दक्षिण कोरियाको ई. सेभेन भिसामा अब वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ (म्यानपावर) ले श्रमिक पठाउने बाटो खुलेको छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ई. सेभेन भिसामा दक्षिण कोरिया यसअघि रोकिएको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रालयका सहसचिव पीताम्बर घिमिरेले नेपालस्थित दक्षिण कोरियाको दूतावासबाट प्राप्त कूटनीतिक नोट तथा उच्च अदालत पाटनले विभिन्न समयमा जारी गरेका आदेशका आधारमा ई. सेभेन भिसामा श्रमिक पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दक्षिण कोरियामा ई. सेभेन भिसामा श्रमिक पठाउनका लागि कार्यविधि यसअघि बनिसकेको हुँदा यो विषय अगाडि बढाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्र पठाएका छौँ ।” उहाँका अनुसार दक्षिण कोरियास्थित नेपाली राजदूतावासलाई औपचारिक रूपमा पत्र पठाएपछि उक्त भिसाको माग गर्न सकिन्छ ।
श्रम मन्त्रालयले दक्षिण कोरियामा सिपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत स्थगित गर्न निर्देशन दिएपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो । जसविरुद्ध म्यानपावर व्यवसायीले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतले प्रक्रियाअघि बढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । आदेशपछि मन्त्रालयले अहिले फेरि ई. सेभेन भिसामा म्यानपावरमार्फत पठाउने निर्णय गरेको हो । हाल कोरियामा इपिएसमार्फत अदक्ष श्रमिक जाँदै आएका छन् । ई. सेभेन भिसामा सिपयुक्त श्रमिक पठाउन लागिएको हो । सुरुमा निःशुल्क भनिए पनि अहिले तेस्रो संशोधनबाट भने काम र कमाइ हेरेर पैसा लिन पाइने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसका लागि एक सय वटा कामको सूची तयार पनि गरिएको थियो ।
पहिलो संशोधनमा निःशुल्क कोरिया भाषा जानेको र सिप जानेका श्रमिक जान पाउने भन्ने व्यवस्था थियो । तेस्रो संशोधनमा भने रोजगारदाताले श्रमिक लैजाँदा लागत नतिर्ने र श्रमिकले नै तिर्नु पर्छ भन्ने व्यवस्था गरियो । कार्यविधिले ई. सेभेन भिसामा कोरिया जाँदा इपिएसमा कोरिया लाग्ने शुल्कभन्दा बढ्ने गरी पैसा लिन नपाइने उल्लेख गरिएको थियो ।
