नेपालमा अवैधानिक रुपमा काम गरिरहेका विदेशी कामदारलाई वैध हुन सरकारले गत माघमा तीन महिनाको समय दिए पनि अझै ४० हजारले श्रम स्वीकृतिबिनै काम गरिरहेको श्रम विभागले जनाएको छ।
नेपालमा ५० हजार हाराहारी विदेशीले अवैधानिक रुपमा काम गरिरहे पनि १० हजार तीन सयले मात्र श्रम स्वीकृति लिएको विभागले जनाएको छ । १० हजार पनि विभागले दिएको समयमा नभई पहिलै नै स्वीकृति लिनेहरु हुन् । विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नेपालको औपचारिक, अनौपचारिक वा स्वरोजगार जुनसुकै क्षेत्रमा कार्यरत, जतिसुकै अवधि र पारिश्रमिक लिई वा नलिई काम गरिरहेको भए पनि चैत २७ भित्र अनिवार्य रुपमा श्रम स्वीकृति लिन भनेको थियो । तोकिएको समयमा स्वीकृति लिए कानुनअनुसार हुने दण्ड, सजाय र जरिवाना एकपटकको लागि छुट दिने विभागले जनाएको थियो ।
विभागमा कर्मचारी अभाव र क्षमताले नभ्याउने भन्दै अनुगमन र कडाइ नगर्दा श्रम स्वीकृतिबिनै विदेशीले नेपालमा काम गरिरहेका हुन् ।
श्रम विभागको ट्रेड युनियन तथा श्रम सम्बन्धन शाखा प्रमुख प्रमोद कोइरालाले त्यहाँबाट १० हजार तीन सयले स्वीकृति लिएको जानकारी दिए । ‘विभागले अनुगमन गर्न ऐनले दिँदैन त्यसैले हामीले कारबाही गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘विभागमा कामदार आउँदा प्रक्रिया मिलेको छैन भने हामीले त्यस्तालाई कारबाही गरेका छौं । तर कार्यक्षेत्रमा अनुगमन गर्न जान मिल्दैन ।’
यसअघि विभागमा महानिर्देशक कृष्णहरि पुष्कर प्रमुख हुँदा सरकारले विदेशी अवैध कामदारमाथि निगरानी बढाएको र अनुगमन गर्दै कारबाही गरिरहेको हुँदा एकपल्ट अवसर दिदै श्रम स्वीकृति लिन आह्वान गरिएको जनाएका थिए । उनकै पालामा तीन महिनाको समय दिएर स्वीकृति लिन आए श्रम कानुनअनुसारको कैद सजाय र जरिवाना नहुने प्रावधान बनाइएको थियो । त्यस्तै समयभित्र स्वीकृति लिए आयकर, अध्यागमन र भिसा शुल्कसमेत छुट दिइने घोषणा गरिएको थियो ।
तोकिएको समयभित्र स्वीकृति नलिए श्रम कानुन अनुसार दण्ड, कैद, जरिवाना हुने बताइए पनि विभागमा कर्मचारी अभावका कारण काम गर्न नसकेको विभागले जनाएको छ ।
महानिर्देशक रविन्द्र मोहन भट्टराईले विभागमा १० जना कर्मचारीको अभाव रहेकोले काम गर्न नसकिएको बताए । ‘कर्मचारी छैनन्, अनुगमन कसरी गर्नु ?’ उनले भने, ‘श्रम ऐन संशोधनको तयारीमा छ, त्यसपछि प्रभावकारी रुपमा काम हुन्छ ।’
विभागले गत माघमा अध्यागमन विभागसँगको समन्वयमा अनुगमन गरेर कारबाही गर्ने जनाएको थियो । नियमअनुसार पाइए सम्बन्धित कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गरिदिन सकिने विभागले घोषणा गरेको थियो । त्यस्तै आयकर, अध्यागमनका विषयमा छुट्टाछुट्टै कारबाही हुने विभागले चेतावनी दिएको थियो ।
श्रम स्वीकृति नलिई विदेशीले काम गर्दा सरकारलाई वर्षेनी झण्डै चार अर्ब रुपैयाँ कर घाटा भएको विभागले जनाएको छ । विभागले गत माघमा अवसर नदिई कारबाही गरियो भन्ने गुनासो आउने हुनाले एकपटकलाई अवसर दिने र त्यसपछि निगरानी, अनुगमन झन् बढ्ने र कारबाही हुने जनाए पनि अनुगमन नै गर्न छोडेको छ ।
विभागले गरेको अध्ययन अनुसार आइएनजिओ, होटल, रेस्टुरेन्ट, मनोरन्जन क्षेत्र, फ्याक्ट्री, भाषा स्कुल, कन्स्ट्रक्सनलगायत १५ वटा क्षेत्रमा विदेशी कामदार कार्यरत छन् ।
सरकारले पुस २६ गते गैर नेपालीको श्रम स्वीकृति व्यवस्थापन सम्बन्धी मार्गदर्शन लागू गरेको थियो । मार्गदर्शन अनुसार कुनै पनि विदेशी नागरिकले पारिश्रमिक लिने गरी वा नलिने गरी काम गर्न नेपाल प्रवेश गरेको एक महिनाभित्र अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
विभागले श्रम ऐन बमोजिम स्वीकृति नलिई काम गरेको भन्दै गत माघमा दुई सयवटा संस्थाका पाँच सय कामदारलाई कारवाही गरेको थियो ।
