खाडीका देश र मलेसियामा केन्द्रित नेपाली श्रम बजार पछिल्लो समय युरोपतर्फ मोडिएको छ । आकर्षक तलब, श्रमिकमैत्री कानुन र अनुकूल मौसमका कारण नेपाली युवाको श्रम गन्तव्य युरोप हुन थालेको हो ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार नेपाली पछिल्लो वर्षमा रोमानिया, साइप्रस, क्रोएसिया, टर्किए, मौरिसस, माल्टा, पोर्चुगल, सर्भिया, ग्रिस, जोर्डनलगायतका देशमा बढी जाने गरेका छन् । आव २०८२/८३ मा सात लाख ९२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएकामा युरोपका १० देशमा जान ८५ हजार ८५१ जनाले श्रम स्वीकृति लिए । आव २०८१/८२ मा आठ लाख ३९ हजारले श्रम स्वीकृति लिएकामा युरोपका १० देशका लागि ७२ हजार ३७८ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।
गएको आवमा युरोपको रोमानियाका लागि २२ हजार २६६ जना, साइप्रस १३ हजार ६९ जना, क्रोएसिया आठ हजार ७०१ जना, टर्किएमा सात हजार ६६२ जना, मौरिसस छ हजार ३७७ जना, माल्टामा छ हजार ३३४ जनाले श्रम स्वीकृति लिए । त्यस्तै पोर्चुगलमा सात हजार नौ सय जना, सर्भिया पाँच हजार ७७९ जना, ग्रिस तीन हजार ८७९ जना, जोर्डनमा तीन हजार ३६० जना, पोल्यान्डमा तीन हजार १२३ जना, अस्ट्रिया तीन हजार ५०१ जनाले यस्तो स्वीकृति लिएको देखिएको छ ।
विभागका महानिर्देशक मीरा आचार्यले पछिल्ला वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जाने बढेसँगै युरोप जानेको सङ्ख्या पनि बढेको बताउनुुभयो । युरोपमा खाडीका देशको तुलनामा काम र कमाइका हिसाबले आकर्षण हुने भएकाले पढेलेखेका धेरै युवा युरोप जाने गरेका उहाँको बुझाइ छ ।
युरोप ८५ प्रतिशत व्यक्तिगत भिसामा
युरोप रोजगारीमा जाने ८५ प्रतिशत युवा व्यक्तिगत भिसामा जाने गरेका छन् । आव २०८२/८३ मा ८५ हजार ८५१ जनाले युरोपका १० देशमा जान श्रम स्वीकृति लिएकामा सात हजार २३१ जनाले संस्थागत रूपमा भिसा लिएर गएको र बाँकी सबै व्यक्तिगत भिसामा गएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार संस्थागत भिसामा जोर्डन, माल्टा र केही सङ्ख्या रोमानिया जानेले लिएको देखिन्छ ।
गेटवे बन्दै रोमानिया
नेपाली युवाका लागि रोमानिया पहिलो आकर्षक गन्तव्य बनेको छ । विभागका अनुसार गत आवमा २२ हजार २६६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएर रोमानिया गएका थिए । त्यसअघि आव २०८१/८२ मा रोमानियाका लागि २० हजार ८७४ जनाले श्रम स्वीकृति लिएर गएका थिए । यस्तै आव २०८०/८१ मा १५ हजार २१ जना रोमानिया गएका थिए । तीन आवको सङ्ख्या विश्लेषण गर्दा युरोप जाने सङ्ख्या बढेसँगै रोमानिया जाने सङ्ख्या अझै बढेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारविज्ञ रामेश्वर नेपालले रोमानियालाई युरोप छिर्ने ‘गेटवे’ का रूपमा धेरै लिने गरेको बताउनुुभयो । उहाँले पछिल्लो समयमा युरोपमा रोजगारी बढेको तर संस्थागत रूपमा पठाउने व्यवस्था नहुँदा ठगीको जोखिममा रहेको बताउनुुभयो । सरकारले युरोपमा रोजगारीका लागि सहजीकरण नगर्दा व्यक्ति तथा कन्सल्टेन्सीबाट जानेको सङ्ख्या बढ्दै गएको श्रमविज्ञ नेपालको बुझाइ रहेको छ । त्यसो त कतिपय वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनीले वैदेशिक रोजगार नीतिविपरीत व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा पठाउँदै आएको पाइन्छ । युरोप रोजगारी व्यक्तिगत रूपमा श्रमिक पठाउनु अवैधानिक हो तर व्यक्तिगत रूपमा श्रम स्वीकृति दिने नाममा प्रतिव्यक्ति रोजगारीमा जानेबाट असुली हुने गरेको अवस्था छ । यसरी असुली हुने रकम न्यूनतम सात÷आठ लाखदेखि १५/१६ लाख रुपियाँसम्म रहने गरेको छ ।
संस्थागत रूपमा पठाउने तयारी अलमलमै
सरकारले युरोपमा व्यक्तिगत रूपमा रोजगारीमा जाँदा ठुलो ठगीको जोखिममा रहेकाले संस्थागत बनाउने तयारी गरेको धेरै भइसकेको छ तर परिणाममा त्यो देखिएको छैन । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले युरोपका विभिन्न मुलुकमा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियालाई संस्थागत र व्यवस्थित बनाउने तयारी भएको बताउनुुभयो । मन्त्रालयले सुरक्षित र पारदर्शी प्रणालीमार्फत श्रमिक पठाउने योजना अघि सारेको उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार यस विषयमा श्रम मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबिच आवश्यक समन्वय भइरहेको छ । मागपत्र प्रमाणीकरणको प्रव्रिmया सहज नभए श्रम मन्त्रालयकै प्रत्यक्ष उपस्थितिमार्फत आवश्यक व्यवस्था मिलाउने विकल्पसमेत अध्ययन भइरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
