वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले शुक्रबारदेखि संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक नपठाउने घोषणा गरेको छ । सङ्घले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विभिन्न नीतिगत सुधारसहितका १५ बुँदे माग राख्दै वैदेशिक रोजगारमा श्रमिक पठाउन बन्द गर्ने घोषणा गरेको हो ।
सङ्घले सरकारसमक्ष मलेसियाको श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा कायम रहेको एकाधिकारलाई प्रभावकारी कूटनीतिक पहलमार्फत अन्त्य गरिनुपर्ने माग गरेको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगार ऐनको व्यवस्था अनुसार पाँच हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिक रहेका मुलुकमा अनिवार्य रूपमा श्रम सहचारी र काउन्सिलरको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग व्यवसायीको छ ।
व्यवसायीले नयाँ इजाजतपत्र (लाइसेन्स) वितरणमा कडाइ गर्नुपर्ने, हालको जनसङ्ख्यालाई आधार मानेर नयाँ अनुमति दिन बन्द गरी प्रत्येक पाँच वर्षमा एक पटक मात्र उपयुक्त मापदण्ड तोकेर इजाजतपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग पनि गरेका छन् ।
अवैध वित्तीय कारोबार र मिटरब्याज जस्ता गतिविधि अन्त्य गरी श्रमिकलाई अनिवार्य रूपमा वित्तीय संस्थासँग जोडेर बिनाधितो वा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई ‘क्यासलेस’ (नगदरहित) वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने माग पनि व्यवसायीको छ ।
सङ्घले उठाएका माग पूरा नभएसम्म श्रमिक नपठाउने सङ्घका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले बताउनुभयो । हाललाई शून्य समय मानेर श्रमिक पठाउने काम पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने र नीतिगत सुधारपछि मात्रै व्यवसायमा फर्कने उहाँको भनाइ छ ।
