रेमिटान्स भित्रँदै

30 September, 2011

चेतन अधिकारी

दुई वर्षदेखि साउदी अरबमा रोजगारी गरिरहेकी भदैनीले लखनपुर १ पाडाजुँगीकी बालकुमारी राईलाई बिहीबार दसैं खर्च पठाइदिइन् । दमक ११ स्थित प्रभु मनी ट्रान्सफरबाट २० हजार रुपैयाँ थापेर बालकुमारी फुरुंग परिन् । ‘यही पैसाले लुगा र खानेकुरा किनमेल गर्ने हो,’ राईले भनिन् ।

गौरादह ९ का धनबहादुर बानियाँले पनि छोराले पठाएको दसैं खर्च स्थानीय शुभलक्ष्मी सहकारी संस्थाको वेस्टर्न युनियन मनी ट्रान्सफरबाट हात पारे । उनको पनि यही पैसाले कपडा, दक्षिणा र मासुको गर्जो टार्ने योजना छ ।दसैं आगमनसँगै खर्चका रूपमा सात समुद्रपारिका आफन्तले घरमा पैसा पठाउन थालेका छन् । रेमिटान्स भुक्तानी सञ्चालन गरिरहेका संस्थाका अनुसार सातायता भुक्तानीको दर बढिरहेको छ । तर यो दर आगामी आइतबारदेखि दोब्बर हुन्छ । 

दमकको प्रभु मनी ट्रान्सफर, वेस्टर्न युनियन मनिग्रामलगायतका प्रोप्राइटर इन्द्र कार्कीका अनुसार सामान्य अवस्थामा मासिक १ अर्ब रेमिटान्स भित्रने दमकमा दसैंदेखि तिहारसम्ममा करिब डेढ अर्ब आउँछ । ‘दसैं लागेपछि अरू बेलाभन्दा डेढा भुक्तानी हुन्छ,’ कार्कीले भने, ‘अरू बेला दैनिक करिब ६० लाखसम्म भुक्तानी हुने गरेकोमा यो अवधिमा ८० लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी हुन्छ ।’

दसैंको समयमा किनमेल गर्नुपर्ने, दान दक्षिणामा खर्च हुने अरू बेलाको भन्दा अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्ने भएकाले परदेशिएका आफन्तले अरू बेलाभन्दा बढी नै रकम घर पठाइदिने गरेका छन् । धरमपुर ४ की रश्मि लिम्बूका श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा कुवेतमा छन् । अरूबेला उनले निश्चित कामका लागि पैसा पठाउँछन् । ‘दसैंमा भने नियमितभन्दा अतिरिक्त रकम पठाउने गर्नुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘दसैं खर्च पठाउन दुई महिनादेखि अतिरिक्त समय काम गर्नुपर्छ रे ।’ 

सतासीधामको दुधे बजारस्थित आईएमईका प्रोप्राइटर कृष्णप्रसाद पोखरेलका अनुसार अघिल्लाभन्दा यो वर्ष रेमिटान्स थाप्नेको संख्या बढेको  छ । सतासीधाम र शिवगन्जको उत्तरी क्षेत्रका बासिन्दा दुधेमा रकम निकाल्न आउँछन् । ‘दसैंको समयमा सधैं ५० वटासम्म भुक्तानी दिन्थे,’ पोखरेलले भने, ‘यो वर्ष दसैंको समयमा दैनिक ८० सम्म भुक्तानी हुन सक्छ ।’ रेमिटान्सका कारण गाउँघरमा दसैंको उल्लास पनि बढेको छ । एमाले कोहबरा गाउँ कमिटी अध्यक्ष छत्रपति सुवेदीका अनुसार वैदेशिक रोजगारीले चाडपर्व मनाउने शैली पनि फेरिएको छ ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024