आन्दोलित वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले सोमबार ताहाचलस्थित वैदेशिक रोजगार विभाग परिसरमा शान्तिपूर्ण धर्ना दिएका छन्। विभिन्न १५ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूले सरकारी सेवा बहिष्कार गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्।
वैज्ञानिक सेवा शुल्क लागू गर्नुपर्ने, हवाई भाडा नियमन गर्नुपर्ने, व्यवसायीमाथिको धरपकड र राज्यको दमन बन्द हुनुपर्ने, अर्थतन्त्रमा योगदान दिने व्यवसायीको सम्मान गरिनुपर्ने तथा वैदेशिक रोजगार बाध्यता नभई आवश्यकता भएकोजस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्डसहित व्यवसायीहरूधर्नामा बसेका थिए।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले नीतिगत स्पष्टता र व्यावसायिक समानताका लागि आन्दोलन गरिएको बताए। वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको लागत शुल्क तोक्न र राज्यबाट व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकड रोक्न दबाब दिने उद्देश्यले प्रदर्शन गरिएको र धर्नापश्चात् विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको उनले जानकारी दिए। ‘हामीले गरेको यो आन्दोलन नीतिगत स्पष्टताका लागि हो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले तोकेको मापदण्डभित्रै रहेर काम गर्न हामी तयार छौं, मात्र सरकारले स्पष्ट नीति बनाइदेओस् भन्ने हाम्रो माग हो।’
संघका उपाध्यक्ष महेशकुमार बस्नेतले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित, सम्मानित, पारदर्शी र दिगो बनाउन नीतिगत सुधार अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे। उनले सरकारलाई यस विषयमा तत्काल गम्भीर बन्न आग्रह गर्दै श्रमिकको लागत खर्च र व्यवसायीको वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारणसहित वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को समयसापेक्ष संशोधन गर्न माग गरे। विभागमा १ हजार १ सय १७ म्यानपावर कम्पनी दर्ता रहेकोमा सोमबारको प्रदर्शनमा ७ सयभन्दा बढी व्यवसायीको उपस्थिति रहेको उनले जानकारी दिए।
उपाध्यक्ष बस्नेतका अनुसार सोल्टीमोडदेखि वैदेशिक रोजगार विभागसम्म व्यवसायीहरूको लाइन लागेको थियो। सडकको एक किनारमा उभिएर प्लेकार्ड बोकेका व्यवसायीहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा नीतिगत सुधारको आवाज उठाएका थिए।
‘श्रम स्वीकृति नियतवश रोकियो’
अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले वैदेशिक रोजगार विभागले नियतवश श्रम स्वीकृति रोकेको आरोप लगाएका छन्। व्यवसायीहरूले बिहीबार र शुक्रबार आवेदन दिएका तीन हजारभन्दा बढी श्रम स्वीकृति विभागको सिस्टमले काम नगरेको बहानामा होल्ड गरेर राखेको उनले दाबी गरे। मंगलबार वा बुधबारतिर यो श्रम स्वीकृति खुला गरेर व्यवसायीले सेवा लिइरहेका छन् भनी देखाउन विभागले यस्तो गरेको हुन सक्ने अध्यक्ष खत्रीको भनाइ छ।
व्यवसायीहरूले गत शुक्रबार रातिदेखि नै लागू हुने गरी सम्पूर्ण सरकारी सेवा बहिष्कार गरिसकेका छन्। विगत १५ दिनदेखि आन्दोलनरत व्यवसायीहरूले आफ्ना माग सम्बोधन नभए वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने कार्य नै ठप्प पार्ने र म्यानपावर कार्यालयका तालाचाबी सरकारलाई बुझाउने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले आगामी भदौ १ गतेदेखि सबै मुलुकमा श्रमिक पठाउने प्रक्रिया पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका छन्। उपाध्यक्ष बस्नेतले भने, ‘नीतिगत सुधारबिना वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित, सम्मानित, पारदर्शी र दिगो बनाउन सम्भव छैन। यस विषयमा सरकार तत्काल गम्भीर हुनुपर्छ। श्रमिकको लागत खर्च र वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारणसहित ऐनको संशोधन तत्काल गरिनुपर्छ।’
व्यवसायीहरूले श्रमिकको पारदर्शी लागत तोकिनुपर्ने र हाल कायम १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क पर्याप्त नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, प्रतिस्पर्धी मुलुकहरू र नेपालकै आन्तरिक रोजगारी व्यवस्थाअनुसार श्रमिकले पाउने एक महिनाको तलबबराबरको वैज्ञानिक सेवा शुल्क तोकिनुपर्ने माग गरेका छन्। यसैगरी श्रमिक लक्षित श्रम गन्तव्य मुलुकको हवाई भाडादर न्यूनीकरण गरिनुपर्ने र बजारमा सिर्जना गरिएको कृत्रिम अभाव अन्त्य गरिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
यसैगरी, नेपालको जनसंख्यालाई आधार मानेर हाललाई नयाँ म्यानपावर इजाजतपत्र (लाइसेन्स) दिन बन्द गरिनुपर्ने र प्रत्येक पाँच वर्षमा उपयुक्त मापदण्ड तोकेरमात्र इजाजत दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि व्यवसायीहरूले अघि सारेका छन्।
मागहरू सम्बोधन र नीतिगत सुधारका लागि दबाब दिन वर्तमान समयलाई ‘शून्य समय’ मानेर वैदेशिक रोजगारमा श्रमिक पठाउन बन्द गर्ने र सुधारपश्चात् मात्र पुनः व्यवसायमा फर्कने प्रतिबद्धता संघले गरेको छ।
संघले सार्वजनिक गरेको आन्दोलनको घोषणापत्रअनुसार पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगार विभाग परिसरमा प्लेकार्डसहित धर्ना तथा कालोपट्टी बाँधेर मौन प्रदर्शन गर्ने, दोस्रो चरणमा विभाग र मन्त्रालयअगाडि शान्तिपूर्ण विरोधसभा तथा नाराजुलुस गर्ने कार्यक्रम छ।
त्यस्तै तेस्रो चरणमा प्रशासनिक दबाबस्वरूप वैदेशिक रोजगार विभागलाई कार्यालयको चाबी बुझाउने र आवश्यक परे लाइसेन्सको सक्कल प्रतिलिपि सरकारलाई बुझाउने तयारी छ। चौथो चरणमा भने अनिश्चितकालका लागि कार्यालय बन्द गरी नीतिगत सुधार नभएसम्म श्रमिक पठाउने वा जान नदिने गरी सम्पूर्ण सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी व्यवसायीहरूले दिएका छन्।
