वैदशिक रोजगार व्यवस्थित गर्न सुझाव

11 October, 2012

वैदेशिक रोजगार सुरक्षित, मर्यादित एवं व्यवस्थित बनाउन गठित कार्यसम्पादन समितिले सुझावसहितको प्रतिवेदन उच्चस्तरीय निर्देशक समितिलाई बुझाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित समीक्षा बैठकमा कार्यसम्पादन समिति संयोजक तथा गृह मन्त्रालयका सहसचिव शंकर कोइरालाले उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्ष उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।

भदौ ८ मा गठित समितिले एघारपटक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आकस्मिक भ्रमण गर्नुसाथै उच्च सुरक्षा अधिकारी र एयरलाइन्स अधिकारीसँग पटक -पटक बैठक गरेको गरेको प्रतिवेदनमा छ।

‘जाली राहदानी, भिसालगायत ट्राभल डकुमेन्ट तयार गर्ने ट्राभल एजेन्सीमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले छापा मारी १ सय १७ थान नक्कली राहदानीसहित दुई व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न चार कर्मचारीलाई मन्त्रालयमा काजमा झिकाइएको छ।’

समितिले काम थालेयता अनियमित ढंगले प्रस्थान तथा आगमन अनुमति दिने विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका पाँचजना कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गर्नुका साथै प्रस्थान र आगमन अनुमति दिने क्रममा लापरबाही गर्ने पाँच कर्मचारीलाई निजामति सेवा ऐनअनुसार चेतावनी दिइएको प्रतिवेदनमा छ।

समितिले कामको सिलसिलामा विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका सिसिटिभी सुचारु गरी आगमन र प्रस्थान कक्षका गतिविधि अध्यागमन विभागबाट हेर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाएको थियो। श्रम कक्षमा पनि सिसिटिभी राख्न सुझाएको छ। समितिको अनुसन्धानपछि दुई कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही भएको छ।

भिसा निश्चित नभएकालाई एयरलाइन्स काउन्टरले बोर्डिङ पास नदिने, नेपाली कामदारलाई विमानमा गरिने व्यवहार सुधार्ने जस्ता विषयमा वायुसेवा कम्पनीको ध्यानाकर्षण गरिएको छ। बैठकमा समितिको कामको प्रशंसा गर्दै श्रम तथा रोजगारमन्त्री कुमार बेल्बासेले भारत हुँदै रोजगारीको लागि विदेश पठाउन तुरुन्त रोक्नुपर्ने बताएका थिए।

उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले भारत हुँदै गैरकानुनी रूपमा विदेश जान रोक्न भारत सरकारसँग अनुरोध गर्न निर्देशन दिए। वैदेशिक रोजगारका लागि मागपत्र लगायत कागजात प्रमाणीकरण राजदूतावासबाट गराउने एवं वैदेशिक रोजगारका नाममा ठगी गर्नेलाई कडा कारबाही गर्न श्रेष्ठले निर्देशन दिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2026