सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई सीप पासपोर्ट मार्फत अभिलेखीकरण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायिक प्रमाणीकरण उपलब्ध गराउने भएको छ।
संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो नीति लिइएको बताएका हुन्।
त्यस्तै, रेमिटेन्स रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सरकारले विप्रेषण लगानी मिलान कोष सञ्चालन गर्ने समेत भएको छ।
सरकार, रोजगारदाता श्रमिकबीच असल श्रम सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोष प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
