वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले अब ३४ प्रकारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने

28 November, 2025

Hom Karki

वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण सेवामा गुणस्तरीय सुधार ल्याउन मंगलबारदेखि सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा ३४ प्रकारको स्वास्थ्य परीक्षण सुरु गरिएको छ । यसका लागि नयाँ शुल्क ९ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परिक्षण कार्य सुधारका लागि गठित स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन अतिरिक्त सचिव दीपेन्द्ररमण सिंहको नेतृत्वमा ३० सदस्यीय उच्चस्तरीय विशेषज्ञ कार्यदलले स्वास्थ्य परीक्षणका सामग्री थप, ल्याब सुधार र परीक्षणको दायरा विस्तार गर्न सिफारिस गरेको थियो । यस प्रतिवेदनअनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले स्वास्थ्य परीक्षणको दायरा विस्तार र शुल्क निर्धारण गरेको जनाएको छ ।

श्रम मन्त्रालयले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको दस्तुरलाई आधार मानेर स्वास्थ्य सेवा परीक्षण शुल्क निर्धारण गरिएको जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेका दस्तुरअनुसार ३४ प्रकारको परीक्षण सरकारी १२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने भए पनि, प्याकेजमा स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक भएकाले ९ हजार ५ सय कायम गरिएको छ ।

श्रम मन्त्रालयले ‘वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था, सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि–२०७२ (संशोधित)’ अनुसार अनुगमन गरी नयाँ मापदण्ड पुगेका १७१ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई मंसिर ४ गते सूचीकरण गरेको छ । यसका कारण स्वास्थ्य परीक्षणको विस्तार र नयाँ शुल्क लागू गर्न पाइएको हो । मापदण्ड पूरा नगरेका २९ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीकरणबाट हटाइएको छ ।

थप गरिएको प्रमुख परीक्षणहरूमा रक्त परीक्षण (सीबीसी, ईएसआर, प्लेटलेट), क्षयरोग परीक्षण (छातीको एक्सरे, म्यान्टोक्स परीक्षण, स्पुटम एएफबी), मृगौलाको कार्य परीक्षण (सिरम युरिया, क्रिएटिनिन), हेपाटाइटिस बी र सी, मलेरिया, सुगर, टाइफाइडलगायत रहेका छन् । साथै श्रमिकको उमेर र पेसाअनुसार जोखिम समूह छुट्याएर पेसागत रोग (श्वासप्रश्वासको समस्या, छालाका रोग, मांसपेशी र हड्डीका समस्या, क्यान्सर, मधुमेह, मुटुरोग)को आवश्यक परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

श्रमिकले गलत मेडिकल रिपोर्टका कारण मेडिकल अनफिट भई स्वदेश फर्किनुपर्ने चुनौती भोगिरहेका छन् । उच्चस्तरीय कार्यदलका तत्कालीन स्वास्थ्य अतिरिक्त सचिव दीपेन्द्ररमण सिंहले स्वास्थ्य परीक्षणको बेथिति रोक्न डिजिटलाइजेशनको आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

‘थप गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणको प्रभावकारी अनुगमन र कार्यान्वयन गर्ने दायित्व श्रम मन्त्रालयको हो । गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित गर्न र मेडिकल फिटसम्बन्धी गलत अभ्यास अन्त्य गर्न डिजिटाजेसन आवश्यक छ । तोकिएको परीक्षण भएमा वैदेशिक रोजगारमा अकालमा मृत्यु हुने दर कम हुन्छ । गलत स्वास्थ्य रिपोर्ट आए चिकित्सक र स्वास्थ्य संस्थालाई तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने । फिजिसियन डा. परशुराम घिमिरेले भने, ‘तोकिएको परीक्षणले रोग पहिचान गर्छ र विदेश जानुअघि उपचारको मौका दिन्छ । यसले श्रमिकलाई मृत्युको जोखिमबाट जोगाउनेछ ।’

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकको मृत्यु भएमा गन्तव्य देशले कार्यस्थल दुर्घटना र सडक दुर्घटनामा परी मृत्यु वा अंगभंग भएमा मात्र क्षतिपूर्ति दिने गरेको छ । खाडीमा कार्यस्थल दुर्घटना वा सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुने श्रमिकको परिवारलाई दुई लाख रियालसम्म क्षतिपूर्ति दिइन्छ । अचानक बिमारी वा अकस्मात मृत्यु भएमा क्षतिपूर्ति दिइँदैन ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डका अभिलेखअनुसार, सबैभन्दा बढी हृदयघातबाट १९%, प्राकृतिक कारणबाट १९.५%, कार्यस्थल दुर्घटनाबाट ७%, सडक दुर्घटनामा १२.७%, आत्महत्याबाट ११% र बाँकी ३०.८% अन्य कारणले मृत्यु भएको छ । अधिकांश प्रमाणपत्रमा ‘नेचुरल, सडेन डेथ, हार्ट अट्याक, अननेचुरल’ लेखिएका हुन्छन् । प्रत्येक वर्ष करिब एक हजार श्रमिकको मृत्यु हुन्छ भने गत आर्थिक वर्षमा १५ सयको मृत्यु भएको थियो ।

स्वास्थ्य संस्थाको छाता संगठन नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ, नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघ र गाम्का नेपालको संयुक्त बैठकले सरकारले थप गरेको परीक्षण अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2026