प्रत्येक वर्ष देशमा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्दो छ । गत आर्थिक वर्षको एघार महिनामा मात्रै २१ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको थियो । सञ्चारमाध्यम तथा विभिन्न छलफलमा हामी लाखौं नेपालीले विदेशमा गरेको परिश्रमले नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा पुर्याएको योगदानबारे चर्चा सुन्छौं । एक तिहाइभन्दा बढी घरपरिवारको जनजीविकामा रेमिट्यान्सले पारेको (अ) प्रत्यक्ष प्रभाव सुनेर कृतज्ञ हुन्छौं । तर वैदेशिक रोजगारीको धूमिल, अँध्यारो र ओझेलमा परिरहेकोमध्येको एक तर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पाटो हो– उनीहरूको जीवनको सुरक्षा र दीर्घकालीन पुनःस्थापना र पुनःएकीकरण । ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक निर्माण, घरेलु श्रम, यातायात, कृषि र सुरक्षा सेवा जस्ता जोखिमपूर्ण काममा संलग्न छन् ।
विदेश जाने प्रवृत्ति र संख्यासँगै नेपालमा स्वस्थ प्रमाणित भएर वैदेशिक रोजगारीमा गए पनि विदेशमा नेपालीले मृत्युवरण गरी, घाइते वा अस्वस्थ भई फर्कने क्रम बढेको छ । पछिल्लो १५ वर्षमा खाडी र मलेसियामा मात्र लगभग १२ हजार जना नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् । वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ हजार ३ सय ४६ शव नेपाल आएका थिए । २०८१/८२ मा १ हजार ५ सय १७ वटा शव आएका थिए । उनीहरूका आश्रित परिवारको चीत्कार, दारुण कथा र कारुणिक अवस्थाले जो कोही निःशब्द हुन्छन् । त्यस्तै, ती आर्थिक वर्षमा क्रमशः ६ सय २० र ८ सय ७६ बिरामी तथा अंगभंग भएर नेपाल फर्किनु परेको थियो । त्यस्तै, केही वर्षयता किड्नी तथा मुटुसम्बन्धी समस्या लिएर फर्कनेको संख्या पनि बढेको विवरण सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।
आप्रवासीसहित सबै कामदारका लागि सामाजिक सुरक्षा एक आधारभूत मानवअधिकार हो । सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्दा स्वास्थ्यजन्य, आर्थिक र (मनो)सामाजिक जोखिमबाट कामदारहरूलाई आप्रवासको चक्रभर सुरक्षित बनाउँछ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ ।तर विडम्बना छ कि रोजगारीमा रहँदा बिरामी तथा घाइते अधिकांश नेपाली श्रमिकहरू स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । रोजगारदाताले उपचार नगरिदिने र उपचारबिना नै नेपाल फर्काइदिने गर्दै आएका छन् । कतिपय देशमा २४ घण्टे बिमा नहुने वा सीमित समयलाई मात्र समेट्ने प्रावधान हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा त बिमामा आबद्ध नै नहुने उदाहरण पनि पाइन्छ । त्यस्तो अवस्थामा बिरामी उपचारबाट र परिवार क्षतिपूर्तिबाट विमुख हुँदै आएका छन् । घरेलु श्रमिक र अलेखबद्ध कामदारको अवस्था त झन् दयनीय छ । रोग लागेर तथा दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएका कामदार तथा आश्रित परिवारले क्षतिपूर्ति पाउन सकिरहेका छैनन् । त्यस्तै विभिन्न देशमा नेपाली कामदारले वर्षौंदेखि पेन्सन वा सामाजिक बिमा योजनामा योगदान गरेको भए पनि घर फर्कंदा उनीहरूले पाउनुपर्ने आफ्नो सञ्चित पेन्सन वा उपदान लगायतका लाभ नपाई स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्था पनि छ । त्यस्ता लाभहरू नेपालमा हस्तान्तरण गर्न नसकिरहेको यथार्थ विशेषतः कोभिड–१९ कालमा छरपस्ट भएका थिए । यस्ता सेवा, लाभ र क्षतिपूर्ति नपाउँदा न्याय र कानुनी लडाइँका लागि राज्यले पनि सहयोग गर्न नसकिरहेको अवस्था छ ।
यस विषयमा विस्तृत अध्ययन हुन त बाँकी नै छ, यद्यपि केही अध्ययन र अनुभवका आधारमा केलाउँदा एकातिर यसरी प्रभावित र पीडित तथा आश्रित परिवारको जन, मनोसामाजिक स्वास्थ्य तथा दीर्घकालीन हेरचाह चुनौतीपूर्ण हुँदै आएको छ । अर्कोतर्फ, राज्यलाई आर्थिक र सामाजिक बोझ पनि थपिएको छ । तर दुर्भाग्यपूर्ण भन्नुपर्छ, यस्ता विषय चुनाव वा अन्य समयमा राजनीतिक नेतृत्व र पार्टी तथा सार्वजनिक वृत्तमा पनि यथेष्ट प्राथमिकतामा परेका छैनन् ।
आप्रवासीसहित सबै कामदारका लागि सामाजिक सुरक्षा एक आधारभूत मानवअधिकार हो । सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्दा स्वास्थ्यजन्य, आर्थिक र (मनो)सामाजिक जोखिमबाट कामदारहरूलाई आप्रवासको चक्रभर सुरक्षित बनाउँछ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । यसले उत्पादकत्व र श्रम बजारमा सुधारका लागि पनि योगदान गर्छ भनिन्छ । त्यस्तै, समाजमा गरिबी र असमानता कम गर्न पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने मान्यता छ । त्यसैले होला, दिगो विकास लक्ष्यहरूमा गरिबी (१.३) र मर्यादित श्रमसँग सम्बन्धित लक्ष्य (१०.७) ले पनि आप्रवासी कामदारहरूलाई सामाजिक सुरक्षामा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिन्छन् ।
सामाजिक सुरक्षामा स्वास्थ्य सेवा, रोजगारीमा चोटपटक लाग्दा उपचार र हेरचाह, अस्वस्थ हुँदा आर्थिक सुरक्षा, मातृत्व सुरक्षा, पेन्सन, बेरोजगारी सहायता र पुनःएकीकरणका लागि सहयोग जस्ता विषय पर्छन् । नेपालले आप्रवासीहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष, वैदेशिक रोजगार बोर्डको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष तथा निजी बिमामार्फत लेखबद्ध/नियमित कामदारको हकमा दुर्घटना, मृत्यु, अपांगता, उपचार, उद्धार लगायतका विषयमा आर्थिक सहायता र केही हदसम्म पुनःएकीकरण तथा पेन्सन सुविधा लगायतको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै ‘रेमी’ र ‘के–हामी’ जस्ता पुनःएकीकरण कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् ।
त्यस्तै, कोशी र मधेश प्रदेश सरकारले नीतिगत व्यवस्था र कार्यक्रम बनाएर फर्किएर आएका नेपालीलाई सामाजिक तथा आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने प्रयास गरेका छन्, जुन प्रशंसनीय छन् । हाम्रो सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्म आबद्ध साढे ३० लाखमध्ये दुईतिहाइभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक नै छन् । आप्रवासी कामदारको सामाजिक सुरक्षा सुदृढ गर्न सामाजिक सुरक्षा र कल्याणकारी कोषका प्रावधानहरू सुधार गर्नु आवश्यक छ । कामदारको कोषमा निरन्तर योगदान सुनिश्चितताका लागि नेपालमा समुदाय र परिवार स्तरमा तथा विदेशमा कामदारबीच सचेतनादेखि कूटनीतिक नियोगमार्फत सक्रिय प्रयासको आवश्यकता छ ।
तर देशभित्रभन्दा बढी नेपालले गन्तव्य देशमा नेपालीको सामाजिक सुरक्षामा पहुँच सहज र सुनिश्चित गर्नका लागि मिहिनेत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालको आफ्नै केही सकारात्मक अनुभव पनि छ । अनियमित/अलेखबद्ध कामदारको हकमा उपचार र स्वदेश फिर्ती अझै चुनौतीका रूपमा रहेको भए पनि ईपीएस प्रणालीअन्तर्गत दक्षिण कोरियाको रोजगारीमा रहेका कामदारलाई कोरियाली कानुनअन्तर्गत रोजगारीमा बिरामी हुँदा वा चोटपटक लाग्दा उपचारका लागि बिमा र नेपाल फर्कंदा ग्यारेन्टी बिमा भुक्तानीको व्यवस्था छ । त्यस्तै धेरै युरोपेली मुलुकले विभिन्न देशमा काम गर्ने कामदारको सीमापार सामाजिक बिमा तथा पेन्सनसम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित तथा लाभहरूको स्थान्तरण (पोर्टबिलिटी) को अभ्यास गर्दै आएका छन् । हामीले त्यसरी क्षेत्रीय रूपमा नै त्यस्तो व्यवस्था गर्न नसके पनि दुई पक्षीय रूपमा सम्झौता/समझदारी गरी सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था तथा स्थान्तरणमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
नेपालले अहिलेसम्म गरेका अधिकांश (विशेषतः खाडीका देशसँग) दुईपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझदारीमा नेपालीको सामाजिक सुरक्षा वा गन्तव्य देशका राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समान पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने सकेको छैन । घरेलु कामदारका लागि सामाजिक सुरक्षामा पहुँच झन् चुनौतीपूर्ण रहेको छ । हुन त करोडौं विदेशी कामदार भएका खाडीका सबै र उच्च संख्या रहेको श्रम गन्तव्य देशहरूले सबै आप्रवासीलाई राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध नगर्लान् । तर मलेसिया र ओमान जस्ता देशले विगतमा आप्रवासी लगायतका लागि केही वर्षमा बृहत् सामाजिक सुरक्षाको जुन नीतिगत व्यवस्था गरेका छन्, त्यसलाई हेर्दा नमुना फरक भए पनि गन्तव्य देशमा आप्रवासी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने काम सम्भव पनि देखिन्छ । लाभहरूको स्थान्तरणका लागि कानुनी र प्रशासनिक चुनौती भए पनि दुईपक्षीय र बहुपक्षीय प्रयासमार्फत त्यसलाई सम्भव गराउन अध्ययन तथा आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
त्यस्तै, नेपालले दुई पक्षीय रूपमा श्रम कूटनीति र क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा छलफल तथा पैरवीको माध्यममार्फत छुट्टै सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी दुई पक्षीय सम्झौता गर्ने विषय प्राथमिकतामा पार्नु आवश्यक छ । छलफल अगाडि बढाइएका युरोप लगायतका १६ वटा नयाँ गन्तव्य देशमा दुई पक्षीय सम्झौतासम्बन्धी वार्ता तथा ‘नेगोसियसन’ मा पनि राज्यले भर्ती र रोजगारीका विभिन्न प्रावधानसँगै सामाजिक सुरक्षालाई पनि समावेश गर्नुपर्छ । त्यस्तै रोजगारीको समयमा स्वास्थ्य सेवा, क्षतिपूर्ति र चोटपटकका लाभ, रोजगार गर्न नसक्दा वा स्वदेश फर्केपछिका उपचार र हेरचाहको निरन्तरतालाई सुनिश्चित र सहज बनाउनु आवश्यक छ । नत्र भने श्रमिक, तिनका परिवार तथा राज्यको सामाजिक प्रणालीमा आर्थिक भार थपिँदै जाने निश्चित छ । अर्कोतर्फ, मृत्युवरण, चोटपटक वा दीर्घकालीन रोग लिएर फर्केका आप्रवासी कामदार ऋण, आर्थिक असुरक्षा, मनोसामाजिक पीडाबाट पिल्सिइरहनुपर्छ । र, उनीहरूको पुनःएकीकरण पनि सकसपूर्ण बन्दै जान्छ ।
त्यस्तै, खाडीका देशमा बढ्दो तापक्रमसँगै निर्माण र पूर्वाधारका काममा संलग्नहरूमा किड्नी तथा मुटुसम्बन्धी समस्या उत्पन्न भई कामदार नेपाल फर्किए पनि नेपालको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष वा गन्तव्य देशका सामाजिक सुरक्षा र बिमाले उपचार तथा दीर्घकालीन हेरचाहका लागि पर्याप्त सहायता गर्ने प्रावधान छैनन् । त्यसैले यी विषय पनि नेपालले श्रम कूटनीतिको विषय बनाउनुपर्छ । साथै, अबुधाबी डायलग र कोलम्बो प्रोसेस जस्ता क्षेत्रीय तथा जीसीएम जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पैरवीको मुद्दा बनाउनुपर्छ । ताकि गन्तव्य देशलाई पनि उनीहरूको उपचार र हेरचाहमा उत्तरदायी बनाउन सकियोस् र उनीहरूको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी नीतिले यस विषयलाई पनि समावेश गरून् । अब आउने दिनमा यी मञ्चको नेतृत्व लिँदै वा गठबन्धन निर्माण गरेर सक्रिय रूपले आफ्नो मजबुत कूटनीतिक प्रभावको माध्यमबाट नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा लगायतका समग्र अधिकारको प्रवर्द्धनमा भूमिका खेल्नुपर्छ ।
समयक्रमसँगै परराष्ट्र मन्त्रालयमा स्थापना भएको नयाँ महाशाखा ‘श्रम आप्रवासन तथा नेपाली डायस्पोरा समन्वय महाशाखा’ अन्तर्गत श्रम आप्रवासन कूटनीतिकसम्बन्धी अध्ययन तथा नियोगहरूमा जाने श्रम सहचारी र काउन्सिलर लगायतका कर्मचारीहरूको प्रशिक्षण हुँदै जाला । र, वास्तवमा देशको सीमाभन्दा बाहिर आप्रवासी श्रमिक लगायतका नेपालीको हकहित संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने बाह्य कानुनी क्षेत्राधिकार र जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वअन्तर्गतको कूटनीतिक नियोगको नै हुने विषयमा दुई मत भएन । तर सैद्धान्तिक रूपमा श्रम सहचारीहरूले मुख्यतः श्रमिकको सुरक्षा र कल्याणका लागि श्रम विवाद समाधान गर्ने, करार सम्झौता उल्लंघन, ज्याला चोरी र शोषण लगायतको सुपरिवेक्षण गर्ने काम गर्नुपर्छ । साथै, पेसागत चोटपटक, थुना वा अन्य समस्यामा रहेका कामदारलाई कन्सुलर र कानुनी सेवामा पहुँच सहज बनाउने प्रयास गर्ने, मृत्यु र असहाय भएका कामदारलाई रोजगारदातासँग समन्वय गरेर शव र उनीहरूले पाउनुपर्ने बाँकी तलब तथा अन्य सुविधा नेपाल पठाउन सहयोग गर्ने काम गर्नुपर्छ । त्यस्तै, दुई देशबीचका सम्झौता तथा अन्य नीतिगत प्रक्रियामा सरकारलाई सुझाव दिने दायित्व र भूमिकाका लागि श्रम सहचारी नियोगहरूमा पठाउने गरिएको छ ।
अहिलेको सरकारले श्रम सहचारी र श्रम काउन्सुलर परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत लैजाने चर्चा छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष पनि महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा लगिएको छ । यो विषय केही हदसम्म त्रुटिपूर्ण र अव्यावहारिक छ । पहिलो, श्रम मन्त्रालयका श्रम आप्रवासन, श्रम सम्बन्ध, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षा विभाग र शाखाहरूबाट, कल्याणकारी काम र सहायतामा काम गर्ने वैदेशिक रोजगार बोर्डमा अनुभव प्राप्त कर्मचारीहरू श्रम सहचारीका रूपमा जाँदा उनीहरूको काम श्रमिकमैत्री र प्रभावकारी हुन्छ । श्रम सहचारी र श्रम काउन्सुलर भएर नेपालको कूटनीतिक नियोगमा सेवा गर्ने विषय धेरैजसो विशेषतः अफिसर र उपसचिव तहका कर्मचारीका लागि महत्त्वपूर्ण प्रोत्साहन थियो, जसले गर्दा उनीहरू आफ्नो कार्यसम्पादनमा जोड लगाउँथे । अहिले त्यस्तो उत्प्रेरणा उनीहरूमा देखिँदैन । विगतमा उनीहरूको छनोट र नियुक्ति प्रक्रियामा अनियमितता भएका थिए, जसले गर्दा उनीहरू विदेशमा गएर नेपाली कामदारको हकहितमा भन्दा पनि व्यक्तिगत र निहित समूहको स्वार्थका लागि काम गर्ने अवस्था पनि नआएको होइन । र, परराष्ट्रका कर्मचारी तथा नेतृत्व र श्रम सहचारी र श्रम काउन्सुलरबीच द्वन्द्वको अवस्था पनि सिर्जना हुने गरेको छ । तर अब ठूलो मात्रामा लगानी नगरी निष्पक्ष र पारदर्शी प्रक्रियाबाट राजदूत र श्रम सहचारी र श्रम काउन्सुलर नियुक्ति हुने र श्रम ‘डिमान्ड’ प्रमाणीकरण र स्वीकृति पनि अनलाइन प्रणालीबाट नै हुने भनिएपछि त्यस्तो अवस्था पनि नआउला भन्ने आशा राख्न सकिन्छ । त्यसैले श्रम सहचारी श्रम मन्त्रालयबाट नै पठाउँदा जायज होला कि ?
अर्कोतर्फ, सामाजिक सुरक्षा कोषको विषय छ । ज्येष्ठ नागरिक, महिला, विधवा र एकल महिला, बालबालिका, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत र जोखिममा परेका समुदाय, आफ्नो हेरचाह गर्न असमर्थ नागरिकले प्राप्त गर्ने सामाजिक सहायता भत्ताहरू महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत लगिनु जायज छ । तर, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतको आप्रवासी श्रमिक र देशभित्रका विभिन्न प्रतिष्ठान, स्वरोजगारमा रहेका श्रमिक आबद्ध कोषलाई पनि श्रम तथा रोजगार हेर्ने तालुकदार मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा गाभ्नु जायज होइन । श्रमिकको विषय हेर्ने मन्त्रालय एउटा र कोष सञ्चालन अर्को मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुँदा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी ऐन र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण हुनेछ । त्यसमा अझ श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन नेपाल सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकको त्रिपक्षीय समझदारीबाट आएको र कार्यान्वयन वा आवश्यक नीतिगत परिमार्जन गर्दा (जस्तैः न्यूनतम ज्याला निर्धारण र श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्ने) पनि उनीहरूको सहभागिता अपरिहार्य हुने हुँदा अरू थप चुनौती पनि छन् । त्यसैले बेलैमा सुविचारित रूपले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष युवा, श्रम र रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गत फिर्ता ल्याउनु मनासिब र व्यावहारिक हुनेछ । यो विषय श्रममन्त्रीले पक्कै पनि मन्त्रिपरिषद्मा उठाएकै हुनुपर्छ ।
ठूलो आशा र भरोसाका साथ वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं श्रमिक र तिनका परिवारले वर्तमान सरकारमा रहेको पार्टीलाई चुनावमा अभूतपूर्व रूपले विजयी बनाएका छन् । उनीहरूको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने यी विषयहरू राष्ट्रिय प्राथमिकता अवश्य पर्लान् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
पक्कै पनि अहिलेको युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको नेतृत्वमा सकारात्मक हुटहुटी देखिन्छ । राम्रो मनसाय हुनु पर्याप्त नहुन सक्छ, यदि नीतिगत विसंगति र कार्यान्वयनमा चुनौती भयो भने नकारात्मक परिणामहरू निम्त्याउन सक्छन् । कामना गरौं, नेपाली आप्रवासी कामदारको थप सुरक्षा मजबुत होस् ।
