श्रममन्त्री यादवले आईएलओ महासभामा भने–आगामी दशक आन्तरिक रोजगार प्रवर्तन दशक रहनेछ

10 June, 2026

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले नेपालले आगामी दशकलाई ‘आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ रूपमा अगाडि बढाएको अन्तराट्रिय समुदायलई सन्देश दिएका छन् ।

जेनेभामा जारी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलन (आईएलओ) को ११४औं सत्रमा सोमबार सम्बोधन गर्दे उनले एक दशकमा उत्पादनशील, समावेशी र लचिलो श्रम बजार निर्माणको कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन सुरु भइसकेको बताए ।

श्रममन्त्री यादवले विश्व श्रम बजार कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताउँदै प्रविधिको नवप्रवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन, श्रम गतिशीलता र उत्पादनका नयाँ ढाँचाले कार्यस्थल, अर्थतन्त्र र समाजलाई नै रूपान्तरण गरिरहेको बताए ।

‘यदि समयमै सचेत कदम नचालिए यी शक्तिहरूले असमानता गहिरो बनाउने, सीपको खाडल बढाउने र श्रमिकलाई असुरक्षित बनाउनेछ’, उनले भने, ‘मानवीय गरिमा, सामाजिक न्याय र सम्मानजनक कामका लागि अर्थपूर्ण त्रिपक्षीय सहकार्य र बलियो आईएलओको आवश्यकता छ ।’

उनले कामको भविष्य प्रविधिले मात्र नभई नीति, संस्था र सामाजिक संवादमार्फत गर्ने छनोटले निर्धारण गर्ने बताए । ‘ नेपालले एआई पूर्वाधार, डिजिटल स्टार्टअप र मानव पुँजीमा लगानी गरिरहेको जानकारी गराउँदै डिजिटलीकरण र टाढैबाट काम गर्ने वातावरण बनाउँदा युवाले विदेशिनु नपर्ने अवस्था आउन सक्छ’, उनले भने, ‘तर, हाल युवा डिजिटल र गिग अर्थतन्त्रमा संलग्न भइसकेकाले स्पष्ट रोजगार सम्झौता, व्यावसायिक सुरक्षा, निष्पक्षता र डाटा गोपनीयता आफूहरूको प्राथमिक चासो छ ।’

उनले प्रवासी श्रमिकको कल्याणलाई शीर्ष प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै नैतिक भर्ती, उचित पारिश्रमिक, सम्मानजनक जीवनस्तर र व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नेपालले महत्त्वपूर्ण कानुनी सुधार र सम्पूर्ण प्रवासन प्रणालीलाई डिजिटलाइज गरिरहेको बताए ।

‘गन्तव्य राष्ट्रका सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार र रोजगारदाताहरूलाई प्रवासन चक्रको हरेक चरणमा घनिष्ठ सहकार्य गर्न आग्रह गर्छौं’, उनले भने, ‘प्रवासी तथा फर्किएका आप्रवासीको सीप, सञ्जाल, अनुभव र बचतलाई राष्ट्रको सम्पत्ति मान्दै फर्कन चाहनेहरूको आर्थिक तथा सामाजिक पुनःएकीकरणलाई सरकारको उच्च प्राथमिकता छ ।’

मन्त्री यादवले सन् १९४७ को श्रम निरीक्षण महासन्धी र सन् २०१४ को जबरजस्ती श्रम प्रोटोकल अनुमोदनका लागि संसदमा पेस भइसकेको जानकारी दिए । ‘जबरजस्ती श्रम र श्रम शोषणमा नेपालको सहनशीलता शून्य नीति रहेको र वर्तमान सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गर्छ,’ उनले भने ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024