सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल (एनएनएसएम)ले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी मुद्दा प्राथमिकताका साथ घोषणापत्रमा समावेश गर्न राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरेको छ।
सञ्जालले विज्ञप्तिमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न नेपाली श्रमिक र उनका परिवारको हक अधिकार संरक्षणलाई प्राथमिकताका साथ राख्न अपिल गरेको हो।
नेपाली श्रमिक र श्रमिक परिवारको अधिकार संरक्षणमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरूको छाता संगठन एनएनएसएमले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा श्रमिकले भोग्दै आएका सामाजिक, आर्थिक र कानुनी चुनौती समाधानका लागि नीतिगत तथा समन्वयकारी दृष्टिकोण आवश्यक रहेको जनाएको छ।
नेपालका धेरै ऊर्जाशील र सक्षम युवा रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य भएको, राजनीतिक अधिकारको अभ्यासबाट टाढा रहे पनि उनीहरूले पठाउने विप्रेषणले देशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको सञ्जालले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मात्र १७ खर्ब २३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको तथ्यांक छ।
सञ्जालले वैदेशिक रोजगारीलाई नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमा संलग्न श्रमिकहरूले रोजगारीको क्रममा विभिन्न खालका शोषण, जोखिम र अन्याय भोग्नु परेको जनाएको छ।
२१ फागुनका लागि तोकिएको प्रतिनिधसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सबै राजनीतिक दललाई घोषणापत्रमा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी स्पष्ट नीति र प्रतिबद्धता समेट्न सञ्जालको आग्रह छ।
साथै, एनएनएसएमले विद्यमान वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरी श्रमिकमैत्री बनाइनुपर्ने, भर्ती प्रक्रियालाई स्वच्छ र न्यायोचित बनाउनुपर्ने तथा भर्ती शुल्क र आप्रवासन लागतको भार श्रमिकमाथि नपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग समेत अघि सारेको छ।
यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक तथा उसका परिवारका लागि सामाजिक सुरक्षा र पुनःएकीकरण कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने, श्रमिकको सीप विकास गरी विदेशबाट फर्केका श्रमिकको ज्ञान र पूँजी सदुपयोग गर्न जोड दिएको छ ।
सञ्जालले भारत रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकलाई समेत अभिलेखीकरण गरी बिमा तथा कल्याणकारी योजनामा समेट्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी तथ्यांक व्यवस्थित र बहुआयामिक रूपमा अभिलेख गर्न आग्रह गरेको छ।
