वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्क वृद्धि खारेज

22 December, 2025

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा हालै गरिएको वृद्धि खारेज गरी पुरानै शुल्क कायम गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत गत चैतमा गरिएको शुल्क वृद्धि खारेज गर्दै पुरानै शुल्क कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्नुभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट यसअघि शरतसिंह भण्डारी श्रममन्त्री हुँदा बढाएको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क खारेज गर्नुभएको हो ।

तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले २०८१ चैत ८ गते यसअघिको छ हजार पाँच सय रुपियाँ रहेको मेडिकल शुल्क बढाएर नौ हजार पाँच सय रुपियाँ पु¥याउने निर्णय गर्नुभएको थियो । खाडी र मलेसियामा जाने श्रमिकमाथि थप तीन हजार रुपियाँ आर्थिक भार थपिने गरी शुल्क वृद्धि गरी आर्थिक शोषण गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि सो निर्णय कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले सो मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा समेत रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग सहमति लिएर कात्तिक ३० गतेदेखि बढेको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क मङ्सिर १० देखि कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गराउनुभयो । यता नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) सङ्घले विदेश जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणको गुणस्तरमा कुनै सुधार नगरी शुल्क बढाएकोमा विरोध गर्दै आएका थिए । तत्कालीन मन्त्री भण्डारीले स्वास्थ्य परीक्षणलाई गुणस्तरीय बनाउन भन्दै विशेषज्ञ चिकित्सक समितिको सुझावका आधारमा शुल्क वृद्धि गर्नुभएको थियो ।

पछिल्लो समय श्रम सचिव पुष्करले स्वास्थ्य परीक्षणलाई गुणस्तरीय बनाउन शीर्षकहरू थप भएको जिकिर गर्दै शुल्क वृद्धिको बचाउ गर्दै आउनुभएको थियो । श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेको हस्ताक्षरसहित शुक्रबार जारी विज्ञप्ति अनुसार शुल्क वृद्धि खारेज गरिएको र पुरानै शुल्कमा स्वास्थ्य परीक्षण गरिने भएको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षण र परीक्षण शुल्क साबिकबमोजिम नै हुने गरी कार्यान्वयन गर्न गराउन सबैलाई सोही विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराइएको छ ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2026