यो सम्भव छ । सम्भावना र अवसर खोज्दै गर्दा गहिरो अध्ययन र त्यसको दीर्घकालीन असरको अन्दाज गरेर मात्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बलियो बनाउन सकिन्छ र अर्थतन्त्र बलियो बने मात्र सबै सम्भव छ ।
०५० पछाडि देशको अर्थतन्त्र र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको प्रमुख आधार नै वैदेशिक रोजगार हो । अनेकौँ संकटको घडीमा देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र अर्थतन्त्रलाई जोगाउने मुख्य आधार वैदेशिक रोजगार र विप्रेषण नै रह्यो, दशकौँ लामो माओवादी द्वन्द्वकाल, २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प, भारतले लगाएको नाकाबन्दी, कोभिड–१९ महामारी, राजनीतिक अस्थिरताजस्ता अनेक गम्भीर चुनौतीबिच पनि मुलुकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति र आयात–निर्यातको सन्तुलन कायम राख्न वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकले पठाएको विप्रेषण जीवनदायी साबित भएको जगजाहेर नै छ । आन्तरिक रोजगारीको पर्याप्तता नहुँदासम्मका लागि यसको विकल्प छैन र करिब वार्षिक सात लाख जनशक्ति श्रमका लागि नेपालबाट श्रम गन्तव्य मुलुकतर्फ गइरहेको तथ्यलाई नकार्न सकिन्न, यो अवस्थामा करिब ४० लाख श्रमशक्ति बाहिर रहेको र दैनिक श्रमका लागि बाहिर जाने श्रमिकको समग्र हितलाई ध्यानमा राखेर नीति, ऐन–कानुन बन्नुपर्छ, समयानुकूल परिमार्जित हुनुपर्छ, अनुगमन र नियमन हुनुपर्छ । श्रमिकलाई आर्थिक भार पार्ने खालका श्रम आप्रवासनसँग जोडिएका एकाधिकार हटाइनुपर्छ र प्रयास भइरहेका एकाधिकारलाई निस्तेज बनाइनुपर्छ । निःशुल्क, न्यून शुल्क र सशुल्क तीनवटा हिस्सामा बाँडेर व्यवस्थित गरिनुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको श्रम आप्रवासनसम्बन्धी नीति, नागरिक समाजको यथार्थमा आधारित दृष्टिकोण, राज्यको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुन खास गरेर वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ को संशोधित ऐन–२०७५ र २०७२ को राज्यमन्त्रीस्तरीय (३ महिनाको परीक्षणकालका लागि भनेर गरिएको निर्णयलाई वैधानिकता वा पूर्णता दिन वा प्रभावकारिता मापन गर्न विशेष समिति गठन गरी अध्ययन प्रतिवेदन लिएर प्रतिवेदनकै आधारमा निरन्तरता वा यथास्थिति वा उपयुक्त नयाँ कानुन बनाएर जाने भन्ने ठोस कदम नचाली फ्री भिसा, फ्री टिकट र १० हजार सेवा शुल्कलाई दिइएको निरन्तरता अवैधानिक देखिन्छ) । निर्णय र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको व्यावहारिक विवशतालाई एउटै धरातलीय दृष्टिकोणमा ल्याउन सक्नुपर्छ वा सहमतिको विन्दुमा पुर्याउन सक्नुपर्छ ।
आजको परिवर्तित राजनीतिक वातावरणमा वैदेशिक रोजगारलाई अझ व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ र यो नै उपयुक्त समय पनि हो । यसका लागि व्यवसायीले व्यावसायिक शुद्धता कायम गर्नुपर्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुहुँदैन । संस्थागत व्यवस्थापकीय पक्षलाई मजबुत बनाउनुपर्छ । सरकारले श्रमिकको सीप विकासलाई ध्यानमा राख्दै श्रमिकको लागत निर्धारण स्पष्ट पार्नुपर्छ । व्यवसायीले सेवा दिएबापत लिन पाउने सेवाशुल्क न्यायोचित बनाउनुपर्छ । ‘ट्रेडिसनल’ र ‘राइजिङ डेस्टिनेसन’बाट आउने मागपत्र प्रमाणीकरण तथा सहजीकरण गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा गैरव्यवसायीको संलग्नता र गैरकानुनी हस्तक्षेप रोकेर भ्रष्टाचारमुक्त वातावरण सिर्जना गर्दै वैदेशिक रोजगारमा गई विदेशबाट फर्किएका श्रमिकले प्राप्त गरेका सीप र अनुभवलाई नेपालको आर्थिक निर्माणमा उपयोग गर्नका लागि तिनको क्षमता निर्माण र वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा कमाएको पुँजीलगानीको उचित व्यवस्थापन र लगानीबाट वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको श्रमपछिको जीविकोपार्जनलाई सुनिश्चित गरिनुपर्छ । अनि मात्र आन्तरिक रोजगारीको सिर्जना, उद्यमशीलताको विकास र स्टार्टअप बिजिनेससँग जोड्न सकिन्छ ।
नीतिगत सुधार गर्नु भनेको ठुल्ठुला क्रान्ति वा असम्भव प्रयास होइनन् । सामान्य नीतिगत परिवर्तन र व्यावहारिक निर्णयले पनि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा आमूल सुधार ल्याउन सकिन्छ । यो क्षेत्रमा अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन, त्यसमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मात्र दोषी छैनन् । विभिन्न समयमा सरोकारवाला मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको अदूरदर्शिता, लोकप्रिय तर अव्यावहारिक निर्णय र ऐन–कानुनका अवरोध प्रमुख चुनौती बनेका छन् । अबको नयाँ सरकारले आप्रवासी श्रमिक भर्ना प्रक्रियासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, श्रमिक स्रोत मुलुक र खासगरी नेपालका प्रतिस्पर्धी मुलुकमा रहेको प्रचलन, गन्तव्य देशमा रहेको श्रम आप्रवासनसम्बन्धी आन्तरिक कानुनसमेतको गहन र मिहिन अध्ययन गरी समयसापेक्ष यस्ता कानुनी अवरोध परिमार्जन, सेवाशुल्क व्यवस्थापन, श्रमिकलाई न्याय हुने नीति–निर्माणजस्ता विषयमा ध्यान दिन अत्यन्तै जरुरी छ ।
नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने करिब सात प्रतिशत श्रमिक नैतिक भर्ना प्रक्रियाअन्तर्गत जाने गर्छन्, त्यो पनि नेपालको कानुनका कारण नभई रोजगारदाताको श्रमिक भर्ना प्रक्रियाको नीतिका कारण । तसर्थ, बाँकी करिब ९३ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली जनशक्तिलाई न्याय हुने किसिमको नीति बनेमा यो क्षेत्रलाई गैरसरकारी संस्था वा बाह्य हस्तक्षेपले सुधार्न खोज्नैपर्दैन, आफैँ व्यवस्थित हुँदै जानेछ । नेपाल सरकार र व्यवसायी स्वयंले चाहेजस्तै मर्यादित, पारदर्शी, सम्मानित र परिमार्जित स्वरूपमा वैदेशिक रोजगारीलाई स्थापित गर्न सकिन्छ ।
नेपाल सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा आन्तरिक रोजगार सिर्जना नै पर्नुपर्छ । देशको आर्थिक मजबुतीविना तत्कालै करिब ४०–५० लाख बेरोजगारका लागि रोजगारी सिर्जना हुँदैन । नेपालमा आन्तरिक रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्न नसक्दासम्म वैदेशिक रोजगारी अझै केही समयसम्म देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहने अवस्था छ, वर्तमान सरकार स्थिरताको दिशामा अघि बढिरहेको अवस्थामा, समग्र दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राख्दै श्रमिकको हितलाई सर्वोपरी राखेर व्यवसायीलाई राज्यले अबको बाटो प्रस्ट देखाएर सुधारतर्फ उन्मुख गराउनुपर्छ । सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वसमेतलाई ध्यानमा राखी नीति–नियम ल्याउनुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ को परिच्छेद ४ दफा १५ देखि १९ सम्मको प्रावधान परिमार्जन अपरिहार्य छ । पूर्व र अन्तिम स्वीकृतिको प्रावधानले समयको बर्बादी र भ्रष्टाचार दुवै भएको छ । श्रम गन्तव्य मुलुकले दिनुपर्ने श्रम स्वीकृति स्रोत मुलुकले दिने अनौठो प्रचलन हाम्रो देशमा छ, त्यस्ता अनावश्यक प्रावधानलाई हटाइनुपर्छ ।
स्वास्थ्य परीक्षण, अभिमुखीकरण तालिमलगायत विषयलाई अत्यन्त प्रभावकारी र जिम्मेवार बनाइनुपर्छ । प्रविधिका माध्यमबाट सूचना सम्प्रेषण गरिनुपर्छ । पुरातनवादी शैलीलाई विस्थापित गर्दै डिजिटल माध्यमलाई अधिकतम उपयोगमा ल्याइनुपर्छ अनि मात्र शुद्धीकरणको अपेक्षा राख्न सकिन्छ । त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको लागत निर्धारण (अनिवार्य लागत जस्तै– राहदानी, कल्याणकारी कोष, बिमा, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायत) सबैले थाहा पाउने गरी सरकारले नै सार्वजनिक गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले सेवा दिएबापत प्राप्त गर्नुपर्ने शुल्क निर्धारण गरी सो शुल्कको सम्पूर्ण कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत गराएर राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ र व्यवसायीको आयलाई वैधानिक बनाइनुपर्छ । निर्धारित शुल्कभन्दा बढी एक रुपैयाँ मात्र पनि असुली भए–गरेको पाइएमा सरकारले त्यस्ता इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई खारेजीसम्मको प्रावधान ल्याउनुपर्छ ।
संस्थागत मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रिया हटाई करारपत्रका आधारमा श्रमस्वीकृति दिने व्यवस्था उचित विकल्प हुन सक्छ । मागपत्र प्रमाणीकरणको अनिवार्य प्रावधानले हाम्रो श्रम आप्रवासनको प्रक्रियालाई अत्यन्त सुस्त बनाएको छ । झट्ट हेर्दा ऐनले हाम्रा परम्परागत श्रम गन्तव्यलाई मात्र निरन्तरता दिने तर बढी मानव अधिकार सम्पन्न, सेवा सुविधा सम्पन्न उदीयमान श्रम गन्तव्य मुलुकमा श्रमिकलाई जान बन्देज गरेको देखिन्छ ।
अन्त्यमा, २०७२ को राज्यमन्त्रीस्तरीय निर्णयको पुनरावलोकन, २०७५ को ऐन संशोधन तथा परिमार्जन र वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा १५ देखि १९ लाई समयसापेक्ष संशोधन/परिमार्जन नै वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारको कोसेढुंगा हुनेछ भन्ने विषयलाई सरकारले बुझेर अगाडि जान सके नेपाली श्रमिकको सर्वोपरी हित, सरकारले यस क्षेत्रमा चुहावट भइरहेको राजस्व प्राप्ति र व्यवसाय मर्यादित हुनेछ । यदि यस्ता सुधारका पहल समयमै लागू गरिएनन् भने वैदेशिक रोजगार क्षेत्र निरन्तर राजनीतिक एजेन्डा मात्र बन्ने जोखिम रहिरहनेछ ।
