कामको सिलसिलामा विदेश गएका नेपाली श्रमिकको त्यहीँ मृत्यु भएको खण्डमा शव नेपाल ल्याउन निकै कठिनाइ भोग्नुपर्छ । शव नेपाल ल्याउने जिम्मेवारी कसको हो भन्ने विषय अझै अस्पष्ट छ । शव स्वदेश फर्किने वा नफर्किने कुरा प्रायः संयोगमै निर्भर छ । यस्तो किन भइरहेको छ ? यसलाई हामीले तलको पाँच प्रश्नोत्तरमा बुझाउने प्रयास गरेका छौँ :
तुलसी रामराई किन चार महिनादेखि सिंहदरबारका मन्त्रालयहरू धाइरहेका छन्?
उनी आफ्ना ज्वाइँ सन्तोष राईको शव नेपाल ल्याउने प्रयासमा छन्। सन्तोषको गत मे महिनामा कम्बोडियाको फ्नोम पेन्हस्थित अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो, र त्यसयता उनको शव त्यही अस्पतालको शवगृहमा राखिएको छ। शव ल्याउन आवश्यक रकम जुटाउन नसकेकाले र कुनै एक निकायले जिम्मेवारी नलिएकाले परराष्ट्र, श्रम र अर्थ मन्त्रालयसम्म धाउनुपरेको हो।
सन्तोषको शव ल्याउन ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण के हो?
सन्तोष भ्रमण भिसामा कम्बोडिया गएका थिए, त्यसैले शव फिर्ता ल्याउने खर्च बेहोर्ने कुनै सरकारी संयन्त्रको दायराभित्र उनी परेनन्। थाइल्यान्डस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार यसका लागि झन्डै ७ हजार ३ सय ३५ अमेरिकी डलर (करिब ११ लाख १६ हजार रुपैयाँ) आवश्यक थियो, जुन परिवारले तत्काल जुटाउन सकेनन्। वैदेशिक रोजगार बोर्डले पनि भ्रमण भिसामा गएकालाई सहायता नदिने बताएको थियो।
यस्तै समस्या भोगेका अन्य नेपालीको अवस्था कस्तो छ?
इराकको एर्बिलमा मृत्यु भएका लेखमान घलेको शव नेपाल ल्याउन नसकिएपछि परिवारले भिडियो कलमार्फत नै त्यहीँ अन्त्येष्टि हेर्नुपरेको थियो। गोयारमा मात्र कम्तीमा सात नेपालीको शव आर्थिक अभावले त्यहीँ गाडिएको छ। क्रोएसिया, पोर्चुगल र स्पेनमा पनि उस्तै अवस्था देखिएको छ, जहाँ समुदायले पैसा उठाउँदा पनि पर्याप्त नभएर वा कानुनी व्यवस्थाको अभावमा शव विदेशमै दाहसंस्कार/दफन गर्नुपरेको छ।
सरकारसँग यस्तो अवस्थाका लागि कस्ता संयन्त्र छन् र तिनको हविगत के छ?
हाल दुई संयन्त्र छन्— वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोष, जसले श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिकलाई मात्र सहायता दिन्छ; र २०२३ मा दूतावासहरूमा स्थापना गर्ने निर्णय भएको राहत तथा उद्धार कोष, जुन कहिल्यै कार्यान्वयनमा आएन । भर्खरै भदौ ४ देखि नयाँ कार्यविधि लागू भएको छ, जसअन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालयले अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म सहयोग दिन सक्छ, तर यसले पनि श्रम स्वीकृतिवाला श्रमिक र भ्रमण/पर्यटन भिसामा गएकालाई स्पष्ट रूपमा बाहिर राखेको छ।
तुलसी रामराईको हकमा अन्ततः के भयो?
भदौ अन्त्यतिर तुलसीलाई सन्तोषको शव दुई साताभित्र नेपाल ल्याइने जानकारी दिइयो। कुल खर्चमध्ये परराष्ट्र मन्त्रालयले १० लाख रुपैयाँ बेहोर्ने र बाँकी १ लाख २५ हजार रुपैयाँ परिवारले तिर्ने सहमति भयो, जुन रकम तुलसीले तोकिएको खातामा जम्मा गरिसकेका छन्। उनको चाहना छ— पूर्वसैनिक सन्तोषको अन्त्येष्टि नेपाली सेनाले दिने सम्मानसहित होस्, ताकि छोरीले बुबालाई अन्तिम पटक हेर्न पाऊन् र परिवारले मानसिक शान्ति पाओस्।
